जिस बात से पहले ही पूरी दुनिया अवगत हो, अगर विशेष रूप से कोई बयान देकर उसी बात की पुष्टि करे तो सोचिए ऐसा करना कितना हास्यास्पद होगा। ऐसे लोगों को बस यही कह सकते हैं- गुडमॉर्निंग, कोई नयी बात बताइए महानुभाव। हाल ही में UNSC ने अपनी एक रिपोर्ट में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान [TTP] को लेकर भी ऐसी ही बात कही जिसे जानकर आश्चर्य तो कतई नहीं होता।
रिपोर्ट में क्या कहा गया है?
दरअसल, रिपोर्ट में आतंकवादी समूह TTP को पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रतिबंधित तहरीक- ए- तालिबान पाकिस्तान [TTP] आतंकवादी समूह के 4000 लड़ाके अफगानिस्तान-पाकिस्तान सीमा पर पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी इलाकों में मौजूद हैं।
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संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की यह रिपोर्ट बताती है और चेतावनी देती है कि अफगानिस्तान स्थित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए एक बड़ा ख़तरा है। आगे चेतावनी देते हुए रिपोर्ट कहती है कि इस आतंकवादी समूह के साथ चल रही पाकिस्तान की शांति प्रक्रिया की सफलता की संभावनाएं न के बराबर है। यह रिपोर्ट पाकिस्तान सरकार और TTP के बीच हुई बैठक के तीसरे चरण के बाद आई है।
1998 की तालिबान प्रतिबंध समिति की निगरानी टीम की वार्षिक रिपोर्ट में अफगान- तालिबान और टीटीपी के संबंधों की ओर इशारा किया। रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक – ए – तालिबान पाकिस्तान को 2021 में अशरफ़ गनी के नेतृत्व वाली अफ़ग़ानिस्तान सरकार के गिरने से सबसे ज़्यादा फायदा हुआ था। रिपोर्ट में कहा गया की TTP ने अफ़ग़ानिस्तान में स्थित अन्य आतंकी समूहों के साथ सम्बन्ध बनाना शुरू किए। तालिबान द्वारा 15 अगस्त को अफ़ग़ानिस्तान पर नियंत्रण करने के बाद टीम द्वारा जारी की गयी यह पहली रिपोर्ट है।
रिपोर्ट तालिबान की आतंरिक राजनीति, वित्त, अल कायदा, दाएश और अन्य आतंकवादी समूहों के साथ उसके संबंधों और UNSC द्वारा घोषित प्रतिबंधों के कार्यान्वयन पर प्रकाश डालती है। पाकिस्तान सरकार और TTP के बीच बातचीत नवंबर 2021 में शुरू हुई थी। पहले दौर की वार्ता एक महीने तक चलने वाले युद्धविराम को प्राप्त करने में सक्षम थी, जिसे बाद में आतंकवादी समूह ने पाकिस्तान पर अपने वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया और फिर बाद में युद्धविराम के करार को खंड-खंड कर दिया। तालिबान के गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कन ने पाकिस्तान और TTP के बीच वार्ता को सुगम बनाया है।
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टीटीपी के साथ पाकिस्तान की बातचीत
पिछले हफ्ते, पेशावर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद के नेतृत्व में पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल ने टीटीपी के साथ बातचीत की। वार्ता के दौरान, दोनों पक्षों ने अपनी मांगों को प्रस्तुत किया था और इस दौरान पाकिस्तान का ध्यान युद्धविराम के विस्तार पर था जो 30 मई को समाप्त होने वाला है। समाचार रिपोर्ट के अनुसार, टीटीपी ने जनजातीय क्षेत्रों से सुरक्षा कर्मियों को वापस लेने का आह्वान किया है, खैबर-पख्तूनख्वा प्रांत के साथ संघीय प्रशासित जनजातीय क्षेत्र (FATA) के विलय को रद्द करना और लड़ाकों के खिलाफ मामलों को वापस लेने के साथ-साथ मलकंद डिवीजन में शरिया-आधारित ‘निजाम-ए-अदल’ को लागू करने की मांग की। पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने इस बात पर जोर दिया है कि टीटीपी की मांग ‘अस्वीकार्य’ थी।
मॉनिटरिंग टीम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समिति की सहायता करती है। UNSC प्रतिबंध समिति के सदस्यों के बीच प्रसारित, रिपोर्ट अफगानिस्तान के प्रति संयुक्त राष्ट्र की भविष्य की रणनीति के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है। वर्तमान में, भारत UNSC प्रतिबंध समिति का अध्यक्ष है, और रूस और UAE इसके उपाध्यक्ष हैं – समिति में UNSC के सभी 15 सदस्य हैं।
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि “तालिबान देश को नियंत्रित करने की अपनी क्षमता में आश्वस्त दिखाई देता है।” रिपोर्ट में पहली बार तालिबान के भीतर आंतरिक शक्ति संघर्ष, शासन में उभरती शक्ति संरचना और अमेरिका और नाटो बलों द्वारा छोड़े गए हथियारों का भी विवरण दिया गया है।
आंतरिक तनाव: इसमें कहा गया है कि तालिबान के लगभग 180 वरिष्ठ ने कंधार में 22-24 मार्च तक तीन दिवसीय जिरगा के लिए तालिबान नेता हिबतुल्ला अखुंदजादा के साथ विचार-विमर्श के लिए यात्रा की।
तालिबान के हाथ में हथियार: रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के हाथों में इस समय, “ 40 परिचालन विमान [Operational Craft] है। वर्तमान में, माना जाता है कि इनमें दो यूएच -60 ब्लैक हॉक्स, दो एमडी -530 केयूज लाइट हेलीकॉप्टर, दो एमआई -24 हेलीकॉप्टर गनशिप और एक फिक्स्ड विंग ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के साथ दो एमआई -17 हेलीकॉप्टर परिचालन के रूप में पुष्टि किए गए हैं, जिनमें से सभी शामिल हैं और ये उड़ते हुए देखे गए हैं।”