मस्जिद-मकबरे बना जमीन पर किया कब्जा, फिर करोड़ों में बेच दी सरकारी जमीन: उत्तराखंड में रामनगर को ‘रहमत नगर’ बनाने की साजिश?

उत्तराखंड में ‘लैंड जिहाद’ के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सरकारी जमीन को कब्जा करने से लेकर उसे बेचने तक की घटनाएं सामने आ रही हैं। अब नैनीताल जिले के रामनगर में वन विभाग की जमीन को बेचने का मामला सामने आया है। इसको लेकर मोहम्मद ताहिर उर्फ मुल्ले और उस्मान पर ‘लैंड जिहाद’ का गिरोह चलाने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ है। इन दोनों पर आरोप है कि इन्होंने फर्जी स्टाम्प के जरिए वन विभाग की जमीन को अपना बताया और फिर जमीन सैकड़ों लोगों को बेचकर करोड़ों रुपए कमा लिए। इस मामले के उजागर होने के बाद रामनगर को ‘रहमत नगर’ बनाने की साजिश की चर्चा फिर होने लगी है।

दरअसल, उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर सख्त रही है। साथ ही राज्य सरकार ने ‘लैंड जिहाद’ से अब तक 5000 एकड़ से अधिक की जमीन भी मुक्त कराई है। पांचजन्य की रिपोर्ट के अनुसार, प्रशासन ने नैनीताल जिले के रामनगर में सक्रिय दो बड़े भू-माफियाओं मोहम्मद ताहिर उर्फ मुल्ले और उस्मान पर बड़ी कार्रवाई की है। आरोप है कि ये दोनों ही सरकारी जमीन पर कब्जा करके उसके फर्जी कागजात बनवाते थे और फिर उसे करोड़ों रुपए में बेच देते थे। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि जमीन पर कब्जे की शुरुआत के लिए आरोपित पहले वहां मस्जिद, मदरसे और मकबरे बनवाते थे।

रिपोर्ट के अनुसार, इस मामले की जांच कर रहे कोतवाल अरुण सैनी का कहना है कि आरोपितों के खिलाफ IPC की धाराओं 420, 467, 468 और 471 के तहत मामला दर्ज किया गया है। कहा जा रहा है कि वन विभाग ने ‘लैंड जिहाद’ के इन आरोपितों खिलाफ पर्याप्त सबूत जुटाकर ही मामला उजागर किया और फिर अब ये सारे सबूत पुलिस को सौंपे हैं। पुलिस अब इन सभी सबूतों की जांच कर रही है। ऐसे में आरोपितों के खिलाफ दर्ज मुकदमे में कुछ नई धाराएं भी बढ़ सकती हैं।

लैंड माफियाओं पर धामी सरकार का कड़ा प्रहार

धामी सरकार ने लैंड माफियाओं पर कड़ा प्रहार करते हुए अब तक 5000 एकड़ से अधिक भूमि को  मुक्त कराया है। साथ ही सरकार द्वारा उत्तराखंड के मूल स्वरुप को बनाये रखने हेतु भूमि कानून लागू कर ऐसे अवैध कब्जों पर स्थायी रोक लगाने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं।