केंद्र सरकार ने सांसदों के वेतन और भत्तों में बड़ी बढ़ोतरी की है। वेतन में 24% का इजाफा किया गया है और इसके साथ ही पेंशन भी बढ़ा दी गई है। यह आदेश 1 अप्रैल 2023 से लागू माना जाएगा। इसके अलावा, सांसदों को बकाया एरियर भी मिलेगा। सरकार ने पूर्व सांसदों के वेतन, दैनिक भत्ते, पेंशन और अतिरिक्त पेंशन में भी बढ़ोतरी की घोषणा की है। संसदीय कार्य मंत्रालय ने इससे संबंधित अधिसूचना 21 मार्च 2025 को जारी कर दी थी।
इस अधिसूचना में कहा गया है कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का वेतन प्रति माह 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.24 लाख रुपये कर दिया गया है। साथ ही, इनका दैनिक भत्ता 2,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिया गया है। अधिसूचना के मुताबिक, पूर्व सांसदों को दी जाने वाली पेंशन भी 25,000 रुपये से बढ़ाकर 31,000 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है। अधिसूचना में कहा गया है कि 5 साल से अधिक की सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए अतिरिक्त पेंशन को पहले के 2,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दी गई है।इससे पहले 2018 में सांसदों के वेतन में संशोधन किया था।
सांसदों को मिलती हैं क्या सुविधाएं?
सांसदों को वेतन और पेंशन के अलावा कई अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं। उन्हें हर साल फोन और इंटरनेट के उपयोग के लिए भत्ता दिया जाता है। साथ ही, वे अपने और अपने परिवार के लिए साल में 34 बार मुफ्त घरेलू हवाई यात्रा कर सकते हैं और कभी भी प्रथम श्रेणी में ट्रेन से सफर कर सकते हैं। यदि वे सड़क मार्ग से यात्रा करते हैं, तो माइलेज भत्ता भी क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा, सांसदों को हर साल 50,000 यूनिट मुफ्त बिजली और 4,000 लीटर पानी की सुविधा मिलती है। सरकार उनके रहने की व्यवस्था भी करती है। अपने पांच साल के कार्यकाल के दौरान सांसदों को दिल्ली में किराये से मुक्त आवास मिलता है, जो उनकी वरिष्ठता के आधार पर अपार्टमेंट या बंगले के रूप में हो सकता है।
