अमेरिकी मिडटर्म चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के पिछड़ने पर ट्रंप का बयान, बोले- बैलेट पर होता तो बड़ी जीत मिलती

अमेरिका में मिडटर्म चुनाव के नतीजों को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के पिछड़ने के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। ट्रंप ने कहा कि अगर उनका नाम भी बैलेट पर होता तो रिपब्लिकन पार्टी बड़ी जीत दर्ज करती। उन्होंने यह भी कहा कि वह चुनाव के नतीजों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। ट्रंप के इस बयान को चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के प्रदर्शन से जोड़कर देखा जा रहा है।

डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट के जरिए अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि वह इस चुनाव में उम्मीदवार के तौर पर बैलेट पर मौजूद नहीं थे। अगर उनका नाम भी वोटिंग के दौरान बैलेट पर होता तो रिपब्लिकन पार्टी को बड़ी जीत मिल सकती थी। उनके इस बयान से साफ है कि ट्रंप अपनी लोकप्रियता को पार्टी की चुनावी सफलता से जोड़कर देख रहे हैं।

डेमोक्रेट्स के साथ काम करने को तैयार ट्रंप

इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी अखबार ‘द न्यूयॉर्क टाइम्स’ को दिए एक इंटरव्यू में मिडटर्म चुनाव के नतीजों को स्वीकार करने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि वह चुनाव परिणामों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। साथ ही उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ मिलकर काम करने की इच्छा भी जताई।

ट्रंप ने कहा, “हम डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर काम करेंगे और उनके साथ काम करने के लिए उत्सुक हैं। हम शायद कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेंगे।”

उनके इस बयान को चुनाव के बाद दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच सहयोग की संभावना के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिका में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच राजनीतिक मतभेद अक्सर देखने को मिलते हैं। ऐसे में ट्रंप का विपक्षी पार्टी के साथ काम करने की बात कहना चर्चा का विषय बन गया है।

क्या होते हैं मिडटर्म चुनाव?

अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के ठीक दो साल बाद मिडटर्म चुनाव होते हैं। इन चुनावों में अमेरिकी संसद यानी कांग्रेस के दोनों सदनों के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। इनमें प्रतिनिधि सभा की सभी 435 सीटों और सीनेट की लगभग एक-तिहाई सीटों पर मतदान होता है।

मिडटर्म चुनाव को राष्ट्रपति के कामकाज और उनकी नीतियों पर जनता की राय के रूप में भी देखा जाता है। इन चुनावों में राष्ट्रपति की पार्टी को नुकसान होने पर संसद में विपक्ष की ताकत बढ़ सकती है। इससे राष्ट्रपति को अपने फैसले लागू करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।

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