ड्रैगन की नई चाल: पैंगोंग के उस पार खड़ा हुआ चीन का सैन्य किला, भारत भी कर रहा ये तैयारियां

चीन ने पैंगोंग झील के पूर्वी तट पर तिब्बत में एक विशाल एयर डिफेंस कॉम्प्लेक्स का निर्माण लगभग पूरा कर लिया है। यह वही इलाका है, जहां से महज 110 किलोमीटर दूर 2020 में गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच खूनी झड़प हुई थी। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि इस परिसर में ऐसे स्लाइडिंग छत वाले गैराज बनाए गए हैं, जिनमें मिसाइल लॉन्चर वाहन छिपाए जा सकते हैं। यह निर्माण भारत के लिए एक गंभीर सामरिक चुनौती है।

गलवान के बाद बदली हुई सीमा का सच

15 जून 2020 की रात को गलवान घाटी में भारतीय सेना और चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के बीच हाथापाई हुई, जिसमें कर्नल संतोष बाबू सहित 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। चीन ने शुरुआत में किसी भी हताहत की संख्या से इनकार किया, लेकिन महीनों बाद स्वीकार किया कि उसके कम से कम 5 सैनिक मारे गए, हालांकि स्वतंत्र रिपोर्टों के अनुसार बीजिंग ने लगभग 35-40 सैनिक खोए।

इस झड़प के बाद भारत और चीन आधी सदी में जितने करीब युद्ध के थे, उतने पहले कभी नहीं रहे। नई दिल्ली ने इस घटना को पूर्वनियोजित और नियोजित कार्रवाई बताया, जो दीर्घकालीन समझौतों का उल्लंघन करते हुए यथास्थिति बदलने के लिए किया गया था।

पूर्वी लद्दाख में सीमा झड़प को सुलझाने में 4 साल से अधिक का समय लगा। दोनों पक्षों ने 21 राउंड कोर कमांडर स्तर की वार्ता की। अक्टूबर 2024 में झड़प के चार साल से अधिक समय बाद दोनों पक्षों ने सीमा समझौते की घोषणा की। लेकिन जमीन पर स्थिति अब भी संवेदनशील बनी हुई है।

चीन का नया एयर डिफेंस कॉम्प्लेक्स: क्या है खतरा

अमेरिकी जियो-इंटेलिजेंस कंपनी ऑलसोर्स एनालिसिस के शोधकर्ताओं ने सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स की डिजाइन की पहचान की। सैटेलाइट इमेजरी से पता चलता है कि इस परिसर में कमांड और नियंत्रण केंद्र, बैरक, वाहनों के शेड, म्यूनिशन भंडारण और रडार के लिए जगह बनाई गई है।

सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि इसमें स्लाइडिंग छत वाले विशेष गैराज हैं। विश्लेषकों के अनुसार, ये संरचनाएं इतनी बड़ी हैं कि इनमें दो ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर वाहन आसानी से समा सकते हैं। 29 सितंबर की सैटेलाइट तस्वीरों में गार काउंटी में कम से कम एक लॉन्च पोजीशन की छत खुली हुई दिखाई दी। हालांकि, यह डिजाइन दक्षिण चीन सागर में चीनी सैन्य अड्डों पर पहले से मौजूद है, लेकिन LAC पर इसका उपयोग पहली बार देखा गया है।

बता दें कि यह परिसर LAC से लगभग 65 किलोमीटर दूर है और भारत के हाल ही में अपग्रेड किए गए न्यामा एयरफील्ड के बिल्कुल सामने पड़ता है। गार काउंटी में इसके बराबर में भी एक परिसर बनाया गया है। इन स्थानों का चयन कोई संयोग नहीं, ये भारतीय वायु संचालन पर नजर रखने और तत्काल जवाबी कार्रवाई के लिए रणनीतिक रूप से तैनात किए गए हैं।

इंटेलिजेंस विश्लेषकों का मानना है कि ये संरचनाएं चीन की लंबी दूरी की HQ-9 सतह-से-हवा मिसाइल प्रणाली को छिपाने और सुरक्षित रखने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। इस तकनीक से चीन को कई फायदे मिलते हैं। मिसाइल लॉन्चरों को जासूसी उपग्रहों से छिपाया जा सकता है, मुश्किल मौसम और संभावित हमलों से सुरक्षा मिलती है और मिनटों में मिसाइलें दागी जा सकती हैं।

