CSDS वही संस्था है, जिसके आंकड़ों का इस्तेमाल राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के मतदाताओं को बदनाम करने के लिए किया था, कांग्रेस अब मान चुकी है कि उसके आंकड़े ग़लत थे—न सिर्फ़ महाराष्ट्र के, बल्कि एसआईआर के भी। अब राहुल गांधी और कांग्रेस, जिन्होंने बेशर्मी से चुनाव आयोग पर निशाना साधा और असली मतदाताओं को फ़र्ज़ी बताने की हद तक चले गए, अब कहां हैं? शर्मनाक! राहुल गांधी को बिहार में अपनी तथाकथित “वोट-अधिकार यात्रा” तुरंत बंद कर देनी चाहिए और अपनी झूठी राजनीति के लिए भारत की जनता से बिना शर्त माफ़ी मांगनी चाहिए।
कांग्रेस पार्टी हर रैली में “वोट चोरी” का नारा लगाती है और उसके नेता आंकड़ों में हेरफेर करके झूठ फैलाते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि आंकड़े फ़र्ज़ी थे, दुष्प्रचार का पर्दाफ़ाश हो चुका है, और मतदाताओं के विश्वास को ठेस पहुंच चुकी है। अब माफ़ी मांगने से क्या हासिल होगा? “यहाँ 40% वोट गिरे, 38% वोट वहां खिसक गए” वाले पोस्टर पहले से ही प्रसारित हो रहे हैं। वीडियो भी बन चुके हैं। कांग्रेस ने इस दुष्प्रचार का भरपूर फायदा उठाया है। CSDS के संजय कुमार—जिनके मनगढ़ंत आंकड़े इस्तेमाल किए गए—एक अधूरी माफ़ी के बाद भी अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते।
CSDS और नैरेटिव गढ़ने का खतरनाक खेल: अमित मालवीय
भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने CSDS का पर्दाफ़ाश करते हुए एक ट्वीट ‘एक्स‘ पर निशाना साधा। अपने ट्वीट में उन्होंने कांग्रेस की दुष्प्रचार शाखा पर निशाना साधते हुए कहा, “विकासशील समाज अध्ययन केंद्र (सीएसडीएस) सिर्फ़ एक शोध संस्थान नहीं है—यह लंबे समय से कथात्मक युद्ध के एक उपकरण के रूप में काम करता रहा है। इसके वित्तपोषण स्रोतों, सर्वेक्षण डिज़ाइनों और परिणामों पर नज़दीकी नज़र डालने से एक बेहद परेशान करने वाला पैटर्न सामने आता है जो इसके इरादों पर ख़तरे की घंटी बजाता है।
छिपे हुए एजेंडे के साथ विदेशी धन
CSDS को फोर्ड फ़ाउंडेशन, अंतर्राष्ट्रीय विकास अनुसंधान केंद्र (कनाडा), गेट्स फ़ाउंडेशन, डीएफआईडी (यूके), एनओआरएडी (नॉर्वे), हेवलेट फ़ाउंडेशन और अन्य जैसे संगठनों से बार-बार धन प्राप्त हुआ है। ये दानदाता तटस्थ नहीं हैं। भारत में उनका पिछला रिकॉर्ड एक सोची-समझी रणनीति को दर्शाता है। ऐसे संस्थानों में पैसा डालना जो समाज को अंदर से ख़ासकर जाति और समुदाय के आधार पर विभाजित कर सकते हैं।सीएसडीएस के लोकनीति सर्वेक्षण हिंदू समाज को ओबीसी, दलित, उच्च जातियों और अन्य जातियों में जुनूनी रूप से विभाजित करते हैं, और हर चुनाव में अखबारों में जाति-आधारित आंकड़े उछालते हैं। नतीजा? एक ऐसा नैरेटिव जो हिंदू समुदायों को एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा करता है।
मुस्लिम विभाजन रेखाओं पर चुप्पी
जहां हिंदुओं को जाति-दर-जाति विभाजित किया जाता है, वहीं मुसलमानों को एक एकीकृत समूह के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। दलित मुसलमान, अशराफ, अजलाफ और अरज़ाल जैसी वास्तविकताओं को दबा दिया जाता है। यह चुप्पी क्यों? क्योंकि उद्देश्य स्पष्ट है—एक समूह की छवि की रक्षा करते हुए हिंदुओं को विभाजित रखना।”
सीएसडीएस सर्वेक्षणों के पीछे का छद्म विज्ञान
