अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने भारतीय IT कंपनियों और विदेशी पेशेवरों के खिलाफ सख्ती बढ़ाई, तो भारत ने भी अपनी बात स्पष्ट शब्दों में रख दी। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD Vance ने H-1B वीजा पर काम करने वाले विदेशी कर्मचारियों को ‘indentured servants’ यानी बंधुआ मजदूरों जैसी संज्ञा दी। भारत ने इस भाषा को ‘अनुचित’ और ‘बेहद आपत्तिजनक’ बताते हुए कहा कि यह अमेरिकी अर्थव्यवस्था और तकनीकी विकास में भारतीय पेशेवरों के योगदान की अनदेखी करती है। विदेश मंत्रालय ने यह भी साफ किया कि अमेरिकी सरकार की PERM कार्यक्रम पर रोक से मौजूदा H-1B वीजा अपने आप रद्द नहीं होते। हालांकि, प्रभावित कंपनियों के पात्र कर्मचारियों की ग्रीन कार्ड प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है।
भारत ने JD Vance की टिप्पणी पर क्या कहा?
विदेश मंत्रालय ने 9 अक्टूबर को स्पष्ट किया कि भारतीय पेशेवर अमेरिका की अर्थव्यवस्था और उसके नवाचार तंत्र में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। मंत्रालय के अनुसार, Vance की टिप्पणियां अनुचित हैं और भारतीय प्रतिभाओं के कौशल तथा योगदान को नजरअंदाज करती हैं।
भारत की आपत्ति सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं थी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ‘indentured servants’ जैसे शब्दों के साथ दर्दनाक ऐतिहासिक और औपनिवेशिक विरासत की यादें जुड़ी हैं, इसलिए इस तरह की भाषा बेहद आपत्तिजनक है।
भारत ने अमेरिकी इतिहास का भी उल्लेख किया। उसका तर्क है कि अमेरिका की आर्थिक प्रगति में पीढ़ियों से आए प्रवासियों की मेहनत, उद्यमशीलता और नवाचार की बड़ी भूमिका रही है। ऐसे में विदेशी पेशेवरों को समस्या के रूप में पेश करना उनके योगदान की पूरी तस्वीर नहीं दिखाता।
2. H-1B वीजा और PERM में क्या अंतर है?
इस विवाद को समझने के लिए दोनों व्यवस्थाओं के बीच अंतर जानना जरूरी है। H-1B वीजा अमेरिकी कंपनियों को विशेष कौशल वाले विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने की अनुमति देता है। इसके जरिए भारतीय इंजीनियर, सॉफ्टवेयर विशेषज्ञ और दूसरे पेशेवर अमेरिका में काम कर सकते हैं।
वहीं, PERM यानी Permanent Labor Certification रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण है। इसके तहत नियोक्ता को यह साबित करना होता है कि संबंधित पद के लिए निर्धारित शर्तों के अनुसार पर्याप्त योग्य अमेरिकी कर्मचारी उपलब्ध नहीं हैं और विदेशी कर्मचारी को नियुक्त करने से अमेरिकी कर्मचारियों के वेतन तथा कामकाजी परिस्थितियों पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा।
PERM प्रक्रिया पूरी होना अपने आप में ग्रीन कार्ड मिलने की गारंटी नहीं है। इसके बाद भी अन्य कानूनी और आव्रजन संबंधी चरण पूरे करने होते हैं। इसलिए PERM पर रोक और H-1B वीजा पर रोक एक ही बात नहीं है। भारत ने इसी अंतर को स्पष्ट किया है।
3. किन कंपनियों पर अमेरिकी सरकार ने कार्रवाई की?
ट्रंप प्रशासन ने 8 अक्टूबर को Microsoft, Adobe, Cognizant, Infosys, Tata, Wipro, HCL और Capgemini को PERM कार्यक्रम से निलंबित करने की घोषणा की।
अमेरिकी अधिकारियों का आरोप है कि कुछ कंपनियों ने विदेशी कर्मचारियों की नियुक्ति और वीजा व्यवस्थाओं का दुरुपयोग किया तथा अमेरिकी कर्मचारियों के रोजगार को नुकसान पहुंचाया। Vance ने विशेष रूप से Microsoft की छंटनी और विदेशी कर्मचारियों की नियुक्ति पर सवाल उठाए।
अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि इन कंपनियों ने मिलकर लाखों विदेशी कर्मचारियों के लिए अनुरोध किए और बड़ी संख्या में H-1B मंजूरियां तथा स्थायी श्रम प्रमाणपत्र प्राप्त किए।
हालांकि, आरोप और साबित हुआ अपराध अलग-अलग चीजें हैं। निलंबन की घोषणा अपने आप में यह साबित नहीं करती कि सूची में शामिल हर कंपनी ने धोखाधड़ी की है। अमेरिकी सरकार ने कार्रवाई के पीछे चल रही जांचों और कथित अनियमितताओं का हवाला दिया है।
4. क्या अमेरिका में काम कर रहे भारतीयों का वीजा रद्द हो जाएगा?
