कोलकाता में इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी (IPAC) के प्रमुख प्रतीक जैन के आवास पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की छापेमारी ने एक राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है, जिसका असर पश्चिम बंगाल की सीमाओं से कहीं आगे तक महसूस किया जा रहा है। कोयला घोटाले की चल रही जांच के बीच 8 जनवरी 2026 को हुई इस कार्रवाई ने एक बार फिर केंद्रीय जांच एजेंसियों के इस्तेमाल, संघीय शक्तियों के संतुलन और भारत के लोकतांत्रिक संस्थानों की मजबूती को लेकर राष्ट्रीय बहस को केंद्र में ला दिया है। जो कार्रवाई पहली नजर में एक सामान्य जांच प्रक्रिया लग रही थी, वह तेजी से शासन, राजनीतिक स्वतंत्रता और केंद्र–राज्य संबंधों से जुड़े गंभीर टकराव में बदल गई।
स्थिति उस समय और ज्यादा तनावपूर्ण हो गई जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी छापेमारी शुरू होने के तुरंत बाद IPAC कार्यालय पहुंचीं। मौके पर उनकी मौजूदगी और मीडिया से सीधे बातचीत करने के फैसले ने इस घटना को एक उच्चस्तरीय राजनीतिक टकराव में तब्दील कर दिया। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि यह छापेमारी राजनीतिक रूप से प्रेरित है और केंद्रीय गृह मंत्री के इशारे पर कराई गई है। उन्होंने यह दावा करते हुए कि उनकी पार्टी से जुड़ी जानकारियां जुटाई जा रही हैं, इस कार्रवाई को चुनावी मुकाबले के बजाय संस्थागत दबाव के जरिए तृणमूल कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश बताया।
यह आरोप भारतीय राजनीति में लंबे समय से चली आ रही उस चिंता को उजागर करता है, जिसमें केंद्र सरकार पर विपक्ष शासित राज्यों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगता रहा है। बीते एक दशक में गैर-भाजपा शासित कई राज्यों से इस तरह के आरोप सामने आए हैं, जिससे यह धारणा मजबूत हुई है कि जांच एजेंसियों को राजनीतिक लड़ाइयों में घसीटा जा रहा है। पश्चिम बंगाल में IPAC से जुड़ी यह घटना इस धारणा को और बल देती है तथा यह तर्क मजबूत करती है कि संघीय संस्थाएं दबाव में हैं और राज्य केंद्र की शक्ति के सामने खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।
ममता बनर्जी का IPAC कार्यालय पहुंचना केवल प्रतीकात्मक कदम नहीं था, बल्कि यह एक सुनियोजित राजनीतिक संदेश था कि तृणमूल कांग्रेस दबाव के आगे झुकने वाली नहीं है। अपनी पार्टी को एक पंजीकृत संस्था बताते हुए जो आयकर का भुगतान करती है, उन्होंने उसकी वैधता और स्वायत्तता को रेखांकित करने की कोशिश की। भाजपा को राजनीतिक लड़ाई राजनीतिक तरीके से लड़ने की चुनौती, न कि धनबल या बल प्रयोग के जरिए, देश भर की विपक्षी पार्टियों के बीच गूंजती दिखी, जो अपने-अपने अनुभवों से समानताएं देखती हैं।
तृणमूल कांग्रेस द्वारा इस मुद्दे को राज्य और राष्ट्रीय दोनों मंचों पर उठाने का फैसला इस मामले को एक क्षेत्रीय विवाद से आगे बढ़ाकर राष्ट्रीय चिंता का विषय बना देता है। ऐसा करके पार्टी खुद को संघवाद और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षक के रूप में पेश कर रही है। यह रणनीति व्यापक विपक्षी राजनीति को प्रभावित कर सकती है और उन दलों के बीच अधिक समन्वय को बढ़ावा दे सकती है जो केंद्रीय एजेंसियों के निशाने पर होने का अनुभव करते हैं। इस लिहाज से, यह छापेमारी भारत में विपक्षी राजनीति को नया आकार देने की क्षमता रखती है।
