'न्यायमूर्ति' के लिए खोज परिणाम

GST से बाहर निकलने का विकल्प चुन सकते हैं राज्य- न्यायमूर्ति चंद्रचूड

सुप्रीम कोर्ट ने देश में एकीकृत कर निर्धारण के लिए बनाई गई संस्था जीएसटी काउंसिल की प्रासंगिकता को समाप्त करने वाला निर्णय किया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जीएसटी काउंसिल की सिफारिशों को ...

क्या है कॉलेजियम प्रणाली? जिसे खत्म करने वाली याचिकाओं पर विचार भी नहीं करना चाहता सुप्रीम कोर्ट। 

सुप्रीम कोर्ट ने बीते सोमवार को न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली के खिलाफ याचिका को सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया। दरअसल, वकील मैथ्यूज जे नेदुमपारा ने कॉलेजियम प्रणाली खत्म करने की मांग करने वाली याचिका दायर की ...

EVM पर सवाल उठाने वालों को लगा सुप्रीम झटका।

ईवीएम अर्थात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर कल एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय आया। इस निर्णय में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो कहा गया उस पर गौर किया जाना चाहिए और उस मंशा को समझा जाना चाहिए, जो ऐसी ...

‘I.N.D.I.A.’ नाम के इस्तेमाल को लेकर याचिका, हाईकोर्ट ने मांगा आखरी जवाब

विपक्षी दलों को नए गठबंधन 'INDIA' (इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस) को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर हुई है। कोर्ट ने इस पर एक हफ्ते के भीतर कांग्रेस, टीएमसी और डीएमके समेत विपक्षी पार्टियों से अपना जवाब ...

क्या है संदेशखाली मामला? क्यों उठ रही राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग? 

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से 75 किलोमीटर की दूरी पर आने वाले 24 उत्तरी परगना जिले का संदेशखाली सियासत का गढ़ बन गया। इलाके में टीएमसी नेताओं द्वारा 2011 से यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद सियासत गरमा ...

बायजूस पर बी. सी. सी. आई. का बीमर!

कर्मचारियों को वेतन देने के लिए महानगर बेंगलुरु में स्थित घर को गिरबी रख रहे हैं। कैश बर्न को कम करने के लिए बड़े और महत्वपूर्ण दफ़्तरों को एक एक कर बंद कर रहे हैं। सरकारी एजेंसियां उन पर ...

दिल्ली हाईकोर्ट ने घटिया एयर क्वालिटी पर लगाईं केजरीवाल प्रशासन की क्लास!

दिल्ली, भारत की हलचल भरी राजधानी, स्मॉग के खतरे से अनजान नहीं है, जो शहर को अपनी चपेट में ले लेता है, जिससे इसके निवासियों को ताजी हवा के लिए हांफना पड़ता है। दिल्ली प्रशासन वर्षों से इस समस्या ...

भ्रामक दहेज उत्पीड़न मामलों पर दिल्ली हाईकोर्ट ने डाला प्रकाश!

हाल के एक घटनाक्रम में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने दहेज उत्पीड़न और बलात्कार के आरोपों के झूठे आरोपों की बढ़ती समस्या के समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अदालत का यह साहसिक कदम महिलाओं के अधिकारों की ...

महिलाओं द्वारा Section 498A के Misuse को बताया कलकत्ता हाईकोर्ट ने “Legal Terrorism”!

Section 498A Misuse: बहुत ही कम होता है, जब न्यायपालिका कानूनों के दुरूपयोग पर चर्चा करें, विशेषकर तब जब पीड़ित पुरुष हों! परन्तु इस दिशा में कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक अनोखा कदम उठाते हुए घरेलू हिंसा से सम्बंधित IPC ...

वामपंथी किशोर को पढ़ाया सुप्रीम कोर्ट ने व्यावहारिकता का पाठ!

हाल ही में, एक जागृत किशोर ने भारत के संविधान को जेंडर न्यूट्रल बनाने की मांग के साथ सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। इसे क्या पता था कि भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा रिएलिटी ...

आदिपुरुष के मेकर्स और सेंसर बोर्ड की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई क्लास

आदिपुरुष के विवादास्पद मुद्दे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आक्रामक रुख अपनाते हुए फिल्म के रचनाकारों की जमकर क्लास लगाई। रामायण पर आधारित ओम राउत की इस फिल्म ने जनभावनाओं के साथ जो खिलवाड़ किया, उसपे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन्हे ...

बम्बई हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी को देशद्रोह के लिया आड़े हाथ

कुछ लोगों की प्रवृत्ति कूप मंडूक जैसी होती है। बाहरी दुनिया से उन्हे कोई वास्ता नहीं, उन्हे प्रतीत होता है, जो है, इसी कुएं में है, और वे इस जगत के “अघोषित सम्राट” हैं परंतु कभी कभी इनका भ्रम ...

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