भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने शनिवार को पोस्ट किए गए एक तीखे ट्वीट में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी पर अडानी और अंबानी जैसे भारतीय उद्योगपतियों को बार-बार निशाना बनाकर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। दुबे ने राहुल गांधी को याद दिलाया कि कांग्रेस पार्टी खुद औद्योगिक समर्थन से पैदा हुई है और कॉर्पोरेट संस्थाओं के साथ उसके गहरे संबंध हैं।
एक्स पर किया पोस्ट
निशिकांत दुबे ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट किया, “राहुल गांधी, आप अडानी और अंबानी के बारे में बात करके लोगों को गुमराह क्यों करते हैं? कांग्रेस का जन्म एक औद्योगिक घराने में हुआ था। आपकी दादी इंदिरा गांधी को उपचुनाव के लिए अकेले बिड़ला से 60 लाख रुपये मिले थे।” उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की अगुवाई में 1969 में हुई एक संसदीय बहस का हवाला दिया, जिसमें कांग्रेस के व्यापारिक घरानों के साथ घनिष्ठ संबंधों, कंपनियों को दिए गए ऋण और एकाधिकारवादी विनिर्माण विशेषाधिकारों का खुलासा हुआ था।
देश को कांग्रेस की “सस्ती राजनीति” का सच जानने का हक
निशिकांत दुबे ने कांग्रेस नेताओं के उस पाखंड पर भी सवाल उठाया जिसमें उन्होंने भारत के धन सृजनकर्ताओं को बदनाम किया जबकि ऐतिहासिक रूप से वे औद्योगिक दान के ज़रिए खुद को समृद्ध करते रहे हैं। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि हालांकि उन्हें व्यापारियों से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन देश को कांग्रेस की “सस्ती राजनीति” का सच जानने का हक है। यह ताजा बयान नेहरू-गांधी परिवार को जवाबदेह ठहराने के दुबे के अभियान का नवीनतम उदाहरण है।
“क्या राजीव गांधी तमिल नरसंहार के लिए ज़िम्मेदार थे?”
निशिकांत दुबे ने इससे पहले 27 जून को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन को 8 फ़रवरी 1988 को लिखे गए एक पत्र को साझा करके विवाद खड़ा कर दिया था। भाजपा सांसद ने श्रीलंकाई तमिल संकट में राजीव गांधी की भूमिका पर सवाल उठाया और उन पर विदेशी ताकतों के साथ सांठगांठ करने का आरोप लगाया। दुबे ने सवाल किया, “क्या राजीव गांधी तमिल नरसंहार के लिए ज़िम्मेदार थे? एक संप्रभु राष्ट्र, भारत को अपने आंतरिक कार्यों की जानकारी अमेरिका को देने की ज़रूरत क्यों पड़ी?” उन्होंने यह भी दावा किया कि राजीव के पत्र से पता चलता है कि कैसे भारत क्षेत्रीय मामलों, खासकर अफ़ग़ानिस्तान में एक अमेरिकी एजेंट की तरह काम कर रहा था। उन्होंने लिखा, “नौसेना के जहाज़ों के किराये का ज़िक्र भी ऐसे किया गया मानो हम भीख मांग रहे हों। क्या यह किसी आज़ाद देश की भाषा है या किसी औपनिवेशिक प्रजा की?” दुबे द्वारा टिप्पणियों के साथ पोस्ट किए गए इस पत्र ने राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया और कांग्रेस पार्टी के लिए, खासकर तमिलनाडु में, जहां श्रीलंकाई तमिलों की भावनाएं गहरी हैं, असहज सवाल खड़े कर दिए।
दुबे का विस्फोटक दावा: 150 कांग्रेस सांसदों को सोवियत संघ से धन मिला
