संसद का मॉनसून सत्र 21 जुलाई से आरंभ होकर 21 अगस्त तक चलेगा। इस अवधि में कुल 21 बैठकें आयोजित की जाएंगी। हालांकि, 13 अगस्त से 17 अगस्त तक संसद के दोनों सदनों की बैठकें नहीं होंगी। सरकार इस सत्र में आठ नए विधेयक पेश करने जा रही है। साथ ही, इनकम टैक्स बिल को भी पारित कराने की कोशिश की जाएगी। इसके अतिरिक्त मणिपुर में राष्ट्रपति शासन बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी दी जाएगी। यह सत्र बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान ‘SIR’ को लेकर विवादास्पद हो सकता है। चूंकि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले यह सत्र आयोजित हो रहा है, इसलिए विपक्ष इस अभियान के बहाने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को घेरने का प्रयास करेगा।
सरकार पेश करेगी आठ नए विधेयक
सरकार ने इस सत्र में आठ नए विधेयकों को अपने एजेंडे में शामिल किया है। इनमें शामिल हैं:
- राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक (National Sports Governance Bill) – इसका उद्देश्य खेलों के विकास, खिलाड़ियों के कल्याण और खेलों में नैतिक आचरण को बढ़ावा देना है। यह खेल महासंघों के संचालन के लिए संस्थागत ढांचे और मानक निर्धारित करने का प्रस्ताव करता है, जो ओलंपिक चार्टर, अंतरराष्ट्रीय नियमों और कानूनी प्रथाओं के अनुरूप होंगे। यह विधेयक खेल संबंधी शिकायतों और विवादों के समाधान के लिए प्रभावी व्यवस्था की स्थापना का भी प्रस्ताव करता है।
- राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (संशोधन) विधेयक – यह विधेयक वर्ष 2022 के राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम में संशोधन करेगा, जिससे उसकी परिभाषाएं और प्रावधान विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (WADA) के कोड और अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप बनें। साथ ही, यह राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अपील पैनल की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का भी प्रावधान करेगा।
- खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक – इस विधेयक के चार प्रमुख उद्देश्य हैं:
- महत्वपूर्ण खनिजों की व्यावहारिक पुनर्प्राप्ति की व्यवस्था
- गहराई में स्थित खनिजों के वैज्ञानिक खनन हेतु पास-पास के क्षेत्रों को शामिल करने का प्रावधान
- राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास (NMET) के कार्यक्षेत्र का विस्तार
- उपयोग में न लाए जा सकने वाले खनिजों की पुरानी जमा का दोबारा उपयोग सुनिश्चित करना
- भू-धरोहर स्थल और भू-अवशेष (संरक्षण और रखरखाव) विधेयक – यह विधेयक राष्ट्रीय महत्व के भू-धरोहर स्थलों और अवशेषों की पहचान, संरक्षण, सुरक्षा और देखरेख की व्यवस्था करेगा। इसका उद्देश्य भूवैज्ञानिक अध्ययन, अनुसंधान, शिक्षा, पर्यटन और जन-जागरूकता को बढ़ावा देना है।
- मणिपुर जीएसटी (संशोधन) विधेयक – यह विधेयक एक अध्यादेश को विधायी रूप देने के लिए लाया जा रहा है।
- जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक – इसका मकसद “ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस” और “ईज़ ऑफ लिविंग” को बढ़ावा देना है, जिससे नागरिकों और उद्यमियों को राहत मिले।
- भारतीय प्रबंधन संस्थान (संशोधन) विधेयक – यह विधेयक आईआईएम गुवाहाटी को संबंधित अधिनियम की अनुसूची में शामिल करने हेतु लाया जा रहा है।
- कराधान कानून (संशोधन) विधेयक – इस विधेयक में कुछ विशेष कर कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव है।
लंबित विधेयक भी एजेंडे में शामिल, सरकार आठ ऐसे विधेयकों को भी पारित कराने का प्रयास करेगी जो पहले से लंबित हैं। इनमें प्रमुख हैं – इनकम टैक्स बिल 2025 और इंडियन पोर्ट्स बिल।
क्या सरकार ने आखिरी सप्ताह के लिए कुछ विशेष योजना बनाई है?
राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है कि क्या सरकार ने सत्र के अंतिम सप्ताह के लिए कोई अहम घोषणा या विधेयक सुरक्षित रखा है। पहले सत्र का संभावित समापन 13 अगस्त को माना जा रहा था, लेकिन अब इसे 21 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि 13 से 17 अगस्त तक कोई बैठक नहीं होगी, लेकिन अंतिम चार दिनों में किसी महत्वपूर्ण विधेयक या फैसले की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसे लेकर राजनीतिक अटकलें लगाई जा रही हैं, खासकर बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए।