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असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने राज्य की कांग्रेस पार्टी पर एक बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए राजनीतिक माहौल को और अधिक गर्म कर दिया है। उन्होंने दावा किया है कि असम कांग्रेस को बढ़ावा देने के लिए ...

असम के धुबरी ज़िले में सांप्रदायिक तनाव के बाद मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। कुछ दिनों पहले ईद के मौके पर धुबरी में एक मंदिर में गो मांस फेंक दिया गया था जिसके बाद ...

Assam Panchayat Chunav 2025: सिक्का उछाल कर चित्त और पट के जरिए फैसला करने के बारे में तो आपने सुना ही होगा। क्रिकेट में फील्डिंग या बैटिंग करने का फैसला कौन सा कैपटन तय करेगा ये हमेशा से टॉस ...

यूट्यूबर और कॉमेडियन समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लैटेंट' (India’s Got Latent) के उस वीडियो को यूट्यूब से हटा दिया गया है जिसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रणवीर इलाहाबादिया द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्रीय ...

गुवाहाटी: असम के करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि कर दिया गया है। असम कैबिनेट ने इस पर मुहर लगाई है। राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा है कि यह काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ...

असम में अवैध विदेशी नागरिकों पर नकेल कसने के लिए हिमंत बिस्वा सरमा की सरकार ने सख्त कदम उठाया है। राज्य में अब एनआरसी (राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर) आवेदन की रसीद के बगैर कोई भी अपना आधार कार्ड नहीं बनवा ...

बेबाक बोलने और सख्‍त फैसलों के लिए जाने जाने वाले असम के मुख्‍यमंत्री हिमंत बिस्‍व सरमा ने शुक्रवार को जुम्‍मे के दिन राज्‍य के लिए एक महत्‍वपूर्ण फैसल लिया। उन्‍होंने असम में जुम्‍मे के नमाज के लिए दिए जाने ...

असम विधानसभा ने बृहस्‍पतिवार को एक विधेयक पारित किया, जिसके अनुसार अब मुस्लिमों को निकाह और तलाक दोनों ही के लिए सरकारी रजिस्‍ट्रेशन कराना अनिवार्य हो गया है। अब मुस्लिम विवाह और तलाक का अनिवार्य पंजीकरण विधेयक 2024 को ...

असम के मुख्‍यमंत्री हिमंत बिस्‍व सरमा को बेबाक बोलने के लिए जाना जाता है। मंगलवार को विधानसभा में उन्‍होंने एक बेबाक बयान दिया। उन्‍होंने कहा वे ‘मियां ’ मुसलमानों को असम पर कब्‍जा नहीं करने देंगे। चाहे कुछ भी ...

हिंदू धर्म में शादी भले ही धार्मिक रीति रिवाज से होती हो, लेकिन शादी का रजिस्ट्रेशन सरकारी कार्यालय में ही होता है। इसके ठीक विपरीत मुस्लिम धर्म में इस्लामी कानून के हिसाब से बहु विवाह मान्य है, जिससे एक ...

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने असम के चार जिलों तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, चराईदेव और शिवसागर में AFSPA (सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम) को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। यह 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2024 तक लागू रहेगा। दो दिन ...

असम सरकार ने 23 फरवरी 2024 को एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए 1935 के असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम (एमएमडीआरए) को निरस्त कर दिया। हिमंत बिस्वा सरमा कैबिनेट ने इस ब्रिटिश युग के कानून को खत्म करने ...