चीन का HQ-9 मिसाइल: कितना बड़ा खतरा

HQ-9 चीन की सबसे उन्नत लंबी दूरी की सतह-से-हवा मिसाइल प्रणाली है। इसकी बेस वेरिएंट 120 किमी तक मार कर सकती है, जबकि HQ-9B की रेंज 250-300 किमी तक है। यह 50 किमी की ऊंचाई तक के लक्ष्यों को भेद सकती है और मैक 4.2 की गति से उड़ान भर सकती है। इसका 180 किलोग्राम का उच्च विस्फोटक वारहेड तेज लक्ष्यों को नष्ट करने में सक्षम है।

HT-233 3D फेज्ड एरे रडार 100 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है और 50 से अधिक को एक साथ निशाना बना सकता है। यह ट्रैक-वाया-मिसाइल प्रणाली का उपयोग करती है, जो जड़त्वीय मार्गदर्शन, मिड-कोर्स अपलिंक और सक्रिय रडार टर्मिनल मार्गदर्शन को जोड़ती है।

पैंगोंग झील के इर्द-गिर्द तैनात यह प्रणाली पूर्वी लद्दाख में भारतीय हवाई संचालन को गंभीर रूप से प्रतिबंधित कर सकती है। न्यामा एयरफील्ड से उड़ान भरने वाले भारतीय लड़ाकू विमान इस मिसाइल प्रणाली की मारक क्षमता के भीतर आ जाते हैं। यह भारत की हवाई श्रेष्ठता को चुनौती देता है और आकाश में संचालन की स्वतंत्रता को सीमित करता है। हालांकि, उच्च ऊंचाई और पहाड़ी इलाका चीनी रडार की प्रभावशीलता को कम करता है, जो भारत को एक फायदा देता है।

भारत का जवाब: न्यामा एयरफील्ड

चीन के निर्माण के जवाब में, भारत ने भी अपनी सीमा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में तेजी लाई है। 13,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित न्यामा एयरफील्ड LAC से मात्र 23-35 किलोमीटर दूर है, जो लेह और थ्वाइज एयरबेस की तुलना में काफी करीब है।

यहां पर 2.7 किलोमीटर लंबा रनवे बनाया जा रहा है, जो सभी प्रकार के लड़ाकू विमानों को संभाल सकता है। अक्टूबर 2024 तक, 95% काम पूरा हो चुका था। सितंबर 2025 तक यह पूरी तरह से परिचालन के तैयार हो जाएगा। यह Su-30MKI, MiG-29, C-130J सुपर हरक्यूलिस, CH-47F चिनूक और AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर को संभाल सकता है।

यहां बमप्रूफ हैंगर, एयर ट्रैफिक कंट्रोल बिल्डिंग, म्यूनिशन बंकर और हार्डन्ड शेल्टर का निर्माण किया जा रहा है। न्यामा की सपाट घाटी और लेह की तुलना में अधिक स्थिर मौसम परिचालन विश्वसनीयता को बढ़ाता है। LAC से निकटता त्वरित प्रतिक्रिया समय और हमले की अनुमति देती है।

S-400 बनाम HQ-9: कौन है बेहतर

भारत ने रूस से पांच S-400 ट्रायम्फ स्क्वाड्रन खरीदे हैं, जिनमें से तीन पहले ही तैनात किए जा चुके हैं। चौथा स्क्वाड्रन 2025 के अंत तक और पांचवां 2026 की शुरुआत तक आने की उम्मीद है। एक स्क्वाड्रन सिलीगुड़ी कॉरिडोर की रक्षा के लिए, एक पठानकोट क्षेत्र में और एक पश्चिमी सीमा पर तैनात है। अक्टूबर 2023 में, भारतीय सेना ने चीन के साथ सीमा पर भी एक S-400 बैटरी तैनात की।

