गेहूं दुनिया-भर में शीर्ष खाद्य पदार्थों में से एक है। किसी भी आहार का मुख्य सेवन गेहूं है, लेकिन अलग-अलग जलवायु परिस्थितियों के कारण बहुत कम देश हैं जो गेहूं उगाते और निर्यात करते हैं। यूक्रेन और रूस दुनिया के गेहूं निर्यात का लगभग 33 फीसदी पूरा करते हैं। लेकिन, उनके बीच युद्ध से न केवल खेती प्रभावित हुई है बल्कि गेहूं की आपूर्ति भी बाधित हुई है।
इसके अलावा दोनों देश संयुक्त रूप से दुनिया के लगभग एक-तिहाई अमोनिया और पोटेशियम उर्वरकों निर्यात में आवश्यक सामग्री का उत्पादन करते हैं। इन उर्वरक सामग्री की आपूर्ति में व्यवधान आगे वैश्विक खाद्य संकट पैदा करेगा।
रोटी युद्ध
हाल ही में, इटली के विदेश मंत्री लुइगी डि माओ ने युद्ध के कारण दुनिया में गंभीर ‘खाद्य आपातकाल’ पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि रोटी के लिए वैश्विक युद्ध पहले से ही चल रहा है और हमें इसे रोकना चाहिए। उन्होंने अफ्रीकी खाद्य संकट और इन स्थितियों के कारण राजनीतिक अस्थिरता के जोखिम पर भी प्रकाश डाला।
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यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि अफ्रीका में भोजन की कमी के कारण हाल ही में अफ्रीकी संघ के शीर्ष अधिकारी ने युद्ध से प्रेरित खाद्य संकट पर चर्चा करने के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। अनाज के निर्यात में व्यवधान ने कई अफ्रीकी देशों में खाद्य असुरक्षा को जन्म दिया है, जिससे 1.3 बिलियन अफ्रीकी भूखे रह गए हैं।
पिछले महीने संयुक्त राष्ट्र ने यह भी घोषणा की कि कोविड महामारी, जलवायु परिवर्तन और रूस-यूक्रेन युद्ध ने दुनिया भर में खाद्य-असुरक्षित लोगों की संख्या को लगभग दोगुना कर दिया है।
इससे पहले मई में वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर पूर्वी यूरोप में संघर्ष के परिणामों पर चर्चा करने के लिए G7 के जर्मन राष्ट्रपति द्वारा महानिदेशक क्व डोंग्यू को आमंत्रित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (FAO) के प्रमुख ने G7 राष्ट्रों से भविष्य में भोजन की कमी का अनुमान लगाने में मदद करने का अनुरोध किया था, क्योंकि यूक्रेन में युद्ध आपूर्ति को कम कर कीमतों को उच्च रिकॉर्ड पर ले जाने के लिए बाध्य कर देगा। ऊपर से अफ्रीका और एशिया में पहले से ही कमजोर देशों को खतरा है।”
खाद्य संकट से लड़ने के लिए समर्थन देने के बारे में सोचना छोड़ दें, G7 देश यूक्रेन को हथियारों की अंतहीन आपूर्ति के साथ युद्ध का विस्तार कर रहे हैं। वे न केवल रूस को उकसा रहे हैं और छद्म युद्ध लड़ रहे हैं बल्कि रूस-यूक्रेन संकट के कारण दुनिया में ‘रोटी युद्ध’ शुरू हो गया है!
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दुनिया को खिलाने की भारत की क्षमता
भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। लेकिन, यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश भी है। भारत में दुनिया के सबसे बड़े खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के लिए हर साल 2.5 करोड़ टन से ज्यादा गेहूं की जरूरत होती है।
समाप्त रबी सीजन (अप्रैल से मार्च) में गेहूं की अपेक्षित फसल 111.32 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर पर है। कल्याणकारी योजनाओं के तहत अपने बफर स्टॉक और वितरण को बनाए रखते हुए, भारत में युद्ध से प्रेरित वैश्विक खाद्य सुरक्षा का समर्थन करने की क्षमता है।
इसके अलावा, वैश्विक खाद्य बाजार में मूल्य वृद्धि के कारण, भारतीय निजी क्षेत्र स्थानीय किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक पर तेजी से गेहूं खरीद रहे हैं। रिपोर्टों से पता चलता है कि 2022-23 में गेहूं की सरकारी खरीद अनाज के निजी व्यापार के कारण घटकर 53% रह गई है।
गेहूं संकट की कृत्रिम रचना
अनाज बाजार में बढ़ती मांग ने भारत को एक नया वैश्विक खाद्य आपूर्ति श्रृंखला तंत्र स्थापित करने का एक बड़ा अवसर प्रदान किया था और भारत शुरू से ही इन चीजों पर काम कर रहा था।
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लेकिन, अंतरराष्ट्रीय बिचौलिए देशों द्वारा गेहूं की लापरवाह और अनियंत्रित आपूर्ति का इस्तेमाल अनाज की जमाखोरी और गेहूं की कृत्रिम मांग पैदा करने के लिए किया गया, जिससे अंततः कीमतें आसमान छू गईं। इस जमाखोरी और मांग के कृत्रिम निर्माण को देखते हुए भारत ने इस तरह के अनुचित व्यापार प्रथाओं की जांच के लिए गेहूं के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा दिया।
निर्यात प्रतिबंध के बावजूद भारत ने अपने पारंपरिक खरीदारों को आपूर्ति करना जारी रखा है। गेहूं के साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्वरक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान वैश्विक भूख संकट पैदा करते हुए खाद्य उपलब्धता को सख्त करेगा। भारत का पर्याप्त बफर स्टॉक और उत्पादन देश को निश्चित सीमा तक गेहूं का निर्यात करने और दुनिया को भूख से बड़ी राहत प्रदान करने की क्षमता प्रदान करता है। उचित आपूर्ति श्रृंखला तंत्र और समझौतों के साथ भारत गरीब देशों को बड़ी खाद्य राहत प्रदान कर सकता है।
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