‘घुसपैठियों के पास होता है पश्चिम बंगाल का आधार कार्ड’: ममता बनर्जी पर जमकर बरसे अमित शाह, कहा- बॉर्डर पर तार नहीं लगाने दे रहे TMC के लोग

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि भारत-बांग्लादेश सीमा पर तार लगाने के लिए ममता बनर्जी सरकार जमीन नहीं दे रही है। इतना ही नहीं, जिन स्थानों पर जमीन है, वहां ममता बनर्जी की पार्टी TMC के कार्यकर्ता सुरक्षाबलों के साथ बदतमीजी करते हैं और हुड़दंगी कर तार नहीं लगाने देते हैं।

दरअसल, गुरुवार (27 मार्च, 2025) को लोकसभा में आव्रजन एवं प्रवासी विधेयक को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने बांग्लादेश सीमा पर हो रही घुसपैठ और वहां आ रही समस्याओं को लेकर बात की। साथ ही उन्होंने सुरक्षाबलों द्वारा किए जा रहे काम और ममता सरकार और उनके लोगों द्वारा सुरक्षाबलों को परेशान किए जाने के बारे में बताया।

अमित शाह ने कहा है, “हमारी बांग्लादेश से सटी हुई सीमा 2216 किलोमीटर है। इसमें से 1653 किलोमीटर बाड़ बन चुका है, इनके पास की रोड बन चुकी है, बाड़ के पास की चौकियाँ भी बन चुकी हैं। शेष 563 KM में से 112 KM पर भौगोलिक परिस्थितियों के कारण फेंसिंग व्यावहारिक नहीं है।”

गृह मंत्री शाह ने आगे कहा, “इस इलाके में नाले हैं, नदियाँ हैं, इसलिए फेंसिंग नहीं हो सकती। अब मैं बताता हूँ कि 450 किलोमीटर क्यों बाक़ी है। मैंने बंगाल सरकार को 10 बार लिखा है लेकिन सरकार जमीन नहीं दे रही फेंसिंग के लिए।”

उन्होंने यह भी कहा, “450 किलोमीटर के लिए गृह सचिव ने बंगाल के सचिव के साथ 7 बार बैठक की है लेकिन जमीन नहीं दे रहे हैं। जहाँ फेंसिंग लगाने जाते हैं वहाँ सत्ताधारी पार्टी का कैडर आकर बवाल करता है, धार्मिक नारे लगाता है। 450 किलोमीटर की बाड़ बंदी बंगाल सरकार के चलते नहीं हो रही।”

गृह मंत्री ने कहा कि अगर ममता बनर्जी जमीन दे दें तो यह सीमा बंद हो जाएगी। गृह मंत्री ने घुसपैठियों को मदद देने का आरोप भी बंगाल सरकार के ऊपर लगाया। उन्होंने कहा, “बांग्लादेशी या रोहिंग्या जब घुसपैठ करते हैं, तो इन्हें आधार कार्ड कौन देता है? जितने भी बांग्लादेशी पकड़े गए हैं, उनमे से अधिकांश के पास 24 परगना का आधार कार्ड और वोटर कार्ड पाया गया।”

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर बंगाल सरकार आधार कार्ड जारी न करे, तो कोई भी घुसपैठिया भारत में नहीं घुस सकता। गौरतलब है कि इससे पहले भी पश्चिम बंगाल सरकार पर घुसपैठियों के मामले में वोटबैंक के चलते नरमी बरतने के आरोप लगते आए हैं।

अमित शाह ने यह भी कहा है, ‘‘हमारे देश में कौन आता है और कितने समय के लिए आता है, देश की सुरक्षा के लिए हमें यह जानने का अधिकार है।” गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कई बार लोग सवाल उठाते हैं कि शरणार्थी संबंधी अंतरराष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए हैं।

उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए कि 5 हजार साल से प्रवासियों के बारे में भारत का ट्रैक रिकॉर्ड बेदाग रहा है और किसी शरणार्थी नीति की हमें जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, ‘‘भारत भू सांस्कृतिक देश है, भू राजनीतिक देश नहीं है…भारत का शरणार्थियों के प्रति एक इतिहास रहा है। पारसी भारत में आए। इजराइल से यहूदी भागे तो भारत में आ रहे हैं।” शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार में 6 पड़ोसी देशों के प्रताड़ित लोगों को भारत ने नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के माध्यम से शरण दी है।

अमित शाह ने कहा कि भारत की ‘सॉफ्ट पॉवर’ ने दुनिया में डंका बजाया है और अब यह और मजबूत होगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया, ‘‘यह देश धर्मशाला नहीं है कि जो चाहे जैसे आए और रह जाए।”

बता दें कि ‘आव्रजन एवं प्रवासी विधेयक’ गुरुवार को लोकसभा में पास हो गया। यह विधेयक राज्यसभा में पेश किया जाना है। विधेयक के पास होने के बाद अवैध घुसपैठियों पर नकेल कसी जा सकेगी।