श्रीलंका के साथ चीन की ऋण जाल की कूटनीति ने कई अफ्रीकी देशो को डरा दिया हैं। जिस तरह से श्रीलंका ने हंबनटोटा के रणनीतिक बंदरगाह का नियंत्रण चीन को सौंप दिया है, वह चीन के ‘ऋण-जाल कूटनीति’ को उजागर करता है। इससे यह सवाल खड़ा होता है कि क्या विकासशील देश अपने संसाधनों और सामरिक संपत्तियों को चीन को गिरवी रख रहे हैं? वित्त पोषण हेतु चीन पर अफ्रीकी देशों की भारी निर्भरता को देखते हुए पूरे विश्व को यह चिंता सता रही है कि क्या आने वाले समय में अफ्रीकी राज्यों को भी श्रीलंका जैसे हालातों का सामना करना पड़ेगा और अनजाने में ये देश भी चीन के वैश्विक रणनीतिक एजेंडे में मोहरे बन जाएंगे?
श्रीलंका में क्या हुआ?
श्रीलंका में जो हुआ उसे फिर से समझना महत्वपूर्ण है। गृहयुद्ध के बाद श्रीलंका ने जीर्ण-शीर्ण बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए उधार लिया। श्रीलंकाई सरकारों के लिए चीन एक उदार मित्र था, जो सस्ते और आसान और धन की पेशकश करता था। लेकिन देश जल्द ही आर्थिक संकट में पड़ गया और जब कर्ज का बोझ अस्थिर हो गया, तो श्रीलंका सरकार को चुकौती के एवज में 2017 में बंदरगाह पर नियंत्रण छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा।
आमतौर पर, चीनी ऋण के चुकौती हेतु संसाधनों को नकद के रूप में ग्रहण करते हैं। गरीब देशों को जिस बुनियादी ढांचे की जरूरत है, उसके वित्तपोषण और निर्माण के बदले में, चीन खनिज संसाधनों से लेकर बंदरगाहों तक उनकी प्राकृतिक संपत्ति तक अनुकूल पहुंच की मांग करता है। प्राप्तकर्ता राष्ट्र आमतौर पर कम क्रेडिट रेटिंग से पीड़ित होते हैं और उन्हें अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजार से धन प्राप्त करने में कठिनाई होती है। अतः, वो मान जाते हैं. ऊपर से चीन कुछ शर्तों और पारंपरिक स्रोतों की तुलना में कम ‘कागजी कार्रवाई’ के साथ अपेक्षाकृत आसानी से वित्तपोषण उपलब्ध कराता है।
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अफ्रीका में चीन की भागीदारी की प्रकृति क्या है?
इस प्रवृत्ति के आलोक में, अफ्रीका में चीन की भागीदारी की प्रकृति क्या है और क्या अफ्रीकी देशों को श्रीलंका जैसी हालातों का सामना करना पड़ेगा? यह प्रश्न चीन की व्यापक भू-राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के आलोक में विशेष रूप से प्रासंगिक है।
पश्चिम के पीछे हटने और आंतरिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ, चीन पूरे अफ्रीका में पाँव जमा रहा है। 2008 के बाद से अफ्रीका के मुख्य व्यापारिक भागीदार के रूप में, चीन एक दीर्घकालिक बढ़त हासिल कर रहा है, जहां वह व्यापार कर सकता है और अपने नागरिकों और कंपनियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित कर सकता है। चीन के ऋण जाल का पहला कदम बना वन बेल्ट, वन रोड पहल। चीन ने एशिया, यूरोप और उससे आगे के विशाल व्यापार मार्ग के हिस्से के रूप में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में 1.3 ट्रिलियन डॉलर तक का निवेश करने घोषणा की । चीन ने घोषणा की है कि चीन जिबूती को अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा मुक्त-व्यापार क्षेत्र बनाएगी और इसमें पूर्वी अफ्रीकी रेलवे मास्टर प्लान जैसी प्रमुख परियोजनाएं भी शामिल होंगी।
जिबूती का महत्व
यह छोटा पूर्वी अफ्रीकी देश इस रणनीति के मूल में है। बीजिंग ने एक नए बंदरगाह, दो नए हवाई अड्डों और इथियोपिया-जिबूती रेलवे सहित कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के माध्यम से जिबूती में जड़ें जमा ली हैं। इन परियोजनाओं का विशाल स्तर, इस तथ्य के साथ संयुक्त है कि वे एक छोटे लेकिन रणनीतिक रूप से स्थित नकदी-संकट वाले देश में केंद्रित हैं. यह चीन की उपस्थिति को महत्वपूर्ण बनाते हैं। चीन का पहला विदेशी सैन्य अड्डा होने के अलावा, जिबूती बेस चीन के ‘स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स’ रणनीति का प्रतिनिधित्व करता है।
तो समस्या क्या है? अगर अफ्रीका में बुनियादी ढांचे की पर्याप्त कमी है और चीन अगर इस अंतर को पाटने में मदद कर सकता है, तो इसकी आलोचना करने के बजाय इसे माना जाना चाहिए? सैद्धांतिक रूप से यह समझ में आता है, लेकिन व्यावहारिक रूप से यह काफी नहीं। अफ्रीकी देशों को निवेश की जरूरत है और चीन का ऋण मदद की जगह एक पकड़ है। संकीर्ण राजस्व आधारों और विविध अर्थव्यवस्थाओं के साथ, इस बारे में संदेह है कि क्या ये देश कर्ज चुकाने में सक्षम होंगे?
