जब कर्नाटक में जनता की शिकायतें, आंतरिक असंतोष और राज्य सरकार की सुस्ती बढ़ रही है, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार अचानक दिल्ली चले गए, कहते हैं “राज्य परियोजनाओं” के लिए। लेकिन उनके जाने की टाइमिंग एक बड़े नेतृत्व संकट का सुराग देती है। कांग्रेस सरकार की कार्यप्रणाली रुक-सी गई है, और असली मुद्दों की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। इन दोनों नेताओं की दिल्ली यात्रा एक चौंकाने वाली हकीकत को उजागर करती है: कर्नाटक में कांग्रेस सरकार गहराई से अस्थिर है, और सुशासन सिर्फ बहाने बनकर रह गया है।
दिल्ली दरबार: लाभ लेने की होड़
नेताओं की दिल्ली यात्रा की मुख्य वजह कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मिलने की अफवाहें हैं। दोनों नेता कहते हैं कि यह यात्रा प्रशासनिक कामों की वजह से है, लेकिन उनके दिल्ली में एक-साथ होने से एक नए सत्ता संघर्ष की चर्चा शुरू हो गई है। राजदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि नेतृत्व बदलने का फैसला हाई कमान पर है, लेकिन समझाया नहीं जा रहा, और हमारे सामने यह साफ है: कांग्रेस जमीन की समस्याओं की बजाय अपनी सत्ता संरचना बचाने में उलझी है। दिल्ली यात्रा यह साफ दिखा देती है कि पार्टी नेतृत्व अब कर्नाटक की असली समस्याओं से दूर हो चुका है।
शिव कुमार का इनकार- लेकिन सत्ता की दौड़ जारी
डीके शिवकुमार ने कहा है कि अभी कोई कैबिनेट फेरबदल नहीं होगा। बावजूद इसके, उन्होंने सोनिया गांधी से मिलने का अनुरोध किया है और राहुल गांधी से मिलने की योजना भी बनाई है। सूत्र बताते हैं कि 2023 विधानसभा चुनाव के बाद जो समझौता हुआ था, कि आगे चलकर शिवकुमार मुख्यमंत्री बनेंगे वही फिर से चर्चा में है। सार्वजनिक बयान अलग, पर पर्दे के पीछे की राजनीति साफ नजर आ रही है: उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए चल रही तैयारी में जुटे हुए हैं।
पार्टी में असंतोष सार्वजनिक
अब कांग्रेस विधायकों के बीच उबाल खुलेआम दिखने लगा है। कागवड से राजू कगे ने विकास में देरी की आलोचना की और इस्तीफे की धमकी दी। आलंद के बी.आर. पाटिल ने होमिंग योजनाओं में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। बेलुर के गोपाल कृष्ण ने आवास मंत्री बी. ज़ेड. ज़मीर अहमद खान का इस्तीफा मांगा।
सहयोग मंत्री के.एन. राजन्ना ने सितंबर महीने में एक बड़ा विकास होने का संकेत दिया है, जिसमें सत्ता परिवर्तन की संभावनाएं भी जगी हैं। वहीं, एच.ए. इकबाल हुसैन ने खुलेआम डीके शिवकुमार के पक्ष में सीएम पद का समर्थन किया और पार्टी ने उन्हें showcause notice थमा दिया। स्थिति और ज्यादा उलझी हुई दिखती है। यहां तक कि डीके शिवकुमार के बड़े भाई पूर्व सांसद डीके सुरेश ने कहा कि “मुख्यमंत्री पद खाली नहीं है”, यह उद्गार पार्टी के अंडरकारंट की गूंज देते हैं। हाई कमान बार-बार चुप्पी की अपील कर रही है, लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस नेता अपनी असंतोषजनक बातें खुल कर कह रहे हैं।
सरकार रहेगी निष्क्रिय!
कांग्रेस के अंदर सत्ता संघर्ष की वजह से कर्नाटक की सरकार बस एक नाम भर बची है। यहाँ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, दिल्ली में सत्ता की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन राज्य की बुनियादी समस्याओं जैसे:
- बाढ़
- किसानों की मुश्किलें
- बढ़ती भ्रष्टाचार की शिकायतें
- अधर में इंफ्रास्ट्रक्चर
इन पर पूरा ध्यान नहीं दिया जा रहा। सिद्धरामय्या कह रहे हैं कि वे पूरे पांच साल की टर्म पूरा करेंगे, लेकिन सच तो यह है कि वे खुद अपनी स्थिति मजबूत करने में लगे हुए हैं। वहीं, डीके शिवकुमार बार-बार वफादारी दिखा रहे हैं, लेकिन असल संतुष्टि सीएम पद के लिए ही उन्हें चाहिए।
कांग्रेस की अराजकता, कर्नाटक का व़ापसी
यह सिर्फ एक सामान्य सत्ता लड़ाई नहीं , यह कांग्रेस की अपरिपक्वता का सबूत है कि वे असली काम छोड़कर शक्ति वितरण की दौड़ में मसरूफ हैं। मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार delhi में भिड़ने के बीच कर्नाटक की जनता को असली समस्याएं के समाधान के लिए इंतज़ार करना पड़ रहा है।
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वाई.बी. विजयेंद्र ने इस बात को प्रमुखता से उजागर किया कि “सुरजेवाला की बैठकें शायद नेतृत्व परिवर्तन की तैयारी हैं।” विपक्ष कह रहा है कि कांग्रेस, चाहे जितनी भी चुनाव जीत ली हो, लेकिन कर्नाटक की जनता को अब बेहतर शासन की जरूरत है।
एक बात स्पष्ट है: कर्नाटक के लिए बेहतर सरकार की उम्मीद तब तक अधूरी रहेगी जब तक यह सत्ता संघर्ष दिल्ली दफ्तरों की राजनीति से आगे नहीं बढ़ती।
