इंदिरा गांधी ने ‘गरीबी हटाओ’ का सिर्फ नारा दिया था, पीएम मोदी ने करके दिखा दिया

Poverty in India: कुछ लोग काम करते हैं जबकि कुछ बस चिल्लाते हैं। पिछले पचास वर्षों तक कांग्रेस (Congress) ‘गरीबी हटाओ’ की नौटंकी करती रही लेकिन आज सभी को यह पता है कि भारत में कांग्रेस के द्वारा किए गए काम कम बल्कि उसकी करतूतें अधिक चर्चा में रही हैं जिसका फल भारत आज भी भुगत रहा है। वास्तविक आंकड़ों को देखें तो यह साबित होता है कि गरीबी हटाओ के नारे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आज बिना किसी शोर के सार्थक कर रही है।

आर्थिक शोध में क्या कहा गया है?

दरअसल, हाल ही में पीपुल रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी (PRICE) नाम के आर्थिक शोध संगठन के एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कुल परिवारों का 31 प्रतिशत मध्यम वर्ग के परिवारों का है।

PRICE घरेलू आय को मध्यम वर्ग की श्रेणी में 5-30 लाख रुपये के बीच रखता है। इसकी भविष्यवाणियां बताती हैं कि आने वाले दशकों में यह संख्या तेजी से बढ़ने वाली है। कुल परिवारों के प्रतिशत के रूप में मध्यम वर्ग के परिवारों का आंकड़ा साल 2047 तक 63 प्रतिशत तक पहुंच सकता है।

Poverty in India: PRICE के एमडी और सीईओ राजेश शुक्ला ने कहा, “2047 तक यदि राजनीतिक और आर्थिक सुधारों का अपना वांछित प्रभाव होता है, तो भारत के आय पिरामिड में नीचे की तरफ एक छोटी सी परत होगी, मध्यम वर्ग का एक बड़ा उभार और फिर शीर्ष पर एक बड़ा मलाईदार ‘अमीर’ वर्ग होगा।”

मध्यम वर्ग के उदय को भारत के अति धनी लोगों में इसी वृद्धि का समर्थन प्राप्त है। वर्तमान में भारत में 18 लाख से अधिक परिवार सुपर रिच के रूप में वर्गीकृत हैं। महाराष्ट्र में सबसे अधिक सुपर रिच परिवार हैं, जिसमें भारत के 33 प्रतिशत से अधिक सुपर रिच निवास करते हैं। शीर्ष 5 में दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु और पंजाब हैं।

उल्लेखनीय रूप से घरेलू संपत्ति में वृद्धि का संकेत वर्षों में औसत राष्ट्रीय आय से भी होता है। 2015 में एक औसत भारतीय ने प्रति वर्ष 86,650 रुपये कमाए थे।  मोदी सरकार के दौरान यह संख्या कई गुना बढ़ गई है। वित्त वर्ष 2020 के अंत तक औसत भारतीय प्रति वर्ष 1,35,000 रुपये कमा रहा था। यह कोविड के कारण वित्त वर्ष 2021 में 1,27,000 रुपये हो गया लेकिन एक तेज छलांग लगाई और वित्त वर्ष 2022 में 1,50,330 रुपये तक पहुंच गया है।

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Poverty in India: अटलजी ने उठाए थे कई कदम

स्वतंत्रता के बाद वर्षों तक हमने गरीबी की बात सुनी लेकिन इस पर सही अमल होना 2000 से ही शुरू हुआ। 2000 के बाद भारत ने सत्ता के साथ भाजपा पर भरोसा किया और अटलजी ने अपनी पहल जैसे शाइनिंग इंडिया, सर्व शिक्षा अभियान के साथ कुछ प्रयास किए।

वह इसे केवल 4 साल के लिए कर सके क्योंकि अभी भी अज्ञात कारणों से, लोगों ने उन्हें 2004 में सत्ता से बाहर कर दिया। अगले 10 साल यूपीए के थे और कम से कम कहने के लिए यह एक पूर्ण आपदा थी।  नतीजा ये कि दस वर्ष बाद यूपीए सरकार बाहर हो गई।

Poverty in India: साल 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले लोगों के बैंक खाते खुलवाए क्योंकि इस देश की बड़ी आबादी तब तक बैंकिंग सेक्टर से बाहर थी।  2017 तक 80 प्रतिशत से ज्यादा लोगों के बैंक अकाउंट खुल थे। इसके अलावा पीएम मोदी ने इसके जरिए ही डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का अभियान शुरू किया। प्रधानमंत्री जन धन योजना, किसान‌ सम्मान निधि योजना, उज्ज्वला योजना, पीएम आवास योजना सबसे प्रभावशाली साबित हुईं।

पीएम उज्ज्वला योजना के माध्यम से बीपीएल परिवारों को 9 करोड़ से अधिक मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं।  प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ से अधिक घरों का निर्माण किया गया है। इन घरों में रहने वाले लोगों को अपने स्वास्थ्य खर्च के बारे में भी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। इन खर्चों को सरकार पीएम जन आरोग्य योजना के जरिए पूरा कर रही है। इससे 14 करोड़ से ज्यादा लोग सीधे तौर पर लाभान्वित हो रहे हैं।

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सरकार के द्वारा लिए जा रहे हैं कई फैसले

इसके अलावा सरकार यह भी सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि चिकित्सा आपात स्थिति के लिए अस्पतालों का दौरा करना किसी के लिए अंतिम विकल्प है। जल जीवन मिशन के माध्यम से 50 प्रतिशत भारतीय परिवारों को स्वच्छ नल के पानी के कनेक्शन मिले हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत विभिन्न योजनाओं के माध्यम से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है।

जब कोई स्थिति उत्पन्न होती है, तो सरकार खाद्य सुरक्षा के लिए भी अतिरिक्त व्यवस्था करती है।  ऐसा ही एक समय कोविड का भी था, जब फैक्ट्रियां बंद होने से मांग और आपूर्ति दोनों कम होने का खतरा था। आपूर्ति निजी क्षेत्र पर छोड़ दी गई थी, सरकार ने सिर्फ यह सुनिश्चित किया कि गरीब लोग अपनी बहुमूल्य बचत भोजन पर खर्च न करें। इसने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की।

इसने 80 करोड़ से अधिक भारतीयों को मुफ्त भोजन प्रदान किया और अभी भी जारी है। इस योजना की आईएमएफ ने प्रशंसा की। आईएमएफ ने कहा है कि पीएमजीकेएवाई ने सुनिश्चित किया कि लॉकडाउन के कारण आय में नुकसान के बावजूद भारतीयों को अपनी बचत से खर्च नहीं करना पड़े। इससे पता चला कि भारत में अत्यधिक गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई।

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कोई आश्चर्य नहीं जब शेष विश्व एक बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है तब भारत प्रतिभा के कुछ स्थानों में से एक है। बीजिंग, लंदन, वाशिंगटन, ब्रूससेल्फ; सभी या तो गिर गए हैं या तेजी से नीचे की ओर जा रहे हैं, लेकिन नई दिल्ली नहीं, यह अपने शिखर की तलाश में हैं, इसके पीछे एक कारण गरीबी को नियंत्रित करना है और इसे मोदी सरकार ने कर दिखाया है।

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