'मुस्लिम महिलाएं' के लिए खोज परिणाम

भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। इस फैसले के तहत तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं अब भारतीय दंड संहिता (CrPC) की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता की मांग कर सकती हैं। न्यायमूर्ति बी.वी. ...

उत्तर प्रदेश में इस बार के उपचुनाव में लोगों की विशेष नजर मुरादाबाद जिले की कुंदरकी सीट पर है। वैसे यह उपचुनाव प्रदेश के कुल 9 विधानसभा सीटों पर हो रहा है, लेकिन सीट इसलिए खास हैं, क्योंकि यहाँ ...

सीमा पार से घुसपैठ कर भारत आए बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुस्लिमों की बढ़ती आबादी लगातार चिंता का विषय बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड की चुनावी सभाओं में भी इस मुद्दे को उठाया है। अब झारखंड से ...

भारत में घुसपैठ कर आ रहे अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुस्लिम बड़ी समस्या बनते जा रहे हैं। देश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले शहर मुंबई में इन अवैध घुसपैठियों की वजह से बड़े पैमाने पर सामाजिक, आर्थिक और ...

असम सरकार ने 23 फरवरी 2024 को एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए 1935 के असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम (एमएमडीआरए) को निरस्त कर दिया। हिमंत बिस्वा सरमा कैबिनेट ने इस ब्रिटिश युग के कानून को खत्म करने ...

अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना कोई कांग्रेस और उसके नेताओं से सीखे! जिस तुष्टीकरण का आरोप अब तक कांग्रेस पर लगता आया था अब कांग्रेस पार्टी ने सही मायने में उसी राह पर चलना आरंभ कर दिया है। गुजरात ...

मुस्लिम अल्पसंख्यकों लिए बीते 8 सालों में निर्णयों से कोई अनभिज्ञ नहीं है। तीन तलाक जैसी कुरीतियों से निजात दिलाने से लेकर सिविल सेवा की तैयारियों की कोचिंग देने से लेकर ऐसे कई काम हैं जो प्रमुख रूप से ...

परिवार नियोजन और जनसंख्या वृद्धि एक ऐसा विषय है, जिसे अनदेखा करना अपने आप में किसी पाप से कम नहीं होगा। इतने पर भी कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी हैं जिनके अनुसंधान न केवल आपको झकझोर देंगे अपितु हमारे देश ...

21वीं शताब्दी में भी धार्मिक रीति रिवाज़ के नाम पर लोगों के मन में एक कुंठा का भाव बना हुआ है। अगर आज के परिदृश्य की बात करें तो कट्टरपंथियों और विशेषकर इस्लामवादियों के द्वारा शरिया के नाम पर ...

उत्तर प्रदेश में चुनावी रण एकतरफा जाना तय ही माना जा रहा था क्योंकि राज्य में योगी आदित्यनाथ सरकार के कामकाज को लेकर एक सकारात्मक रुझान था। इसी बीच राज्य के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में भाजपा की बढ़त और ...

2011 की जनगणना के अनुसार, देश में मुस्लिमों की कुल साक्षरता दर 59.1 प्रतिशत है। मुसलमानों की यह साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है। मुस्लिम समुदाय एकमात्र अल्पसंख्यक समुदाय है, जिसकी साक्षरता दर माइनस पॉइंट्स में है। यह ...

9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद केस में ऐतिहासिक फैसला देकर रामलला के पक्षधरों को विवादित जमीन का पूरा हिस्सा सौंपा था। उसी दिन ये तय हो गया था, कि अगला नंबर मथुरा ...