तकनीकी तुलना में S-400 कई मायनों में HQ-9 से बेहतर है। S-400 की सबसे लंबी रेंज इंटरसेप्टर की रेंज 400 किमी है, जो HQ-9B की 250-300 किमी से काफी अधिक है। S-400 की मिसाइलें मैक 14 की गति से उड़ सकती हैं, जो हाइपरसोनिक लक्ष्यों के खिलाफ मारने की संभावना को बढ़ाती है।

S-400 एक साथ 300 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है और 36 को निशाना बना सकता है, जो HQ-9 की क्षमता से कहीं अधिक है। यह विभिन्न मिसाइल प्रकारों का उपयोग करता है जैसे 40N6 (400 किमी), 48N6E3 (250 किमी), 9M96E2 (120 किमी), और 9M96E (40 किमी) जो विभिन्न खतरों के लिए उपयुक्त हैं। S-400 में सिद्ध एंटी-बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता है और यह पांचवीं पीढ़ी के स्टील्थ विमानों का पता लगाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

S-400 के अलावा, भारत के पास बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली है जिसमें बराक-8 (70-100 किमी), आकाश (25-30 किमी), SPYDER (15-35 किमी), QRSAM (25-30 किमी) और OSA-AK जैसी प्रणालियां शामिल हैं।

चीन की व्यापक सैन्य रणनीति

पेंटागन की रिपोर्ट के अनुसार, चीन ने LAC के साथ अनुमानित 1.2 लाख सैनिकों को तैनात रखता है। पिछले पांच वर्षों में, चीन ने LAC के साथ अपनी सैन्य उपस्थिति को व्यवस्थित रूप से बढ़ाया है। होतान, काशगर, गारगुंसा और शिगात्से जैसे प्रमुख वायु अड्डों को विस्तारित रनवे, हार्डन्ड शेल्टर और ईंधन भंडारण सुविधाओं के साथ अपग्रेड किया गया है। J-20 स्टील्थ फाइटर, बॉम्बर और टोही विमान LAC के पास तैनात किए गए हैं। इसके अलावा अक्साई चिन क्षेत्र में हेलीपोर्ट और फॉरवर्ड बेस का निर्माण किया गया है।

सैटेलाइट इमेजरी से पता चलता है कि पैंगोंग त्सो झील में PLA द्वारा डिवीजन-स्तरीय मुख्यालय का निर्माण किया गया है, जिसमें बैरक और हथियार शेल्टर जैसी नई सहायक इमारतें शामिल हैं। जानकारी हो कि चीन डुअल-यूज बुनियादी ढांचा रणनीति का उपयोग कर रहा है, जहां नागरिक सुविधाएं भी सैन्य उद्देश्यों का समर्थन कर सकती हैं।

चीन ने पूरे LAC में एक एकीकृत पश्चिमी थिएटर कमांड स्थापित की है। यह एकीकृत दृष्टिकोण चीन को सीमा पर बेहतर समन्वय और तीव्र प्रतिक्रिया की अनुमति देता है। इसके विपरीत, भारत ने LAC को तीन सेक्टरों में विभाजित किया है, हालांकि हाल ही में हेडक्वार्टर उत्तर भारत को एक नए व्यापक रूप से परिचालन कोर में बदल दिया गया है।

भारत के लिए चुनौतियां

पैंगोंग झील के आसपास HQ-9 प्रणालियों की तैनाती भारतीय वायुसेना के लिए पूर्वी लद्दाख में संचालन की स्वतंत्रता को सीमित करती है। न्यामा एयरफील्ड से संचालन विशेष रूप से जोखिम में हो सकते हैं। चीनी रडार प्रणालियां भारतीय हवाई गतिविधियों पर निरंतर निगरानी रख सकती हैं, जो रणनीतिक आश्चर्य को कम करती है।

स्लाइडिंग छत तकनीक चीन को अचानक हमले की क्षमता देती है, जो भारत के लिए चेतावनी का समय कम करती है। इन संरचनाओं की स्थायी प्रकृति से पता चलता है कि चीन LAC पर दीर्घकालिक, उच्च-तीव्रता वाली सैन्य उपस्थिति के लिए प्रतिबद्ध है।