नहीं। विदेश मंत्रालय के स्पष्टीकरण के मुताबिक, PERM आवेदन निलंबित होने से मौजूदा H-1B वीजा या उसके धारकों और उनके आश्रितों की स्थिति अपने आप प्रभावित नहीं होती।
लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि कर्मचारियों की चिंता खत्म हो गई है। जिन भारतीय पेशेवरों की ग्रीन कार्ड प्रक्रिया संबंधित कंपनियों के माध्यम से चल रही है, उन्हें देरी या अनिश्चितता का सामना करना पड़ सकता है। जिन लोगों की अमेरिका में लंबे समय तक रहने की योजना स्थायी निवास पर निर्भर है, उनके लिए यह महत्वपूर्ण बदलाव है।
यदि रोक के कारण कोई कर्मचारी समय पर ग्रीन कार्ड प्रक्रिया के अगले चरण तक नहीं पहुंच पाता, तो उसके भविष्य की योजना प्रभावित हो सकती है। हालांकि, किसी व्यक्ति पर वास्तविक असर उसकी वीजा श्रेणी, मौजूदा स्थिति और संबंधित आवेदन के चरण पर निर्भर करेगा।
5. भारत ने अमेरिका को आर्थिक साझेदारी की याद क्यों दिलाई?
भारत का तर्क है कि कुशल पेशेवरों की आवाजाही केवल भारतीयों को रोजगार देने का माध्यम नहीं है। इससे अमेरिकी कंपनियों को भी विशेषज्ञ प्रतिभा मिलती है, जो शोध, नवाचार, उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने में मदद करती है।
विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रतिभाओं की आवाजाही से दोनों देशों को लाभ होता है। भारतीय पेशेवर अमेरिकी कंपनियों के लिए मूल्य पैदा करते हैं, रोजगार सृजन में योगदान देते हैं और अमेरिकी अर्थव्यवस्था की प्रगति का हिस्सा हैं।
यही इस विवाद का अहम आर्थिक पहलू है। यदि अमेरिकी कंपनियों के लिए वैश्विक प्रतिभाओं को नियुक्त करना अधिक कठिन या महंगा हो जाता है, तो उन्हें अपनी नियुक्ति रणनीति बदलनी पड़ सकती है। भारतीय IT कंपनियों को भी अमेरिकी कर्मचारियों की नियुक्ति और दूसरे बाजारों में विस्तार के बीच संतुलन बनाना पड़ सकता है।
हालांकि, इसका वास्तविक आर्थिक असर इस बात पर निर्भर करेगा कि PERM निलंबन कितने समय तक रहता है, जांचों का नतीजा क्या होता है और अमेरिकी सरकार आगे कौन से कदम उठाती है।
6. क्या यह भारत-अमेरिका संबंधों के लिए नया तनाव है?
भारत ने अपने बयान में साफ कहा कि अमेरिका के घोषित कदम दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षाओं को आगे नहीं बढ़ाते। यह कूटनीतिक भाषा में असहमति का स्पष्ट संकेत है।
फिर भी इस विवाद को पूरे भारत-अमेरिका संबंधों का अंतिम निष्कर्ष नहीं माना जा सकता। दोनों देश व्यापार, तकनीक, रक्षा और रणनीतिक सहयोग में कई साझा हित रखते हैं। लेकिन आव्रजन नीति और व्यापार जैसे मुद्दों पर मतभेद इन संबंधों के लिए चुनौती बन सकते हैं।
ट्रंप प्रशासन का कहना है कि उसकी प्राथमिकता अमेरिकी कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना और वीजा कार्यक्रमों में कथित दुरुपयोग रोकना है। भारत का कहना है कि इस प्रक्रिया में भारतीय पेशेवरों के कौशल, योगदान और गरिमा की अनदेखी नहीं होनी चाहिए।
भारत ने दो बातें स्पष्ट कर दी हैं कि भारतीय पेशेवरों के योगदान को अपमानजनक भाषा में नहीं देखा जाना चाहिए और PERM पर रोक को मौजूदा H-1B वीजा रद्द होने के बराबर नहीं समझना चाहिए। अब इस विवाद का अगला चरण अमेरिकी जांच, ग्रीन कार्ड आवेदनों पर वास्तविक असर और दोनों सरकारों के बीच होने वाली बातचीत से तय होगा।































