ऐसा लगता है कि मणिपुर में मौजूदा सरकार ने समस्या को जड़ से उखाड़ने की ठान ली है । हाल ही में, मणिपुर सरकार एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया (ईजीआई) के कुछ सदस्यों के खिलाफ अपने कार्यों के लिए सुर्खियों में आई, जिनके बारे में उनका मानना है कि वे राज्य में अराजकता को बढ़ावा दे रहे थे।
हाल ही में मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी सरकार ऐसे कार्यों को बर्दाश्त नहीं करेगी जिससे राज्य के भीतर तनाव बढ़ सकता है। एक साहसिक कदम में, उन्होंने घोषणा की कि एडिटर्स गिल्ड के सदस्यों के खिलाफ एक एफआईआर (प्रथम सूचना रिपोर्ट) दर्ज की गई है, उनका मानना है कि यह मणिपुर में और अधिक संघर्षों को बढ़ावा देने का प्रयास है।
यह एफआईआर भारतीय दंड संहिता और आईटी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई है। आरोपों में आईपीसी की धारा 153ए, 200, 295, 298, 505, 505(1), 499, 120बी और आईटी एक्ट की 66ए शामिल हैं। एफआईआर में नामित व्यक्ति सीमा गुहा, संजय कपूर, भारत भूषण और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं।
#WATCH | The State government has filed an FIR against the members of the Editors Guild who are trying to create more clashes in the state of Manipur, says CM N Biren Singh. pic.twitter.com/gm2RssgoHL
— ANI (@ANI) September 4, 2023
इस मुद्दे को संबोधित करते समय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा, ”मैं एडिटर्स गिल्ड के सदस्यों को भी चेतावनी देता हूं कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो मौके पर जाएं, जमीनी हकीकत देखें, सभी समुदायों के प्रतिनिधियों से मिलें और फिर जो मिला उसे प्रकाशित करें. अन्यथा, केवल कुछ वर्गों से मिलना और किसी निष्कर्ष पर पहुंचना अत्यधिक निंदनीय है। राज्य सरकार ने एडिटर्स गिल्ड के सदस्यों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है जो मणिपुर राज्य में और अधिक झड़पें पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं।”
इस विवाद की जड़ एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त तथ्यान्वेषी टीम द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट लगती है। रिपोर्ट मणिपुर में जातीय संघर्ष के मीडिया कवरेज पर केंद्रित थी। इसमें आरोप लगाया गया कि राज्य सरकार ने संघर्ष के दौरान पक्ष लिया था और पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करने में विफल रहने के लिए इसकी आलोचना की थी।
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हालाँकि, समस्या तब पैदा हुई जब इंफाल के एक सामाजिक कार्यकर्ता एन शरत सिंह ने रिपोर्ट में शामिल तीन पत्रकारों – सीमा गुहा, संजय कपूर और भारत भूषण – के खिलाफ पुलिस मामला दर्ज किया। सिंह ने उन पर “झूठी, मनगढ़ंत और प्रायोजित” रिपोर्ट तैयार करने का आरोप लगाया और दावा किया कि इसमें त्रुटियां हैं।
एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट के माध्यम से मणिपुर सरकार पर पड़ोसी म्यांमार से 4,000 शरणार्थियों के आगमन के बाद सभी कुकी जनजातियों को गलत तरीके से “अवैध अप्रवासी” के रूप में लेबल करने का आरोप लगाया था। उन्होंने तर्क दिया कि सरकार के कार्यों ने चिन-कुकी और अन्य समुदायों के बीच तनाव बढ़ा दिया है।
https://twitter.com/nongallei/status/1698054970724241903
ईजीआई रिपोर्ट के जवाब में एन शरत सिंह ने एफआईआर दर्ज कराई. उन्होंने तर्क दिया कि रिपोर्ट मणिपुर में बड़े पैमाने पर अवैध आप्रवासन के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख करने में विफल रही, उन्होंने दावा किया कि यह राज्य के मूल लोगों के लिए जनसांख्यिकीय खतरा पैदा करता है। सिंह ने बताया कि असामान्य जनसंख्या वृद्धि के कारण मणिपुर के नौ पहाड़ी उपखंडों के लिए 2001 की जनगणना को अंतिम रूप नहीं दिया गया था, जिसमें 169 प्रतिशत की आश्चर्यजनक वृद्धि हुई थी।
इसके अलावा, सामाजिक कार्यकर्ता ने दावा किया कि म्यांमार सहित पड़ोसी देशों की विभिन्न गैर-दस्तावेज आबादी अवैध रूप से मणिपुर में रह रही है। उन्होंने तर्क दिया कि यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा था जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। सरकार मणिपुर में रहने वाले विभिन्न समुदायों के बीच शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है, और उनका मानना है कि ईजीआई रिपोर्ट जैसी कुछ कार्रवाइयों के अनपेक्षित परिणाम हो सकते हैं।
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