अक्टूबर 2024 में देपसांग और डेमचोक में सीमित विसंगति समझौते के बावजूद, चीन का निरंतर निर्माण यह दर्शाता है कि जमीन पर स्थिति अभी भी सरल है। गलवान घाटी, पैंगोंग त्सो, गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स में बफर जोन गश्त को प्रतिबंधित करते हैं, जिसका अर्थ है कि यहां पर अब तक अप्रैल 2020 की स्थिति पूरी तरह से बहाल नहीं हुई है।

निरंतर सैन्य निर्माण दोनों पक्षों के बीच गहरे विश्वास घाटे को उजागर करता है। कूटनीतिक समझौते महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अंतर्निहित रणनीतिक अविश्वास को कम नहीं करते हैं। यहां पर चीन की सैन्य निर्माण गति से मुकाबला करने के लिए भारत को अपने रक्षा बजट में महत्वपूर्ण निवेश बनाए रखना होगा।

भारत की आगे की रणनीति

सितंबर 2025 तक न्यामा को पूरी तरह से परिचालन बनाना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। यह LAC के करीब एक महत्वपूर्ण रणनीतिक संपत्ति प्रदान करेगा। शेष दो S-400 स्क्वाड्रन की समय पर डिलीवरी और लद्दाख क्षेत्र में उनकी तैनाती महत्वपूर्ण है। भारत को वायु रक्षा प्रणालियों के लिए भी सुरक्षित भंडारण सुविधाएं विकसित करने पर विचार करना चाहिए। चीन की स्लाइडिंग छत तकनीक की नकल करना महंगा और समय लेने वाला हो सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण संपत्तियों के लिए हार्डन्ड शेल्टर आवश्यक हैं।

LAC के साथ सड़कों, पुलों और सुरंगों का निर्माण जारी रखना चाहिए। दरबुक-श्योक-दौलत बेग ओल्डी सड़क, शिंकु ला टनल, नेचिपु टनल और सेला टनल जैसी परियोजनाएं साल भर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेंगी। 30,000 सीमावर्ती गांवों में 20,000 4G टावर लगाए जा रहे हैं, जो संचार और सैन्य समन्वय में सुधार करेंगे।

सीमावर्ती क्षेत्रों में 135 प्राथमिकता वाले गांवों को सड़कों से जोड़ने की योजना स्थानीय आबादी को स्थिर करेगी और सामरिक गहराई प्रदान करेगी। यह डुअल-यूज बुनियादी ढांचे के चीनी मॉडल का भारतीय संस्करण हो सकता है। इसके लिए भारत को उन्नत निगरानी प्रणालियों में निवेश करना चाहिए। हेरॉन, सर्चर और प्रीडेटर जैसे UAV चीनी गतिविधियों पर निरंतर नजर रख सकते हैं। एआई संचालित विश्लेषण उपकरण सैटेलाइट इमेजरी से तेजी से खतरों की पहचान कर सकते हैं।

इसके अलावा भारत को स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देना चाहिए। आकाश NG (अगली पीढ़ी), QRSAM और MRSAM जैसी प्रणालियां विदेशी प्रणालियों पर निर्भरता कम करेंगी। भारत को अपनी HQ-9 समकक्ष प्रणाली विकसित करने पर भी विचार करना चाहिए। सेना में साइबर युद्ध क्षमताओं को एकीकृत करना चाहिए। चीनी रडार और संचार नेटवर्क को बाधित करने की क्षमता संघर्ष में महत्वपूर्ण लाभ प्रदान कर सकती है।

अंतरराष्ट्रीय आयाम

गलवान झड़प के बाद, भारत ने दक्षिण चीन सागर में एक युद्धपोत तैनात किया है। यह संकेत देता है कि भारत चीन के खिलाफ बहुआयामी दबाव रणनीति अपना रहा है। भारत को Quad (भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया) में भागीदारी को भी मजबूत करना चाहिए। संयुक्त सैन्य अभ्यास जैसे मालाबार, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास अंतरसंचालनीयता को बढ़ाते हैं। अमेरिका से MQ-9 रीपर ड्रोन, P-8I पोसाइडन विमान और अन्य उन्नत प्रणालियों की खरीद ISR (खुफिया, निगरानी, टोही) क्षमताओं को मजबूत करती है।

