'अल्पसंख्यक समुदायों' के लिए खोज परिणाम

षड्यंत्रकारी शासकों में जब भी भावी पीढ़ियां नाम दोहराएंगी तो कलयुग के सबसे बड़े षड्यंत्रकारी के रूप में दिल्ली के कथित मालिक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम सबसे ऊपर आएगा। षड्यंत्रकारी विशेषण मिलना ऐसे ही नहीं हो गया, अपने कर्मों का प्रतिफल भोगना तो संसार की रीत रही है, ...

देश जब आज़ाद हुआ तब से लेकर आज तक अल्पसंख्यकों के लिए कई सरकारी योजनाओं का शुभारंभ किया गया। भारत में कई धर्म और संप्रदाय एक साथ रहते हैं। अल्पसंख्यक शब्द की जब भी बात होती है तो लोग मुस्लिम, सिख, ईसाई, इत्यादि की बात करते हैं पर क्या आप ...

एक कहावत है कि आपके कार्य आपके शब्दों से अधिक प्रभावी रूप से बताते हैं कि आप कैसे हैं। यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए शत प्रतिशत सही है। विपक्ष द्वारा यह झूठ फैलाया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी अल्पसंख्यकों के विरोधी हैं जबकि वास्तविक आंकड़े पूरे परिदृश्य की अलग ...

अल्पसंख्यक, कौन हैं, किन मापदंडों पर इनका आंकलन किया जाता है? संविधान के अनुरूप संस्थागत व्यवस्था के अनुरूप है भी या नहीं आज यह सबसे बड़ा प्रश्न है। ऐसे में इसकी विवेचना करने का आज सबसे आवश्यक और उपयुक्त समय है। ऐसे में इसकी नींव स्वयं असम के मुख्यमंत्री हिमंत ...

अल्पसंख्यक होने का क्या मतलब है? यह सवाल अबकी बार भाजपा ने नहीं पूछा है,  यह सवाल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहमान खान ने पूछा है। खान ने कहा है कि, "देश में करीब 20 से 22 करोड़ मुसलमान हैं, मेरे हिसाब से वे अल्पसंख्यक नहीं हैं। 22 करोड़ अल्पसंख्यक ...

देश के अल्पसंख्यक समुदायों के उत्थान के लिए शिक्षा के क्षेत्र में इनसे जुड़े संस्थानों को जो स्वतन्त्रता प्रदान की गई थी, असल में अब वही स्वतंत्रता अल्पसंख्यकों के उत्थान की बाधा बन गई है। सभी प्रकार की सरकारी पहुंच से स्वतंत्र रहने वाले इन अल्पसंख्यक संस्थानों में वंचित समुदाय ...

केरला की LDF सरकार को झटका देते हुए केरला हाईकोर्ट ने शुक्रवार को 6 साल पुराने उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसके तहत अल्पसंख्यकों के नाम पर केवल मुसलमानों को 80 फीसदी स्कॉलरशिप दी जा रही थी, जबकि ईसाइयों की इन स्कॉलरशिप में महज 20 फीसदी हिस्सेदारी थी। केरला ...

महाराष्ट्र की महा विकास अघाड़ी सरकार एक बार फिर सुर्खियों में है, और इस बार भी गलत कारणों से। अल्पसंख्यकों के लिए अपना अपार प्रेम जताते हुए महाराष्ट्र सरकार के अल्पसंख्यक मंत्री और वरिष्ठ एनसीपी नेता नवाब मलिक ने ट्विटर पर एक घोषणा की। महाराष्ट्र सरकार अब स्पष्ट तौर पर ...

हमारे देश में माइनॉरिटि संस्थान यानि अल्पसंख्यकों के संस्थान को संविधान में एक अलग श्रेणी में रखा गया है। अनुच्छेद 30 के सेक्शन 1 के तहत इन संस्थानों को कई छूट प्राप्त है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है नि:शुल्‍क और अनिवार्य बाल शिक्षा (आरटीई) अधिनियम, 2009 में दी गयी छूट, ...

लोकसभा में सोमवार को भारी शोर-शराबे के बीच नागरिकता संशोधन विधेयक, 2019 पारित हो गया। हालांकि, विधेयक पेश करने से पहले सदन में करीब एक घंटे तक तीखी नोकझोंक हुई। इस दौरान गृहमंत्री शाह ने सवाल किया- अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार कैसे होंगे, बताएं। समानता का कानून कहां चला ...

वर्तमान समय में एक सवाल आज भी कई लोगों को कचोटता है कि आखिर भारत में अल्पसंख्यक कौन है? ये अल्पसंख्यक का विचार आया कहां से? भारत जैसे विशाल और विविध देश में यह सोचना भी हास्यास्पद होगा कि अल्पसंख्यक की कोई स्थायी परिभाषा भी होगी। भारतीय परिवेश में अल्पसंख्यक ...

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अल्पसंख्यकों के लिए बजट आवंटन बढ़ाने की हालिया प्रतिबद्धता ने विवाद खड़ा कर दिया है, भाजपा ने उन पर "अल्पसंख्यक तुष्टिकरण" का आरोप लगाया है। मुस्लिम धार्मिक नेताओं की एक सभा को संबोधित करते हुए सिद्धारमैया ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के लिए आवंटन को 4,000 ...