सीएसडीएस के तथाकथित “वैज्ञानिक” आंकड़ों का कोई वास्तविक वैज्ञानिक आधार नहीं है। भारत में उत्तरदाताओं से उनकी जाति के बारे में सटीक जानकारी शायद ही कभी पूछी जाती है। इस “जाति निर्धारण” का अधिकांश भाग अनुमान पर आधारित होता है, फिर भी इन आंकड़ों को ठोस सामाजिक विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। फिर समाचार पत्र इसे अपनी सुर्खियों में छाप देते हैं, जिससे मूलतः प्रचार को वैधता मिल जाती है।
जब सीएसडीएस के पूर्वानुमान बुरी तरह विफल होते हैं-जैसा कि अक्सर होता है तो इसे “गलती” बताकर टाल दिया जाता है। लेकिन यह कोई ग़लती नहीं है। यह एक ग़लत एजेंडा है। असली लक्ष्य बरकरार है: भारत के लोकतांत्रिक रक्तप्रवाह में विभाजन पैदा करना और सामाजिक ताने-बाने को कमज़ोर करना।
विदेशी हित और घरेलू समर्थक
सीधे शब्दों में कहें तो। फोर्ड फ़ाउंडेशन और पश्चिमी थिंक टैंकों में उसके सहयोगी कोई चैरिटी संस्था नहीं हैं। भारत में उनकी रुचि लोकतंत्र को मज़बूत करने में नहीं है—बल्कि भारत को अंदर से कमज़ोर करने में है। सीएसडीएस को धन मुहैया कराने से यह सुनिश्चित होता है कि सार्वजनिक चर्चा में हिंदू जाति की विभाजन रेखाएं ज़िंदा रहें।
पहले योगेंद्र यादव कांग्रेस की राजनीति के अनुकूल “वैज्ञानिक” लेकिन खोखले पूर्वानुमानों से देश को गुमराह करते थे। आज संजय कुमार उस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं—चुनिंदा, झूठे सटीक आँकड़े पेश कर रहे हैं जिन्हें पवन खेड़ा जैसे कांग्रेसी नेता तुरंत हथियार बना लेते हैं। इरादा साफ़ है: कांग्रेस के आख्यानों को मज़बूत करना, चुनाव आयोग को अमान्य ठहराना और भारतीय मतदाताओं को भ्रमित करना।
सिर्फ़ थिंक टैंक नहीं, एजेंडा फैक्ट्री
सीएसडीएस सिर्फ़ एक और शैक्षणिक संस्थान नहीं है। अपने गहरे विदेशी धन, चुनिंदा जातिवादी नज़रिए और झूठे अनुमानों के साथ यह एक एजेंडा फ़ैक्टरी बन गया है। यह फल-फूल रहा है। हिंदू विभाजन को बढ़ावा देने, मुस्लिम ब्लॉकों को जांच से बचाने और “अनुसंधान” तैयार करने पर, जिसे कांग्रेस नेता सत्य के रूप में उपयोग करते हैं।
जब राहुल गांधी और उनकी पार्टी ऐसे हेरफेर किए गए आंकड़ों को हथियार बनाकर “वोट चोरी” का नारा लगाते हैं, तो यह सिर्फ़ एक राजनीतिक नौटंकी नहीं है। यह भारत के मतदाताओं की गरिमा और संविधान पर हमला है। चुनाव आयोग पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि ऐसी भाषा भारत के लोकतंत्र का अपमान है। फिर भी, कांग्रेस अपना खतरनाक अभियान जारी रखे हुए है, और सच्ची राजनीति के ज़रिए जनता का विश्वास जीतने में नाकाम रही है।
कांग्रेस और CSDS को जवाबदेह ठहराने का समय
राहुल गांधी की कांग्रेस ने एक बार फिर दिखा दिया है कि जब चुनावी हार का सामना करना पड़ता है, तो वह झूठ, फर्जी आंकड़ों और विभाजनकारी राजनीति का सहारा लेती है। बिहार में “वोट अधिकार यात्रा” पहले ही एक फ्लॉप शो बन चुकी है, जिसमें जनता का कोई उत्साह नहीं है। अब, उनकी पार्टी का प्रचार तंत्र—सीएसडीएस और उसके विदेशी-वित्तपोषित एजेंडे के ज़रिए—गलत सूचना फैलाते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है।
चुनाव आयोग को इस प्रवृत्ति पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए और जाति और धर्म आधारित सर्वेक्षणों पर तब तक प्रतिबंध लगाना चाहिए जब तक कि पूरा कच्चा डेटा सार्वजनिक न कर दिया जाए। भारत विदेशी-वित्तपोषित संस्थानों को अपने लोकतांत्रिक रक्तप्रवाह में ज़हर घोलने की अनुमति नहीं दे सकता। राहुल गांधी और उनके समर्थकों को यह समझना होगा कि किसी भी प्रकार का फर्जी डेटा या विदेशी धन से संचालित प्रचार उस पार्टी को नहीं बचा पाएगा, जो पहले ही भारत की जनता का विश्वास खो चुकी है।
