पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ़ देश की सुरक्षा एजेंसियाँ सीमावर्ती इलाकों में अलर्ट मोड पर हैं, तो दूसरी तरफ़ दिल्ली में बैठकों का दौर थमा नहीं है। ऐसे में जब पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट बैठक से पाकिस्तान के खिलाफ़ कोई कड़ा और निर्णायक संदेश आने की उम्मीद लगाए बैठा था, तब बुधवार को हुई उस बैठक के बाद जो फैसला सामने आया, उसने देश की राजनीति में ही हलचल मचा दी। प्रेस ब्रीफिंग में ऐसा ऐलान हुआ, जिसने बम तो फोड़ा, लेकिन वो सीमा पार नहीं, बल्कि देश के भीतर ही फटा। दरअसल, लंबे समय से राजनीतिक बहस और मांग का विषय बनी जाति जनगणना को केंद्र सरकार ने बुधवार को आधिकारिक रूप से मंज़ूरी दे दी है।
कैबिनेट बैठक में इस ऐतिहासिक फैसले पर सहमति बनी और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस वार्ता के दौरान यह साफ़ किया कि अब जाति आधारित गणना को भारत की मुख्य जनगणना प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। जैसे ही इस फैसले की घोषणा हुई, देश की राजनीति में एक नई बहस छिड़ गई। विपक्ष इस कदम को अपनी वैचारिक जीत बता रहा है और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को इसका श्रेय देने की ज़बरदस्त कोशिशें शुरू हो गई हैं।
हालांकि, अगर हम पिछले राजनीतिक घटनाक्रम पर गौर करें, तो तस्वीर कुछ और ही नजर आती है। जातीय जनगणना को लेकर कांग्रेस की सोच और उसका रिकॉर्ड इस पूरी बहस में सबसे बड़ा विरोधाभास पेश करता है। 7 मई 2010 को तत्कालीन गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने लोकसभा में साफ़ तौर पर ऐलान किया था कि 2011 की जनगणना में जातियों की गणना नहीं की जाएगी। यही नहीं, उन्होंने इसके पीछे पूरे 16 कारण भी गिनाए थे, जिससे यह साफ़ हो गया था कि तब की सरकार जातीय जनगणना को लेकर कितनी अनिच्छुक थी।
क्या बोले थे चिदंबरम
तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री श्री पी. चिदंबरम ने कहा कि जनसंख्या जनगणना की अखंडता को प्रभावित करने वाला कोई भी कार्य नहीं किया जाना चाहिए। 7 मई को लोकसभा में 2011 की जनगणना के लिए विशिष्ट मानदंड तय करने की आवश्यकता पर अल्पकालिक चर्चा का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा था, “यह एक उपयोगी और शिक्षाप्रद चर्चा रही है। इसका शीर्षक था ‘2011 की जनगणना के संचालन के लिए विशिष्ट मानदंड निर्धारित करने की आवश्यकता पर अल्पकालिक चर्चा’। यह दो दिनों तक फैली रही और सदन के सभी वर्गों के अनेक माननीय सदस्यों ने इसमें भाग लिया। चर्चा का केंद्रीय विषय, जैसा कि अपेक्षित था, यह था कि क्या वर्तमान 2011 की जनगणना में उत्तरदाता की जाति की जानकारी एकत्र की जानी चाहिए।”
आगे बोलते हुए उन्होंने कहा,”इस मुद्दे पर उत्तर देने से पहले मैं जनगणना 2011 और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर से संबंधित कुछ पहलुओं को स्पष्ट करना चाहता हूँ, जो मुझे लगता है कि सभी माननीय सदस्यों के लिए उपयोगी होंगे। जनगणना 1948 के जनगणना अधिनियम के तहत की जाती है। जनगणना 2011 स्वतंत्रता के बाद सातवीं और 1872 के बाद से पंद्रहवीं राष्ट्रीय जनगणना होगी। जनसंख्या जनगणना जनसांख्यिकीय, आर्थिक और सामाजिक आंकड़ों को एकत्र करने की पूर्ण प्रक्रिया है। जो जनगणना आंकड़े प्रकाशित होते हैं वे केवल समेकित आंकड़े होते हैं; किसी व्यक्ति से संबंधित जानकारी गोपनीय होती है और किसी से साझा नहीं की जाती। जनगणना 2011 दो चरणों में की जाएगी – पहला चरण है ‘गृह सूची और आवास जनगणना’ और दूसरा चरण है ‘जनसंख्या गणना’। इन दोनों चरणों में पूछे जाने वाले प्रश्नों को डाटा उपयोगकर्ता सम्मेलन में दिए गए सुझावों, पिछली जनगणनाओं के अनुभव और तकनीकी सलाहकार समिति (TAC) की सिफारिशों के आधार पर तय किया गया, जिसमें प्रमुख जनसांख्यिकीविदों, सांख्यिकीविदों, समाजशास्त्रियों और केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं।”
