हरियाणा में बनेगा ‘डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर’, डंकी रूट की समस्या के लिए आएगा बिल; सीएम सैनी ने ऐतिहासिक बजट में किए कई बड़े एलान

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर वित्त मंत्री राज्य के इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश किया है। 2.05 लाख करोड़ रुपये के इस बजट में सीएम सैनी ने स्पष्ट कर दिया है कि हरियाणा का युवा अब नशे की चपेट में नहीं आएगा, बल्कि स्टार्टअप्स और आधुनिक तकनीकों की मदद से अपने भविष्य को खुद संवारने में सक्षम बनेगा।

महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे बेटियों की शिक्षा और सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। छात्राओं के लिए 1 लाख रुपये की स्कॉलरशिप योजना भी लागू की गई है, जिससे उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन मिलेगा।

इसके अलावा, युवा और किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए बजट में कई बड़े प्रावधान किए गए हैं। हरियाणा में ‘डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर’ का गठन किया जाएगा, और डंकी रूट की समस्या से निपटने के लिए विशेष बिल लाया जाएगा। मुख्यमंत्री सैनी ने इस ऐतिहासिक बजट के जरिए राज्य के हर वर्ग के लिए बड़े फैसले किए हैं, जो आने वाले वर्षों में हरियाणा को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे।

महिआलों के लिए बजट में क्या-क्या 

हरियाणा का यह बजट महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए बड़ी पहल है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने पहले बजट में महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए शिक्षा, खेल और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कई अहम योजनाओं की घोषणा की है। सरकार का यह बजट बेटियों के उज्ज्वल भविष्य और महिलाओं की आत्मनिर्भरता को नई दिशा देने वाला साबित हो सकता है।

बेटियों की शिक्षा के लिए बड़ा ऐलान 

सीएम नायब सिंह सैनी ने बजट पेश करते हुए कहा कि 2025-26 में हर जिले में एक सरकारी महाविद्यालय को ‘मॉडल संस्कृति महाविद्यालय’ के रूप में विकसित किया जाएगा। इससे प्रदेश की छात्राओं को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा मिलेगी।

इसके अलावा, कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना के तहत विज्ञान और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाली छात्राओं को 1 लाख रुपये सालाना छात्रवृत्ति दी जाएगी। वहीं, 3 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवारों की बेटियों के लिए भी सरकार ने बड़ी राहत दी है—BSc कोर्स में पढ़ने वाली छात्राओं की ट्यूशन फीस पूरी तरह माफ कर दी जाएगी।

खेल और बिजनेस में महिला सशक्तिकरण

हरियाणा की बेटियां हमेशा से खेलों में देश का मान बढ़ाती आई हैं। अब सरकार ने ओलंपिक पदक विजेता महिला खिलाड़ियों को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए 10 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। यह योजना महिला खिलाड़ियों के आत्मनिर्भर बनने में बड़ी भूमिका निभाएगी।

महिला किसानों को बिना ब्याज का लोन

सरकार ने महिला किसानों के लिए बागवानी नीति के तहत 1 लाख रुपये तक का बिना ब्याज का लोन देने की घोषणा की है, जिससे वे अपने कृषि व्यवसाय को आगे बढ़ा सकेंगी। साथ ही, गोबर खाद को बढ़ावा देने के लिए एक नई नीति भी लाई जाएगी, जिससे जैविक खेती को प्रोत्साहन मिलेगा और किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी।

लाडो लक्ष्मी योजना: हर महीने ₹2100 की आर्थिक सहायता

महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना को अंतिम रूप दे दिया है। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने ₹2100 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। 2025-26 के लिए सरकार ने इस योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है।

युवाओं के लिए बजट में क्या क्या

बजट सत्र के दौरान सीएम नायब सैनी ने ऐलान किया कि प्रदेश के युवाओं को नशे के जाल से निकालने के लिए विशेष कार्यक्रम के लिए नया प्राधिकरण गठित किया जाएगा, जो अन्य विभागों से सामंजस्य बिठाएगा। इसके लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा डंकी रूट की समस्या के निवारण के लिए इसी सत्र में एक बिल लाया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने पहले बजट में हरियाणा के युवाओं के लिए दूरगामी और प्रभावी फैसले लिए हैं। सरकार ने नशे के खिलाफ कड़े कदम, स्टार्टअप्स को बढ़ावा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मिशन जैसी योजनाओं के जरिए प्रदेश के युवाओं को नई राह देने का संकल्प लिया है।

नशा मुक्त हरियाणा के लिए सरकार का बड़ा कदम

प्रदेश की युवा पीढ़ी को नशे की चपेट से बचाने के लिए सरकार ने मजबूत रणनीति बनाई है। इसके तहत ‘सब्स्टेंस अब्यूज एंड नारकोटिक्स नॉलेज, अवेयरनेस एंड लिबरेशन प्रोग्राम अथॉरिटी’ नाम से एक नया प्राधिकरण गठित करने का प्रस्ताव रखा गया है। यह प्राधिकरण प्रदेश में नशे की आपूर्ति और खपत को जड़ से खत्म करने के लिए सभी सरकारी विभागों के साथ मिलकर समन्वय के साथ काम करेगा। यह स्पष्ट संकेत है कि सरकार नशे के खिलाफ पूरी तरह सख्त रुख अपनाने जा रही है।