गलवान के बाद से, नई दिल्ली ने रूस-भारत-चीन त्रिपक्षीय, BRICS, शंघाई सहयोग संगठन और IBSA समूह जैसे बहुपक्षीय और लघुपक्षीय समूहों में चीन की शक्ति को संतुलित करने के लिए विभिन्न रणनीति तैनात की है।

क्षेत्रीय प्रभाव

चीन का LAC पर आक्रामक रुख नेपाल और भूटान जैसे छोटे हिमालयी राष्ट्रों को भी प्रभावित करता है। 2020 में चीन ने पहली बार दावा किया कि भूटान का सक्टेंग वन्यजीव अभयारण्य विवादित क्षेत्र में है। यह भारत की सुरक्षा परिधि के लिए चिंताजनक है। भारत को इन देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना चाहिए। बुनियादी ढांचे में सहायता, आर्थिक साझेदारी और सुरक्षा सहयोग इन देशों को चीनी प्रभाव के खिलाफ प्रतिरक्षित बना सकते हैं। हालांकि, भारत के लिए नेपाल में हालिया राजनीतिक बदलाव और भूटान के साथ बेहतर संबंध सकारात्मक संकेत हैं।

पाकिस्तान के साथ चीन की आल-वेदर फ्रेंडशिप” का मतलब है कि भारत को दो-मोर्चे की चुनौती का सामना करना पड़ता है। हालांकि, पाकिस्तान की आर्थिक कमजोरी और आंतरिक चुनौतियां इसकी सैन्य क्षमता को सीमित करती हैं। भारत को दोनों मोर्चों के लिए अलग-अलग रणनीति विकसित करनी चाहिए।

आर्थिक आयाम

गलवान झड़प के तुरंत बाद, भारत सरकार ने गोपनीयता और सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए TikTok सहित कई चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया। भारतीय मीडिया ने इस कदम को चीन के खिलाफ डिजिटल स्ट्राइक करार दिया। हालांकि, द्विपक्षीय व्यापार गलवान घटना के तुरंत बाद के वर्षों में बढ़ा है, भारत ने चीनी निवेश पर नियंत्रण बढ़ाया है। दूरसंचार, बिजली और रक्षा जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में चीनी कंपनियों की भागीदारी पर सख्त जांच की जा रही है।

भारत ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत रक्षा और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी में स्वदेशीकरण को बढ़ावा दिया है। यह दीर्घकालिक रूप से चीन पर निर्भरता कम करने की रणनीति है। सौर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्युटिकल कच्चे माल जैसे क्षेत्रों में चीनी आयात पर निर्भरता अभी भी चुनौती बनी हुई है।

तकनीकी युद्ध का नया मोर्चा

LAC पर संघर्ष अब केवल पारंपरिक सैन्य शक्ति का नहीं है। यह तकनीकी श्रेष्ठता, साइबर क्षमताओं और सूचना युद्ध का भी मैदान बन गया है। चीन ने एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग और 5G जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में भारी निवेश किया है।

भारत को इन क्षेत्रों में पिछड़ने का जोखिम नहीं उठाना चाहिए। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO), भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग को मजबूत करना चाहिए। उन्नत रडार, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली और स्वायत्त प्रणालियों के विकास में तेजी लानी चाहिए। सैटेलाइट निगरानी क्षमताओं को बढ़ाना महत्वपूर्ण है। भारत के पास कार्टोसैट, रिसैट और जीसैट श्रृंखला के उपग्रह हैं, लेकिन चीन की तुलना में संख्या कम है। अधिक उच्च-रिज़ॉल्यूशन इमेजिंग उपग्रहों की आवश्यकता है जो वास्तविक समय में LAC की निगरानी कर सकें।

मनोवैज्ञानिक और सूचना युद्ध

चीन सीमा विवाद में सूचना युद्ध का भी सक्रिय रूप से उपयोग कर रहा है। राज्य-समर्थित मीडिया गलवान झड़प के बारे में भारत विरोधी नैरेटिव फैलाता है। सोशल मीडिया पर फर्जी खातों के माध्यम से भ्रामक जानकारी फैलाई जाती है। भारत को अपनी सूचना युद्ध क्षमताओं को मजबूत करना चाहिए। तथ्य-जांच तंत्र को मजबूत करना, मीडिया साक्षरता को बढ़ावा देना और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र विकसित करना आवश्यक है। सीमा क्षेत्रों में स्थानीय आबादी के बीच जागरूकता बढ़ाना भी महत्वपूर्ण है।

