भारत की समुद्री सुरक्षा को मज़बूत करने और अरब सागर में रणनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने लक्षद्वीप द्वीपसमूह के एक हिस्से बित्रा द्वीप को रक्षा उपयोग के लिए अपने नियंत्रण में लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भू-राजनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में स्थित बित्रा भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे के लिए अत्यधिक महत्व रखता है। जानकारी हो कि इस द्वीप पर वर्तमान में लगभग 105 परिवार रहते हैं। अब इसे सैन्य और रणनीतिक अभियानों के लिए चिह्नित किया जा रहा है। इसके लिए प्रशासन ने सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) के लिए अधिसूचना भी जारी कर दी है, जो भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 में उचित मुआवज़ा और पारदर्शिता के अधिकार का पालन करने वाली कानूनी अधिग्रहण प्रक्रिया की शुरुआत है।
यह कदम भारत के व्यापक दृष्टिकोण का एक हिस्सा है, जिसमें अभेद्य समुद्री परिधि का निर्माण करना और महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों के पास अपनी रणनीतिक उपस्थिति दर्ज कराना शामिल है। खासकर हिंद महासागर क्षेत्र (आईओआर) में विरोधी देशों और गैर-सरकारी तत्वों से बढ़ती चुनौतियों के बीच। ऐसे समय में जब नौ सैनिक शक्ति क्षेत्रीय स्थिरता के लिए केंद्रित हो गई है। जानकारी हो कि भारत प्रमुख द्वीपों पर स्वदेशी बुनियादी ढांचे के उन्नयन को प्राथमिकता दे रहा है।
लक्षद्वीप में मजबूत नौसैनिक अड्डे का निर्माण
जानकारी हो कि लक्षद्वीप में यह पहला रणनीतिक कदम नहीं है। पिछले साल ही रक्षा मंत्रालय ने मिनिकॉय द्वीप पर पूर्ण नौसैनिक अड्डा आईएनएस जटायु को चालू किया था, जिससे भारत की समुद्री निगरानी और निवारक क्षमता और मजबूत हुई। ऐसे ठिकानों का निर्माण भारत के दीर्घकालिक रक्षा सिद्धांत के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य आसपास के समुद्रों पर प्रभुत्व स्थापित करना और उन प्रमुख शिपिंग मार्गों की रक्षा करना है, जिनसे भारत का लगभग 70% आयात और निर्यात होता है।
सेना की क्षमता में होगा विस्तार
आईएनएस जटायु जो एक नौसैनिक टुकड़ी से विकसित हुआ है, जल्द ही उन्नत हवाई क्षेत्र अवसंरचना, बेहतर आवासीय सुविधाओं और भारत के रक्षा कर्मियों के लिए विस्तारित रसद सहायता प्रदान करेगा। बित्रा का अधिग्रहण इस रणनीतिक विस्तार योजना में पूरी तरह से फिट बैठता है। यह द्वीप पश्चिमी तट पर भारत के नौसैनिक ग्रिड का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है। बता दें कि पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह तेजी से चीनी प्रभाव में आ रहा है और पीएलए की नौ सेना लगातार हिंद महासागर में प्रवेश कर रही है। ऐसे में लक्षद्वीप में मजबूत अड्डा बनाने का भारत का निर्णय समयोचित और आवश्यक दोनों है। इस अग्रिम चौकी से रक्षा बलों को त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता, व्यापक समुद्री पहुंच और अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र की बेहतर निगरानी प्राप्त होगी।
लक्षद्वीप के राजस्व विभाग ने बित्रा द्वीप का हस्तांतरण पारदर्शी और परामर्शात्मक तरीके से सुनिश्चित करने के लिए आधिकारिक तौर पर सामाजिक प्रभाव आकलन प्रक्रिया शुरू कर दी है। एसआईए राष्ट्रीय हितों के साथ तालमेल बिठाते हुए स्थानीय आबादी और ग्राम सभा की चिंताओं को ध्यान में रखेगा। अधिसूचना के अनुसार, द्वीप की रणनीतिक स्थिति और राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी प्रासंगिकता इसे रक्षा और रणनीतिक एजेंसियों को सौंपना आवश्यक बनाती है।
सुनिश्चित किया जाएगा उचित मुआवजा
यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि यह कदम मनमानी या जल्दबाजी में नहीं उठाया गया है। कानून द्वारा अनिवार्य एसआईए यह सुनिश्चित करता है कि सभी की आवाज़ सुनी जाए और जहां लागू हो, मुआवज़ा उचित हो। राजस्व विभाग को परियोजना विकासकर्ता के रूप में सूचीबद्ध किया गया है और सभी हितधारकों को शामिल करने के लिए सार्वजनिक परामर्श की योजना बनाई जा रही है। यह जबरन अधिग्रहण होने से कहीं आगे बढ़कर, राष्ट्रीय सुरक्षा की सेवा में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को दर्शाता है।
सांसद ने जताई चिंता
हालांकि, स्थानीय सांसद हमदुल्ला सईद ने राजनीतिक चिंताएं व्यक्त की हैं और द्वीप के निवासियों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया है। यहां यह समझना महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता। भारत की भौगोलिक स्थिति रक्षा योजना में दूरदर्शिता और तत्परता की मांग करती है और बित्रा का अधिग्रहण इसी विवेकशीलता को दर्शाता है।
राष्ट्रीय हित और समुद्री दृष्टि से प्रेरित कदम
केंद्र सरकार द्वारा बित्रा द्वीप का प्रस्तावित अधिग्रहण, भू-राजनीतिक गतिविधियों में वृद्धि देख रहे इस क्षेत्र में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए एक साहसिक, लेकिन आवश्यक कदम है। ऐसे समय में जब भारत एक क्षेत्रीय और वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है, समुद्री सीमाओं की सुरक्षा अनिवार्य हो गई है। सरकार के इस निर्णय को एक थोपे जाने के रूप में नहीं, बल्कि देश के भविष्य के रक्षा ढांचे में एक निवेश के रूप में देखा जाना चाहिए। ऐसे समय में जब भारत राज्य प्रायोजित आतंकवाद से लेकर शत्रुतापूर्ण नौसैनिक घुसपैठ तक कई सुरक्षा खतरों का सामना कर रहा है, इसलिए लक्षद्वीप जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में अग्रिम सैन्य प्रतिष्ठानों की आवश्यकता सर्वोपरि है।
भारत मनमाने ढंग से द्वीपों का सैन्यीकरण नहीं कर रहा है, बल्कि वह अपनी संप्रभुता की रक्षा कर रहा है। समुद्री मार्गों को सुरक्षित कर रहा है और किसी भी संभावित स्थिति के लिए तैयारी कर रहा है। बित्रा द्वीप पर कब्ज़ा करने का कदम न केवल रणनीतिक है, बल्कि दूरदर्शी भी है। यह एक ऐसी सरकार को दर्शाता है जो दृढ़, राष्ट्रवादी और रक्षा आत्मनिर्भरता के लिए प्रतिबद्ध है, जो मोदी के नेतृत्व वाले प्रशासन की पहचान है।
