पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) की स्थिति के संबंध में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हालिया बयानों ने एक बार फिर विवादास्पद क्षेत्र को सुर्खियों में ला दिया है। भारत और पाकिस्तान के बीच दशकों से चल रहे तनाव के बीच, पीओके पर पुनः दावा करने के परिप्रेक्ष्य में राजनाथ के सख्त रुख ने चिंताएं बढ़ा दी हैं और अटकलों को हवा दे दी है।
“हमें अतिरिक्त प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है”
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीओके पर एक दिलचस्प बयान में कहा कि भारत को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वापस लेने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जम्मू विश्वविद्यालय के जनरल जोरावर सिंह सभागार में जम्मू-कश्मीर भाजपा द्वारा आयोजित एक सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए राजनाथ ने कहा, “मैं पाकिस्तान को स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि बार-बार कश्मीर का राग अलापने से उसे कुछ नहीं मिलेगा। हमें पीओके को वापस लेने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है क्योंकि भारत के साथ एकजुट होने की मांग वहीं से शुरू होगी।” उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के इलाकों पर अवैध रूप से कब्जा करने से पाकिस्तान को कोई अधिकार नहीं मिल जाता है।
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पाकिस्तानी प्रशासन पीओके के भाग्य को लेकर बढ़ती चिंता का अनुभव कर रहे हैं। 1971 के युद्ध के दौरान पाकिस्तान के टुकड़े होने और उसके बाद बांग्लादेश के निर्माण की यादें आज भी उनकी सामूहिक चेतना को परेशान करती हैं। इन असहज यादों का सामना करते हुए, पाकिस्तान ने बाहरी समर्थन मांगा है, जिसमें इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी) से अपील करना और अपने हितों को सुरक्षित करने के लिए पश्चिमी देशों तक पहुंचना शामिल है।
भारत का दृढ़ निश्चय
पाकिस्तान की आशंकाओं के बीच, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार ने पीओके को पुनः प्राप्त करने के अपने संकल्प पर लगातार जोर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की हालिया टिप्पणियाँ 1994 में पारित संसदीय प्रस्ताव के अनुरूप हैं, जिसमें अवैध कब्जे के तहत भारतीय क्षेत्रों को पुनः प्राप्त करने का आह्वान किया गया था। भारतीय सेना ने भी भारत के इरादों की गंभीरता पर जोर देते हुए इस संबंध में किसी भी आदेश को निष्पादित करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है।
पीओके और उसके आसपास बढ़ते हालात ने इस क्षेत्र को पाकिस्तान के लिए एक कठिन दुविधा में बदल दिया है। देश इस क्षेत्र पर अपनी नाजायज़ पकड़ बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है और अपने दावे को मान्य करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहायता की मांग कर रहा है। पाकिस्तान की लंबे समय से चली आ रही राज्य-प्रायोजित आतंकवाद की रणनीति का इस्तेमाल घाटी में भारत की स्थिति को कमजोर करते हुए अराजकता और रक्तपात पैदा करने के लिए किया जाता रहा है। हालाँकि, यह रणनीति पीओके में पाकिस्तान द्वारा किए गए गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने में विफल रहती है, जिससे कार्रवाई की आवश्यकता पर और अधिक प्रकाश पड़ता है।
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संकल्प का मार्ग
पीओके की लड़ाई भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का मैदान बन गई है। पीओके को पुनः प्राप्त करना न केवल पाकिस्तान के अवैध कब्जे को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि पीओके के निवासियों द्वारा सहे गए व्यापक मानवाधिकार उल्लंघनों को संबोधित करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। चूंकि पीओके को लेकर तनाव बरकरार है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की इस क्षेत्र को पुनः प्राप्त करने की अटूट प्रतिबद्धता पाकिस्तान को एक स्पष्ट संदेश भेजती है। पीओके का भाग्य अधर में लटका हुआ है और दुनिया देख रही है कि भारत अपना सही दावा जता रहा है।
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