वहीं, भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया इस घटनाक्रम की एक बिल्कुल अलग व्याख्या प्रस्तुत करती है। भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर संविधान का उल्लंघन करने का आरोप लगाया और कहा कि उन्होंने एक केंद्रीय एजेंसी के कामकाज में हस्तक्षेप किया। इसे न्याय में बाधा के रूप में पेश करते हुए भाजपा ने ध्यान ईडी की कार्रवाई से हटाकर मुख्यमंत्री के आचरण पर केंद्रित करने की कोशिश की। इस प्रति-कथा के जरिए केंद्रीय एजेंसी को अपने कानूनी दायरे में काम करता हुआ और राज्य नेतृत्व को कानून के शासन को कमजोर करने वाला दिखाया गया।
सुवेंदु अधिकारी द्वारा 2021 में सीबीआई कार्यालय के बाहर ममता बनर्जी के विरोध प्रदर्शन का जिक्र करना भाजपा के इस तर्क को और मजबूत करता है कि मुख्यमंत्री का जांच एजेंसियों से टकराव का इतिहास रहा है। भाजपा के अनुसार, एक मुख्यमंत्री से ऐसी कार्रवाइयां स्वीकार्य नहीं हैं, क्योंकि वह संवैधानिक रूप से कानून को बनाए रखने के लिए बाध्य होती हैं। यह दावा कि ईडी उनके खिलाफ उचित कार्रवाई कर सकती है, पहले से ही तनावपूर्ण राजनीतिक माहौल में टकराव की तीव्रता को और बढ़ा देता है।
पूरे भारत के संदर्भ में, IPAC कार्यालय पर हुई यह घटना केंद्र और विपक्ष शासित राज्यों के बीच बढ़ते विश्वास संकट को उजागर करती है। जांच एजेंसियों की भूमिका को लेकर बार-बार होने वाले टकराव उन संस्थानों में जनता के भरोसे को कमजोर कर सकते हैं, जिनसे निष्पक्ष रूप से काम करने की अपेक्षा की जाती है। जब कानून प्रवर्तन की कार्रवाइयों को राजनीतिक रूप से प्रेरित माना जाता है, तो उनके कानूनी पक्ष चाहे जो भी हों, उनकी विश्वसनीयता प्रभावित होती है। इसके दूरगामी परिणाम शासन व्यवस्था पर पड़ते हैं, क्योंकि संस्थाएं जवाबदेही लागू करने के लिए आवश्यक नैतिक अधिकार खोने लगती हैं।
यह घटना भारत में राजनीतिक संघर्ष के बढ़ते निजीकरण को भी दर्शाती है। नीतिगत मतभेदों तक सीमित रहने के बजाय, विवाद अब व्यक्तियों और संस्थानों के इर्द-गिर्द केंद्रित हो रहे हैं। इससे राजनीतिक ध्रुवीकरण और गहराता है और रचनात्मक संवाद की गुंजाइश कम होती है। पश्चिम बंगाल के इस मामले में ममता बनर्जी और भाजपा नेतृत्व के बीच टकराव उस व्यापक राष्ट्रीय प्रवृत्ति का प्रतिबिंब है, जिसमें राजनीति को विचारधाराओं की बजाय व्यक्तित्वों की लड़ाई के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।
अंततः, IPAC कार्यालय पर ईडी की छापेमारी और उसके बाद की घटनाएं केवल एक जांच तक सीमित नहीं हैं। ये उस तनाव को दर्शाती हैं जो तीव्र राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और संस्थागत जांच के दौर में भारत के संघीय ढांचे में निहित है। यह मामला किस दिशा में आगे बढ़ता है, इसका असर लोकतांत्रिक निष्पक्षता, राज्यों की स्वायत्तता और जांच एजेंसियों की विश्वसनीयता को लेकर धारणाओं पर पड़ेगा। भारत जैसे विविध और जटिल देश के लिए जवाबदेही और राजनीतिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। पश्चिम बंगाल की यह घटनाक्रम याद दिलाता है कि जब यह संतुलन बिगड़ता है, तो उसका प्रभाव
