इसलिए जूनागढ़ की पुलिस ने इस्लामिस्टों को खूब कूटा!

जूनागढ़ का एक वीडियो हाल ही में सोशल मीडिया पर प्रसारित हुआ, जिससे आक्रोश फैल गया और भयंकर बहस छिड़ गई। इसमें दिखाया गया कि कैसे स्थानीय पुलिस कुछ व्यक्तियों के खिलाफ “कड़ा एक्शन ले रहे थे”, जिसके कारण कुछ बुद्धिजीवी कथित अत्याचार के खिलाफ रोने लगे। हालांकि, जैसा कि किसी भी स्थिति में होता है, संदर्भ और पूरी तस्वीर को समझना महत्वपूर्ण है।

आइए इस लेख में जूनागढ़ की घटना की असलियत को सामने लाएं और जानें सच इसके विपरीत क्यों था।

क्या था समस्त मामला?

यह घटना 16 जून को हुई, जब पुलिस रिपोर्टों के अनुसार, एक स्थानीय दरगाह की दीवारों पर अवैध अतिक्रमण के बारे में एक नोटिस पर एक इस्लामी भीड़ ने हिंसक प्रतिक्रिया व्यक्त की। कथित तौर पर कट्टरपंथी भीड़, जिसमें लगभग 500 से 600 पुरुष और महिलाएं शामिल थीं, ने पत्थरों और व्यापक हिंसा के साथ नोटिस का जवाब दिया, जिसमें चार पुलिसकर्मी और एक नागरिक घायल हो गए।

जूनागढ़ पुलिस स्टेशन में एक महिला पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर दिव्य भास्कर की एक रिपोर्ट इस घटना के बारे में और जानकारी देती है। पुलिस अधिकारी की शिकायत में कहा गया है कि उनके सोशल मीडिया ग्रुप में एक संदेश मिलने पर, पुलिस अधिकारियों को तुरंत मजेवाड़ी दरगाह में पीआई को रिपोर्ट करने के लिए कहा गया। वहां पहुंचने पर उन्होंने नोटिस के खिलाफ जमा भीड़ को विरोध करते देखा।

प्राथमिकी के अनुसार, पुलिस अधिकारियों ने भीड़ से अपना असंतोष व्यक्त करने के लिए कानूनी तरीके अपनाने का अनुरोध किया। हालाँकि, यह दलील केवल भीड़ को और उत्तेजित करती दिख रही थी। पुरुषों और महिलाओं ने ‘अल्लाहु अकबर’ सहित नारे लगाना शुरू कर दिया और पुलिस पर हमला करने के लिए आगे बढ़े, सड़क पर खड़े सरकारी और निजी दोनों वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया।

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2002 फिर से? 

एफआईआर में विवरण एक खतरनाक तस्वीर पेश करता है। ऐसा लग रहा था मानो 2002 दोहराने की पूरी तैयारी थी, क्योंकि उत्तेजित भीड़ ने कथित तौर पर भड़काऊ नारे लगाए, जैसे ‘सब कुछ जला दो’, ‘पुलिस को मारो’, ‘किसी को जिंदा नहीं बख्शा जाएगा’, और “अगर हम पुलिस को मारते हैं, तो कोई भी हमारे रास्ते में नहीं आएगा।” यह सार्वजनिक अव्यवस्था और संभावित तबाही के दायरे में उतरता है।

भीड़ की हरकतें तब और बढ़ गईं जब उन्होंने दरगाह के पास खड़ी मोटरसाइकिलों में आग लगानी शुरू कर दी और वाहनों और राहगीरों पर पथराव किया। एक गुजर रही बस को भी निशाना बनाया गया, जिसमें लाठी-डंडों से उसकी खिड़कियां तोड़ दी गईं। इस अराजकता के परिणामस्वरूप चार पुलिस अधिकारी और एक हिंदू नागरिक घायल हो गए, जिनकी बाद में इलाज के दौरान दर्दनाक मौत हो गई।

इन खातों से पता चलता है कि जूनागढ़ पुलिस सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालने वाली स्थिति का सामना कर रही थी। चरमपंथी समूह की हिंसक कार्रवाइयों और धमकाने वाली बयानबाजी ने सुझाव दिया कि उनका इरादा विशेष रूप से हिंदू आबादी के बीच आतंक को उकसाना था। इसलिए, जब पुलिस कार्रवाई के वायरल वीडियो का संदर्भ दिया जाता है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि पुलिस एक गंभीर और तत्काल खतरे का जवाब दे रही थी।

आत्मरक्षा कोई अपराध है क्या?

ऐसे में हमें सोचना चाहिए कि क्या पुलिस की कार्रवाइयाँ शक्ति का अतिक्रमण थीं, या क्या वे आगे की हिंसा और जीवन के संभावित नुकसान को रोकने के लिए एक आवश्यक प्रतिक्रिया थीं? किसी भी मामले में, यह स्पष्ट है कि विचाराधीन अधिकारी पूरी तरह से अराजकता में वृद्धि को रोकने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ विषम परिस्थितियों में काम कर रहे थे। उनके प्रयासों को सार्वजनिक सुरक्षा की रक्षा करने और तेजी से बिगड़ती स्थिति में शांति बनाए रखने के लिए निर्देशित किया गया था।

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अंत में, यह घटना कानून प्रवर्तन अधिकारियों के सामने आने वाली चुनौतियों की याद दिलाती है। यह पृथक फुटेज या एकल-स्रोत रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित करने से पहले पूरे संदर्भ को समझने के महत्व पर जोर देती है। सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने का काम करते समय कानून प्रवर्तन अधिकारियों को जिन दबावों और जटिलताओं का सामना करना पड़ता है, उनकी सराहना करने के लिए व्यापक तस्वीर पर विचार करना महत्वपूर्ण है।

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