तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने बुधवार को राज्य के लोगों, दूध उत्पादकों और विधायकों के लिए कई अहम घोषणाएं कीं। विधानसभा में नियम 110 के तहत मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत सालाना स्वास्थ्य बीमा कवर को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने का ऐलान किया। इसके साथ ही सरकारी डेयरी कंपनी आविन के लिए किसानों से खरीदे जाने वाले दूध का खरीद मूल्य 38 रुपये से बढ़ाकर 41 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है।
स्वास्थ्य बीमा कवर पांच गुना बढ़ा
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाएं किसी व्यक्ति के लिए केवल सुविधा नहीं, बल्कि उसका मूल अधिकार हैं। सरकार का लक्ष्य है कि राज्य के हर व्यक्ति को उसकी आय और वह किस इलाके में रहता है, इसकी परवाह किए बिना बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें।
नई घोषणा के बाद मुख्यमंत्री व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत मिलने वाला सालाना स्वास्थ्य कवर 5 लाख रुपये से बढ़कर 25 लाख रुपये हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई नई योजनाओं और पहलों पर भी काम कर रही है।
दूध उत्पादकों को भी राहत
मुख्यमंत्री ने सरकारी डेयरी कंपनी आविन के लिए दूध खरीद मूल्य बढ़ाने की भी घोषणा की। अब दूध उत्पादकों को 38 रुपये के बजाय 41 रुपये प्रति लीटर मिलेंगे। इसमें सरकार की ओर से 3 रुपये प्रति लीटर की प्रोत्साहन राशि भी शामिल होगी।
इस फैसले से राज्य के 3.16 लाख से अधिक दूध उत्पादकों को फायदा मिलने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, दूध खरीद मूल्य बढ़ाने से राज्य सरकार पर हर महीने करीब 30 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की आर्थिक स्थिति चुनौतीपूर्ण होने के बावजूद सरकार ने दूध उत्पादकों की आय और उनके हितों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। उन्होंने इस मुद्दे को लेकर पिछली डीएमके सरकार पर भी निशाना साधा और आरोप लगाया कि उसके कार्यकाल में दूध उत्पादकों के खरीद मूल्य में बढ़ोतरी के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए गए।
विधायकों के लिए सरकारी गाड़ी और मासिक भत्ते का ऐलान
मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने विधायकों के लिए सरकारी गाड़ियों और मासिक भत्ते की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इन सुविधाओं का उद्देश्य विधायकों को अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जनता के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनने और सरकारी योजनाओं की निगरानी करने में मदद करना है।
मुख्यमंत्री के मुताबिक, नई सुविधाओं से विधायक अपने क्षेत्रों में अधिक प्रभावी तरीके से काम कर सकेंगे। उन्हें जनता की शिकायतों के समाधान, विकास कार्यों की निगरानी और सरकारी परियोजनाओं की प्रगति देखने के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
इस तरह मुख्यमंत्री की घोषणाओं में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, दूध उत्पादकों को आर्थिक राहत और विधायकों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में बेहतर तरीके से काम करने के लिए सुविधाएं देने पर जोर दिया गया है।