आग में घी डालते हुए, दुबे ने हाल ही में 2011 के एक गोपनीय दस्तावेज़ के आधार पर खुलासे पोस्ट किए। उन्होंने आरोप लगाया था कि शीत युद्ध के दौरान 150 से ज़्यादा कांग्रेस सांसदों को सोवियत संघ से वित्तीय सहायता मिली और वे कांग्रेस नेता एचकेएल भगत की देखरेख में काम करते थे। दुबे ने लिखा, “वे किसी प्रभाव में नहीं थे। वे सोवियत एजेंटों की तरह काम करते थे।” उन्होंने कहा कि 1,100 से ज़्यादा केजीबी एजेंट भारत में सक्रिय थे, जो वरिष्ठ नौकरशाहों, कॉर्पोरेट संस्थाओं, मीडिया घरानों और नीति निर्माताओं के ज़रिए बयानबाज़ी कर रहे थे। दुबे ने दावा किया कि सोवियत हितों की पूर्ति के लिए रूसी आकाओं ने 16,000 मीडिया लेख प्रकाशित किए थे। उन्होंने पूर्व कांग्रेस सांसद सुभद्रा जोशी पर जर्मन सरकार से 5 लाख रुपये का चुनावी चंदा लेने और बाद में उन्हें इंडो-जर्मन फोरम का अध्यक्ष पद देकर पुरस्कृत करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने पूरी जांच की मांग करते हुए कहा, “क्या भारत संप्रभु था या विदेशी एजेंटों और वैचारिक दलालों द्वारा चलाया जा रहा था? कांग्रेस को जवाब देना चाहिए।”
विदेशी चंदा और जॉर्ज सोरोस नेटवर्क: कांग्रेस फिर निशाने पर
यह पहली बार नहीं है जब निशिकांत दुबे ने भारतीय राजनीति में विदेशी दखलंदाज़ी पर सवाल उठाए हैं। साल 2025 की शुरुआत में उन्होंने संसद में आरोप लगाया था कि राजीव गांधी फाउंडेशन से जुड़े गैर-सरकारी संगठनों को यूएसएआईडी और जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जैसी वैश्विक एजेंसियों से भारी मात्रा में धन प्राप्त हुआ। उनके अनुसार, इस धन से राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों को वित्तपोषित किया गया, जिसमें अग्निपथ योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और जाति-आधारित जनगणना की मांगें शामिल थीं। इससे पहले दिसंबर 2024 में, दुबे ने सोरोस द्वारा वित्तपोषित ओसीसीआरपी को भारत को अस्थिर करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे एक मीडिया दुष्प्रचार अभियान से जोड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत को बदनाम करने की इस बड़ी साजिश का हिस्सा थे और उनसे पूछताछ की मांग की।
चीन और कांग्रेस: अघोषित धन के आरोप
2023 में दुबे ने यह दावा करके सुर्खियां बटोरीं कि कांग्रेस को 2005 और 2014 के बीच चीन से धन प्राप्त हुआ। उन्होंने विदेशी मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा कि ये धन भारत की विदेश नीति में हेरफेर करने और आंतरिक अशांति भड़काने के लिए था। कांग्रेस पार्टी के पास इसका कोई ठोस खंडन नहीं था। कांग्रेस ने इसका खंडन करने की बजाए दुबे की टिप्पणियों को संसदीय रिकॉर्ड से हटा देने की मांग की थी।
कांग्रेस का गंदा अतीत अब और नहीं छिपाया जा सकता
निशिकांत दुबे के लगातार आरोपों ने कांग्रेस पार्टी की “गुलाम मानसिकता” और विदेशी उलझनों की परतें उधेड़ दी हैं। इंदिरा गांधी के औद्योगिक दान से लेकर राजीव गांधी द्वारा विदेशी राष्ट्राध्यक्षों को लिखे गए विनम्र पत्रों तक और सोवियत काल के प्रभाव से लेकर सोरोस समर्थित गैर सरकारी संगठनों तक, कांग्रेस के संदिग्ध जुड़ावों की सूची बढ़ती ही जा रही है। इधर, राहुल गांधी जहां खुद को क्रोनी कैपिटलिज़्म के ख़िलाफ़ एक योद्धा के रूप में स्थापित करने की कोशिश करते हैं। वहीं उनकी अपनी पार्टी का इतिहास गहरी जड़ें जमाए वित्तीय और वैचारिक समझौतों से भरा पड़ा है। दुबे के सबूतों पर आधारित बयान सख़्त चेतावनी देते हैं कि दूसरों पर आरोप लगाने से पहले, कांग्रेस को अपनी ही कलंकित विरासत का सामना करना होगा। चाहे वह रूस हो, अमेरिका हो, चीन हो या जर्मनी, कांग्रेस के विदेशी संबंध हमेशा भारत के प्रति उसकी प्रतिबद्धता पर भारी पड़ते रहे हैं।