हरियाणा में स्टार्टअप्स और सस्ती बुनियादी सुविधाओं को मिलेगा बढ़ावा

युवाओं को स्वरोजगार और स्टार्टअप्स के लिए व्यापक समर्थन देने की योजना तैयार की गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 4 जनवरी को हरियाणा निवास में 60 से अधिक युवा उद्यमियों से मुलाकात की, जिन्होंने बीते तीन वर्षों में सफल स्टार्टअप्स शुरू किए हैं। इन युवाओं ने स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए स्टार्टअप्स, इंटर्नशिप और सस्ती बुनियादी सुविधाओं के विकास को लेकर अपने विचार साझा किए।

सरकार ने इन सुझावों को गंभीरता से लेते हुए ‘हरियाणा वेंचर कैपिटल फंड’ को तेजी से सक्रिय करने के निर्देश दिए हैं, जिससे प्रदेश के युवा उद्यमियों को बेहतर अवसर और संसाधन मिल सकें।

हरियाणा एआई मिशन

प्रदेश के युवा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और आधुनिक तकनीकों में दक्ष हो सकें, इसके लिए ‘हरियाणा एआई मिशन’ की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की कि इस मिशन को साकार करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 474 करोड़ रुपये की सहायता देने का आश्वासन दिया है। इस योजना के तहत गुरुग्राम और पंचकूला में एक-एक एआई हब स्थापित किया जाएगा। इन केंद्रों के माध्यम से 50 हजार युवाओं और पेशेवरों को अत्याधुनिक तकनीकों में प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे वे नई नौकरियों और व्यवसायिक अवसरों के लिए पूरी तरह तैयार हो सकें।

बजट में किसानों के लिए क्या क्या

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने पहले बजट में युवाओं और महिलाओं के साथ किसानों के लिए भी अहम घोषणाएं की हैं। इस बजट में कृषि ऋण पर ब्याज माफी, नकली बीजों पर सख्ती, नई बागवानी नीति, गौ-पालकों के लिए बढ़ी हुई सब्सिडी और जल संरक्षण योजनाओं के तहत खेती छोड़ने वालों को अधिक अनुदान जैसी कई योजनाएं पेश की गई हैं।

1 लाख तक के कर्ज पर नहीं लगेगा ब्याज 

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों को राहत देते हुए घोषणा की कि 1 लाख रुपये तक के कृषि ऋण पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। इस कदम से छोटे और मध्यम वर्ग के किसानों को सीधा फायदा मिलेगा, जिससे वे आर्थिक रूप से मजबूत हो सकेंगे।

नकली बीज और कीटनाशकों के खिलाफ कड़ा कानून 

किसानों को नकली बीज और मिलावटी कीटनाशकों के चंगुल से बचाने के लिए सरकार इसी सत्र में एक सख्त कानून लाने जा रही है। इससे किसानों को गुणवत्तापूर्ण कृषि उत्पाद उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे उनकी फसल उत्पादन क्षमता और आय में वृद्धि होगी।

साथ ही, सहकारी समितियों के रूप में पंजीकृत किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) को सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए नई बागवानी नीति लागू की जाएगी। महिला किसानों के लिए भी सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है—डेयरी, बागवानी, पशुपालन और मत्स्य पालन से जुड़ी महिला किसानों को 1 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। इससे वे अपनी आजीविका को और अधिक सशक्त बना सकेंगी।

गौ-पालकों को बढ़ा हुआ अनुदान

सरकार ने गाय पालन को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्य योजना बनाने की घोषणा की है। इसके अलावा, देसी गाय खरीदने पर मिलने वाले ₹25,000/- के अनुदान को बढ़ाकर ₹30,000/- करने का प्रस्ताव रखा गया है। पहले इस योजना का लाभ 2 एकड़ तक की जोत वाले किसानों को मिलता था, लेकिन अब 1 एकड़ वाले किसान भी इसका लाभ उठा सकेंगे।

खेती छोड़ने वाले किसानों को अधिक अनुदान

लवणीय और बंजर भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने के लिए मौजूदा 62,000 एकड़ के लक्ष्य को बढ़ाकर 1,00,000 एकड़ किया जाएगा। इसके अलावा, ‘मेरा पानी मेरी विरासत’ योजना के तहत धान की खेती छोड़ने वाले किसानों को मिलने वाली अनुदान राशि ₹7,000/- प्रति एकड़ से बढ़ाकर ₹8,000/- प्रति एकड़ कर दी गई है। इससे जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और किसानों को कम पानी वाली फसलों की ओर प्रोत्साहित किया जाएगा।