भारतीय सेना में सैनिकों का मनोबल उच्च रखना महत्वपूर्ण है। गलवान में शहीद हुए सैनिकों को राष्ट्रीय नायक के रूप में सम्मानित करना, बेहतर सुविधाएं प्रदान करना और परिवारों का समर्थन करना सैन्य मनोबल को मजबूत करता है।

जलवायु परिवर्तन और हिमालयी सुरक्षा

जलवायु परिवर्तन हिमालयी क्षेत्र में नई चुनौतियां पैदा कर रहा है। ग्लेशियरों के पिघलने से नदी के प्रवाह में बदलाव हो रहा है, जो सीमा विवादों को जटिल बना सकता है। मुश्किल मौसम की घटनाओं में वृद्धि सैन्य संचालन को प्रभावित करती है।

चीन ने ब्रह्मपुत्र जैसी साझा नदियों पर बांध बनाए हैं, जो भारत के लिए जल सुरक्षा खतरा पैदा करते हैं। नदी डेटा साझा करने पर समझौते हैं, लेकिन विश्वास की कमी के कारण कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण है। भारत को अपनी जल निगरानी क्षमताओं को मजबूत करना चाहिए और आपातकालीन प्रबंधन योजनाएं विकसित करनी चाहिए।

उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पर्यावरणीय गिरावट सैन्य बुनियादी ढांचे को भी प्रभावित करती है। सतत विकास प्रथाओं को अपनाना, पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करना और स्थानीय समुदायों को शामिल करना दीर्घकालिक सुरक्षा के लिए आवश्यक है।

स्थानीय आबादी की भूमिका

इसके अलावा सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले स्थानीय समुदाय राष्ट्रीय सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लद्दाखी, अरुणाचली और सिक्किमी लोग इलाके को जानते हैं और प्रारंभिक चेतावनी प्रदान कर सकते हैं। हालांकि, इन क्षेत्रों में विकास की कमी और बेहतर अवसरों के लिए प्रवास चिंताजनक है। भारत सरकार को सीमावर्ती गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगार और बुनियादी ढांचे में निवेश करना चाहिए। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम एक सकारात्मक कदम है, लेकिन इसके कार्यान्वयन को तेज करना चाहिए। स्थानीय युवाओं को सेना में भर्ती करना और उन्हें विशेष प्रशिक्षण देना फायदेमंद हो सकता है।

चीन अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में Xiaokang (समृद्ध) गांव बना रहा है, जो आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं। यह न केवल जनसंख्या को स्थिर करता है बल्कि सैन्य उद्देश्यों का भी समर्थन करता है। भारत को इस मॉडल से सीखना चाहिए और अपना संस्करण विकसित करना चाहिए।

कूटनीतिक समाधान की संभावना

सैन्य तैयारियों के साथ-साथ, कूटनीतिक जुड़ाव जारी रखना महत्वपूर्ण है। अक्टूबर 2024 का समझौता एक छोटा कदम है, लेकिन व्यापक सीमा समाधान अभी दूर है। भारत को चीन के साथ वार्ता में दृढ़ लेकिन लचीला रुख अपनाना चाहिए।

1993, 1996, 2005 और 2013 के समझौते सीमा प्रबंधन के लिए तंत्र प्रदान करते हैं, लेकिन इन्हें लागू करने की इच्छाशक्ति की कमी है। विश्वास-निर्माण उपाय जैसे संयुक्त सीमा गश्त, हॉटलाइन और नियमित बैठकें तनाव कम कर सकती हैं। हालांकि, गलवान के बाद विश्वास घाटा इतना गहरा है कि इन उपायों की प्रभावशीलता सीमित है।

