अमेरिका द्वारा भारतीय निर्यात पर 25% का भारी टैरिफ लगाने और रूस से भारत के तेल आयात पर और आर्थिक दंड की धमकी देने के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय एकता का दुर्लभ प्रदर्शन करते हुए आगे आए हैं, सिवाय राहुल गांधी के, जो भारतीय अर्थव्यवस्था पर लगातार निशाना साध रहे हैं। वे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान का समर्थन करते भी दिख रहे हैं।
भारत के विदेश मंत्रालय ने वाशिंगटन के रुख का दृढ़ता से और तथ्यों पर आधारित खंडन किया है। वहीं मनीष तिवारी और कार्ति चिदंबरम जैसे कांग्रेस सांसदों ने भारत की रणनीतिक स्वायत्तता के समर्थन में अपनी आवाज़ उठाई है। इस बीच, इस संवेदनशील समय में भारत को “मृत अर्थव्यवस्था” बताने वाले राहुल गांधी के बयानों की ट्रंप के आक्रामक रुख को दोहराने और भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए तीखी आलोचना की जा रही है।
मनीष तिवारी ने दिया 1971 के लचीलेपन का हवाला
विदेश नीति में अपनी विशेषज्ञता के लिए जाने जाने वाले कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने ज़बरदस्त ऐतिहासिक संदर्भ के साथ ट्रंप की टैरिफ़ धमकी पर तीखा हमला बोला। भारत के कूटनीतिक इतिहास के एक अहम मोड़ से तुलना करते हुए, तिवारी ने ट्वीट किया: “आपके देश ने 1971 में दक्षिण एशिया के राजनीतिक मानचित्र को बदलने से रोकने के लिए बंगाल की खाड़ी में सातवां बेड़ा भेजा था। हमने उसका सामना किया। एक राष्ट्र के रूप में आपके टैरिफ़ के खतरे का सामना करने के लिए हमारे पास पर्याप्त लचीलापन है।”
मनीष तिवारी के बयान ने न केवल भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता के प्रति दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दर्शाया, बल्कि वाशिंगटन को यह भी याद दिलाया कि भारत कभी भी दबाव के आगे नहीं झुका, चाहे वह 1971 हो या 2025। मनीष तिवारी ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि कोई भी अमेरिकी दबाव, टैरिफ़ या अन्य कोई भी चीज़ देश की अपनी भू-राजनीतिक राह तय करने की क्षमता को कम नहीं कर सकती। उन्होंने तर्क दिया कि नेहरू की गुटनिरपेक्षता से लेकर इंदिरा गांधी की दृढ़ कूटनीति तक, भारत की नीतिगत विरासत प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से जारी है। उन्होंने ने स्पष्ट रूप से कहा, ट्रंप ने शायद भारतीय रणनीतिक असाधारणता को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि दी है। इस पर चिंता मत कीजिए। @realDonaldTrump। आपके देश ने 1971 में दक्षिण एशिया के राजनीतिक मानचित्र को पुनर्व्यवस्थित करने से रोकने के लिए बंगाल की खाड़ी में सातवां बेड़ा भेजा था। हमने उसका सामना किया। एक राष्ट्र के रूप में हममें आपके टैरिफ़ के खतरे का सामना करने के लिए पर्याप्त लचीलापन है। धन्यवाद… pic.twitter.com/YRReX52wXO
— मनीष तिवारी (@ManishTewari) 4 अगस्त, 2025
कार्ति चिदंबरम ने भी किया सरकार का समर्थन
एक अन्य कांग्रेस नेता जिन्होंने भारत सरकार के रुख का समर्थन किया, वे हैं लोकसभा सांसद कार्ति चिदंबरम। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के एक बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए चिदंबरम ने कहा कि हमें अपने राष्ट्रीय हित में काम करना चाहिए, न कि आवेग वाले राष्ट्राध्यक्षों के चिड़चिड़ेपन से प्रभावित होना चाहिए।राजनयिक तनाव के इस दौर में विपक्ष के एक वरिष्ठ नेता का यह स्पष्ट समर्थन, सभी दलों में बढ़ती आम सहमति को दर्शाता है। भारत के हित सर्वोपरि होने चाहिए, चाहे सत्ता में कोई भी हो या विदेश से कोई भी अपनी खीझ दिखा रहा हो।
कार्ति चिदंबरम ने यह भी कहा, “जो कोई भी यह मानता है कि राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा अतिरिक्त शुल्क लगाना भारत के लिए सज़ा है, वह गलत है, ऐसा नहीं है। यह अमेरिकी उपभोक्ताओं पर बोझ है। भारत अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए बड़ा आपूर्ति-श्रृंखला का साझेदार है, भारत की जगह लेना आसान नहीं है। आपूर्ति-श्रृंखला के लिए क्षमता निर्माण में लंबा समय लगता है। अमेरिकी उपभोक्ताओं को वस्तुओं के लिए अधिक भुगतान करना होगा। अमेरिका एक विनिर्माण देश से सेवा देश बन गया है, उन्हें दुनिया भर से वस्तुओं की आवश्यकता है। इसका अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।” हमें अपने राष्ट्रीय हित में काम करना चाहिए, न कि आवेगशील राष्ट्राध्यक्षों के चिड़चिड़ेपन से प्रभावित होना चाहिए। https://t.co/4IdLGAsjJp
— कार्ति पी चिदंबरम (@KartiPC) 4 अगस्त, 2025
भारतीय अर्थव्यवस्था को धोखा दे रहे राहुल गांधी
अपनी पार्टी के नेताओं के ठीक विपरीत, कांग्रेस के वारिस राहुल गांधी भारत विरोधी बयानबाज़ी को बढ़ावा देने के लिए आलोचनाओं के घेरे में हैं, जो राष्ट्रपति ट्रंप के भारत विरोधी तीखे हमले से काफी मिलता-जुलता है। ट्रंप ने भारत पर “बड़े मुनाफे” के लिए रूसी तेल बेचने का आरोप लगाया और इसे “मृत अर्थव्यवस्था” कहा, वहीं राहुल गांधी ने भारत की आर्थिक स्थिति का वर्णन करने के लिए बार-बार ठीक यही शब्द – “मृत अर्थव्यवस्था” का इस्तेमाल किया है।
राहुल की टिप्पणी न केवल अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत को कमज़ोर करती है, बल्कि ऐसे समय में आई है जब राष्ट्रीय एकता बेहद ज़रूरी है। जहां सरकार वैश्विक पाखंड का मुकाबला करने और भारत के वैध ऊर्जा हितों की रक्षा करने में व्यस्त है, वहीं राहुल गांधी द्वारा भारत को बार-बार बदनाम करने से विदेशों में उसके आलोचकों को मौका मिल रहा है।
सर्वोपरि है रणनीतिक स्वायत्तता
कई वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं द्वारा समर्थित भारत की विदेश नीति प्रतिक्रिया ने यह स्पष्ट कर दिया है कि देश किसी भी शक्ति द्वारा धमकाए जाने को स्वीकार नहीं करेगा, यहां तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा भी नहीं। रूस के साथ भारत का ऊर्जा व्यापार वैश्विक बाजार में व्यवधान और मध्य पूर्वी क्षेत्र को दोबारा निर्देश देने से उभरा है।