सदन में आगे राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर पर बोलते हुए उन्होंने कहा, “नागरिकता अधिनियम एक अलग कानून है। नागरिकता अधिनियम में 2003 में संशोधन किया गया था और नागरिकों के पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने के नियम, 2003 को 10 दिसंबर 2003 को अधिसूचित किया गया था। नियम 2(1) “जनसंख्या रजिस्टर” को परिभाषित करता है -यह किसी गाँव, ग्रामीण क्षेत्र, नगर, वार्ड या नगर के किसी सीमांकित क्षेत्र में आमतौर पर निवास करने वाले व्यक्तियों का विवरण रखने वाला रजिस्टर है। नियम 2(क) “राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर” को परिभाषित करता है- यह भारत और भारत के बाहर रहने वाले भारतीय नागरिकों का विवरण रखने वाला रजिस्टर है। नियम 2(न) “राज्य नागरिक रजिस्टर” को परिभाषित करता है – यह राज्य में आमतौर पर निवास करने वाले भारतीय नागरिकों का विवरण रखने वाला रजिस्टर है। नियम 3 की उपनियम (1) रजिस्ट्रार जनरल को राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर स्थापित करने और बनाए रखने के लिए बाध्य करता है और उपनियम (4) जनसंख्या रजिस्टर तैयार करने का निर्देश देता है। नियम 4 जनगणना के दौरान किए जाने वाले कार्यों को निर्दिष्ट करता है। इनमें से एक कार्य है घर-घर जाकर प्रत्येक परिवार और व्यक्ति का नागरिकता स्थिति सहित निर्दिष्ट विवरण एकत्र करना। उपनियम (3) के तहत, जनसंख्या रजिस्टर में एकत्र किए गए प्रत्येक परिवार और व्यक्ति का विवरण सत्यापित और जांचा जाना चाहिए, और उपनियम (4) के अनुसार, संदेहास्पद नागरिकता की स्थिति में व्यक्ति या परिवार को सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद तुरंत सूचित किया जाना चाहिए। इसलिए, नियमों के तहत जनसंख्या रजिस्टर और नागरिक रजिस्टर दोनों की तैयारी अनिवार्य है। यह स्पष्ट करता है कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तैयार करने के लिए जानकारी क्यों एकत्र की जा रही है और इसके बाद नागरिक रजिस्टर कैसे स्थापित और बनाए रखा जाएगा।”
उन्होंने कहा, “वर्तमान में दो प्रक्रियाएं चल रही हैं – जनगणना 2011 और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर की तैयारी। चूंकि दोनों ही कार्य भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा किए जा रहे हैं, इससे इन दोनों के उद्देश्य और प्रयोजन को लेकर कुछ भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। फिर भी, जनगणना 2011 और एनपीआर के बीच के अंतर को समझना जरूरी है।”
उन्होंने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, “अब मैं जनगणना 2011 पर आता हूँ। जैसा कि मैंने कहा, यह पंद्रहवीं जनगणना है। परिवार के प्रत्येक सदस्य की जाति से संबंधित जानकारी अंतिम बार 1931 में एकत्र और प्रकाशित की गई थी। स्वतंत्रता के बाद, एक नीति के तहत, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को छोड़कर जाति से संबंधित प्रश्न शामिल नहीं किया गया। एक माननीय सदस्य ने सरदार वल्लभभाई पटेल को उद्धृत किया है। उन्होंने क्या कहा, यह हम सभी को ज्ञात है। 2001 की पिछली जनगणना में भी जाति से संबंधित प्रश्न शामिल नहीं किया गया था। मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि रिकॉर्ड में यह बात दर्ज है कि सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा 2001 की जनगणना में जाति को एक प्रश्न के रूप में शामिल करने का प्रयास किया गया था। हालांकि, उस समय की सरकार – एनडीए सरकार ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया और 1951 से लागू नीति को जारी रखा।
जाति जनगणना पर बोलते हुए उन्होंने आगे कहा,”यहाँ दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है – क्या यह उचित है कि प्रत्येक सदस्य की जाति की गणना की जाए? दूसरा प्रश्न है – मान लीजिए कि ऐसा करना उचित है, तो क्या जनगणना ही वह माध्यम है जिसके जरिए यह गणना की जानी चाहिए? मैं पहले प्रश्न पर बहस में नहीं जाना चाहता। इस विषय पर विभिन्न विचार हो सकते हैं और हमें एक-दूसरे के विचारों का सम्मान करना चाहिए। वास्तव में, जिन्होंने कहा कि ‘जाति एक सच्चाई है’, उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि जाति एक विभाजनकारी तत्व है और हम अभी जातिविहीन समाज की स्थापना से बहुत दूर हैं।
वर्तमान चर्चा के लिए दूसरा प्रश्न अधिक प्रासंगिक है। रजिस्ट्रार जनरल ने जनगणना करते समय जाति से संबंधित प्रश्न पूछने में कई तार्किक और व्यावहारिक कठिनाइयों की ओर इशारा किया है। इस संदर्भ में हमें ‘गणना’ और ‘संकलन, विश्लेषण और प्रसार’ के बीच का अंतर समझना होगा। यह बताया गया है कि जनगणना का उद्देश्य ‘पर्यवेक्षणीय आंकड़े’ एकत्र करना है। 21 लाख गणनाकार, जिनमें अधिकांश प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक हैं, को चुना और प्रशिक्षित किया गया है। उन्हें प्रश्न पूछने और उत्तरदाता द्वारा दिए गए उत्तर को दर्ज करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। गणनाकार जांचकर्ता या सत्यापनकर्ता नहीं होते। और यह स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए कि गणनाकार के पास उत्तर को ओबीसी या अन्य में वर्गीकृत करने का कोई प्रशिक्षण या विशेषज्ञता नहीं है। माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि ओबीसी की एक केंद्रीय सूची है और राज्यों की अलग-अलग सूचियाँ हैं। कुछ राज्यों में ओबीसी की सूची नहीं है; कुछ राज्यों में ओबीसी की सूची है और एक उप-समूह ‘अत्यंत पिछड़ा वर्ग’ के रूप में है।
रजिस्ट्रार जनरल ने यह भी बताया कि कुछ सूचियों में अनाथ और बेसहारा बच्चों जैसी खुली श्रेणियाँ भी हैं। कुछ जातियों के नाम अनुसूचित जातियों और ओबीसी दोनों की सूचियों में हैं। ईसाई या इस्लाम धर्म में परिवर्तित अनुसूचित जातियों को अलग-अलग राज्यों में अलग तरह से माना जाता है। एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास करने वाले व्यक्ति की स्थिति और अंतरजातीय विवाह से जन्मे बच्चों की जाति की स्थिति भी जटिल प्रश्न हैं। रजिस्ट्रार जनरल ने यह भी बताया कि यदि यह मान भी लिया जाए कि जाति से संबंधित प्रश्न पूछना उचित है, तो कार्यप्रणाली, उच्चारण और वर्तनी की गलतियों से बचाव, गणना के चरण, गणना की अखंडता बनाए रखना, जनसंख्या की सटीक गिनती आदि से संबंधित कई और मुद्दे उत्पन्न होंगे।”
अपनी बातों को ख़तम करते हुए उन्होंने कहा, “मैं दोहराना चाहता हूँ कि जनसंख्या जनगणना का मुख्य उद्देश्य भारत में 1 मार्च 2011 की 00.00 बजे रात को उपस्थित सामान्य निवासियों की सटीक वास्तविक गणना करना है। वैज्ञानिक जनसांख्यिकीय उपकरणों के आधार पर हमारे पास उस दिन भारत की अनुमानित जनसंख्या का आंकलन है। फिर भी, सटीक गणना करना आवश्यक और वांछनीय है। इसलिए, जनगणना की जा रही है। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य मेरे इस कथन से सहमत होंगे कि कोई भी कार्य ऐसा नहीं होना चाहिए जो इस जनगणना की सटीकता या अखंडता को प्रभावित करे।”