अंतिम सीमा समाधान के लिए दोनों पक्षों को समझौता करना होगा। भारत का रुख स्पष्ट है – LAC पर यथास्थिति की बहाली और सभी घर्षण बिंदुओं का समाधान। चीन अस्पष्ट रुख अपनाता है और “सलामी स्लाइसिंग” रणनीति के माध्यम से धीरे-धीरे क्षेत्र पर कब्जा करने की कोशिश करता है।

दीर्घकालिक परिदृश्य

हालांकि, LAC पर स्थिति आने वाले वर्षों में न शांति, न युद्ध की स्थिति बनी रह सकती है। दोनों पक्ष सैन्य उपस्थिति बनाए रखेंगे, छोटे-मोटे झड़पें होती रहेंगी, और कूटनीतिक वार्ता चलती रहेगी।भारत के लिए, यह लंबी दौड़ है। आर्थिक विकास बनाए रखना, रक्षा क्षमताओं को आधुनिक बनाना, अंतरराष्ट्रीय साझेदारी मजबूत करना और घरेलू एकता बनाए रखना समान रूप से महत्वपूर्ण है। चीन के साथ प्रतिस्पर्धा बहुआयामी है सैन्य, आर्थिक, तकनीकी और कूटनीतिक।

हालांकि, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि भारत और चीन दोनों परमाणु शक्तियां हैं। पूर्ण पैमाने पर युद्ध दोनों के लिए विनाशकारी होगा। इसलिए, सीमा प्रबंधन तंत्र को मजबूत करना, गलतफहमी को रोकना और संकट संचार चैनलों को बनाए रखना महत्वपूर्ण है।

सतर्कता और दृढ़ संकल्प का समय

चीन द्वारा पैंगोंग झील के पूर्वी तट पर एयर डिफेंस कॉम्प्लेक्स का निर्माण भारत के लिए एक स्पष्ट चेतावनी है। यह दर्शाता है कि बीजिंग LAC पर दीर्घकालिक सैन्य उपस्थिति के लिए प्रतिबद्ध है और भारतीय हवाई संचालन को चुनौती देने के लिए तैयार है। इस पर भारत की प्रतिक्रिया संतुलित होनी चाहिए। सैन्य तैयारियों को मजबूत करना, बुनियादी ढांचे में निवेश करना और तकनीकी क्षमताओं को उन्नत करना आवश्यक है। साथ ही, कूटनीतिक जुड़ाव जारी रखना और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए काम करना भी महत्वपूर्ण है।

न्यामा एयरफील्ड, S-400 प्रणालियों की तैनाती और सीमा बुनियादी ढांचे में सुधार सही दिशा में कदम हैं। लेकिन चीन की गति और पैमाने को देखते हुए, भारत को और तेज़ी से आगे बढ़ना होगा। स्वदेशी रक्षा उत्पादन, उन्नत प्रौद्योगिकियों में निवेश और अंतरराष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत करना दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा होना चाहिए।

गलवान के शहीदों की शहादत व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। उनकी याद हमें याद दिलाती है कि हिमालयी सीमाओं की रक्षा करना कितना महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण है। LAC पर तैनात हर सैनिक कठोर परिस्थितियों में राष्ट्र की सेवा कर रहा है। उन्हें सर्वोत्तम उपकरण, प्रशिक्षण और समर्थन प्रदान करना राष्ट्रीय प्राथमिकता होनी चाहिए।

अंततः LAC पर स्थिरता भारत-चीन संबंधों की व्यापक सामान्यीकरण पर निर्भर करती है। जब तक विश्वास बहाल नहीं होता और सीमा विवाद का व्यापक समाधान नहीं होता, तनाव बना रहेगा। यह एक लंबी और जटिल यात्रा है, लेकिन सतर्कता, दृढ़ संकल्प और रणनीतिक धैर्य के साथ, भारत इस चुनौती का सामना कर सकता है।

पैंगोंग झील के शांत नीले पानी के पीछे अब एक नई सैन्य वास्तविकता छिपी है। यह वास्तविकता न तो नजरअंदाज की जा सकती है और न ही डर से देखी जानी चाहिए। इसका सामना साहस, बुद्धिमत्ता और दीर्घकालिक सोच के साथ किया जाना चाहिए। यही समय की मांग है।