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कौन कौन से देश फंसे ऋण जाल में?
दरअसल, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (तांबा, कोबाल्ट), जाम्बिया (तांबा) और अंगोला (तेल) ने हाल ही में इस रणनीति के नकारात्मक परिणामों का अनुभव किया है। मोज़ाम्बिक के भी ऊंचे ऋण स्तर को देखते हुए जोखिम के बारे में पता होना चाहिए। यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि इससे चीन और अन्य एशियाई देशों जैसे म्यांमार, नेपाल और मलेशिया में भी चीनी निवेश परियोजनाओं को निलंबित करने की योजना है। अनुमानों के अनुसार, अफ्रीका के पांच भारी-ऋण वाले देश-घाना, केन्या, अंगोला, इथियोपिया और जाम्बिया गंभीर ऋण जोखिमों का अनुभव करने वाले हैं। भुगतान में चूक के डर से कई अफ्रीकी देश चीनी संस्थाओं के साथ ऋण शर्तों पर फिर से बातचीत कर रहे हैं जिसमें ब्याज भुगतान को स्थगित करना और गैर-व्यवहार्य परियोजनाओं को निलंबित करना शामिल है।
कम से कम 18 अफ्रीकी देशों ने अपने कर्ज पर फिर से बातचीत की है, जबकि 12 अन्य चीन के साथ लगभग 28 बिलियन अमरीकी डालर के ऋण को प्रतिबंधित करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। आईएमएफ के अनुमानों के अनुसार, 2021-25 के दौरान अफ्रीकी देशों को 285 बिलियन अमरीकी डालर तक के अतिरिक्त वित्तपोषण की आवश्यकता होगी ताकि कोविड महामारी में हुए खर्च को नियंत्रित किया जा सके। चीन केन्या के लगभग 72 प्रतिशत विदेशी ऋण का मालिक है जो कि 50 बिलियन अमरीकी डालर है। अंगोला में चीन से ऋण के बदले तेल की अदायगी के कारण व्यापक असंतोष था। 2010-15 के दौरान, चीन को नाइजीरिया का कर्ज भी 136 प्रतिशत बढ़कर 1.4 बिलियन अमरीकी डालर से 3.3 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया था और देश को 2020 में चीन को ऋण चुकाने के रूप में 195 मिलियन अमरीकी डालर खर्च करना पड़ा था।
2000-18 के दौरान अफ्रीका को चीन का कुल ऋण 148 बिलियन अमरीकी डालर का रहा है, जो ज्यादातर बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में है। चीन वर्तमान में 32 अफ्रीकी देशों में एक प्रमुख द्विपक्षीय ऋणदाता है और पूरे महाद्वीप का शीर्ष ऋणदाता है। जिबूती में, चीन ने लगभग 1.4 बिलियन अमरीकी डालर की धनराशि प्रदान की है जो देश के सकल घरेलू उत्पाद का 75 प्रतिशत है। जिबूती में, स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक है। वे इसके बंदरगाह को लेने जा रहे हैं, जैसा कि उन्होंने श्रीलंका में किया था. अंततः, अफ्रीका में नीति निर्माताओं के लिए प्रश्न यह है कि क्या उन्हें चीन से निपटने के लिए अधिक चौकस दृष्टिकोण अपनाना चाहिए? इस तरह की व्यवस्थाओं से जुड़े शोषणकारी खतरों से अवगत होना महत्वपूर्ण है। यहां एक स्तर की सामरिक और आर्थिक कूटनीति की आवश्यकता है।
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