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चीन से जुड़े एक हैकर समूह ने भारत सरकार के मुख्य कार्यालयों को निशाना बनाया है। इस समूह ने राष्ट्रीय मानक संगठन, "पीएमओ" (प्रधान मंत्री कार्यालय), रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और एयर इंडिया जैसी प्रमुख कंपनियां को भी निशाना बानाया हैं। इंडिया टुडे की ओपन-सोर्स इंटेलिजेंस (OSINT) टीम द्वारा साझा किए ...

ऑपरेशन कनक: केंद्र की मोदी सरकार शुरुआत से ही भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती आई है, फिर चाहे वह बीएसएनएल में भ्रष्ट अधिकारियों को पदों से निष्कासित करना हो या अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा खाद्य विभाग में भ्रष्टाचार को लेकर अधिकारियों को ...

जो सरकारी बाबू ऑफिस में बैठ कर कुर्सी तोड़ रहे थे, मुफ्त की मलाई चाट रहे थे, सरकारी पैसे पर ऐश कर रहे थे, आलसी हो गए थे, उनके दिन तो वर्ष 2014 से ही घटने शुरु हो गए थे। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली, ऐसे लोगों ...

देसी कंपनियों को बेहतरीन बनाने के लिए मोदी सरकार की ओर से लगातार प्रयास किया जा रहा है। सरकार ऐसी संस्थाओं को उन्नत बनाने के लिए कई बड़े कदम उठा रही है लेकिन इन कंपनियों में काम करने वाले सरकारी बाबुओं के दिमाग से 'सराकरी का भूत' नहीं निकल रहा ...

जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखि तिन तैसी। अब जिसको 2+2= 5 ही देखने हैं उसे कभी 2+2= 4 दिख ही नहीं सकते। मार्गरेट अल्वा उसी 2+2= 5 वाली कैटेगरी की महिला हैं जो सांसद रहीं, राज्यपाल रहीं और अब संयुक्त विपक्ष की उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार भी हैं। ...

बिहार में बहार है यह सिर्फ फ़िल्मी कहानियों और डायलॉगों में सुनने मिल सकता है पर असल में बहार नहीं, लोग लाचार हैं। लाचारी भी ऐसी कि बना बनाया व्यवसाय क्षणभर में धराशाई हो जाता है, और सरकारें आँख मूंदकर रह जाती हैं। ऐसा ही मामला हाल ही में बिहार ...

भारत सरकार बीएसएनएल, एमटीएनएल और बीबीएनएल (भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क) के विलय के प्रस्ताव को पुनर्जीवित कर रही है।अतीत में बीएसएनएल और एमटीएनएल का विलय करने में सरकार की विफलता के बावजूद इस तरह के विलय के लिए नवीनतम कदम  उठाने की योजना बनाई जा रही है। विलय के लिया होगा ...

देश की धरती तो अन्न स्वरूप सोना उगलती है, लेकिन समुद्र के तटीय क्षेत्रों की रेत भी किसी हीरे से कम नहीं है। एक वक्त मोदी सरकार ने इसके अवैध खनन पर प्रतिबंध लगाकर केवल सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को ही खनन का अधिकार दिया था, लेकिन अब मोदी सरकार ...

किसी भी राष्ट्र के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने ऊपर बोझ बन चुके संसाधनों को अलग करे और जनता के कर का इस्तेमाल जनता के हितों को साधने के लिए करे। भारत सरकार ने अब राष्ट्रीय मुद्रीकरण योजना के तहत बोझ बन चुकी चीजों को किराये पर देकर, ...

भारत अब धीरे-धीरे आर्थिक ताकत बनने की ओर बढ़ रहा है। जहां एक तरफ सरकारी खजाने से पैसा जनता के लिए निकाला जा रहा है तो दूसरी ओर देश में स्टार्टअप्स की संख्या बढ़ रही है। कारखाने और उद्योग का विकास भी तेजी से हो रहा है। सोमवार को सरकार ...

दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया (VIL) का पुनरुद्धार करने में असमर्थ रहे कंपनी के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला ने सरकार या किसी अन्य फर्म को अपने समूह की हिस्सेदारी की पेशकश की है। ऐसे में हो सकता है कि अब जल्द ही सरकार बीएसएनएल के माध्यम से Vodafone-Idea का अधिग्रहण करे ...

देश की अर्थव्यवस्था को नेहरूवियन समाजवाद की जकड़ से छुड़ाने के लिए अब सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने आठ मंत्रालयों के अन्दर आने वाले विभिन्न एसेट्स या परिसम्पतियों जैसे सड़कें, बिजली ट्रांसमिशन, तेल और गैस पाइपलाइनों, ...