'असम सरकार' के लिए खोज परिणाम

इसी साल असम और मिज़ोरम के बीच खूनी संघर्ष हुआ था, जिसमें 5 सुरक्षाकर्मियों की शहादत हुई थी। कारण था गोकशी और गोतस्करी। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने उसी समय मिज़ोरम से बांग्लादेश और म्यांमार से आए ...

कट्टरपंथी मुसलमानों की गुंडई दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। असम के होजाइ जिले एक कोविड केयर सेंटर में एक संक्रमित मरीज की मृत्यु क्या हुई, कट्टरपंथी मुसलमानों ने उस जगह उपद्रव मचा दिया। एक जूनियर डॉक्टर को ...

कोरोनावायरस की दूसरी लहर को लेकर लोगों में डर की स्थिति है। ऐसे में कई राज्यों की सरकारों ने पाबंदियों के साथ ही लॉकडाउन लगा रखा है। वहीं यात्रा तक के नियमों को सख्त किया हुआ  है, लेकिन फिर ...

शिक्षा के मंदिर में धार्मिक उन्माद के लिए कोई स्थान नहीं है। लेकिन वर्षों के अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के कारण शिक्षा से ऊपर धार्मिक ठेकेदारों की खुशामद करने को प्राथमिकता दी जाती रही है। परंतु असम की वर्तमान सरकार के ...

असम की बीजेपी शासित सरकार ने अपने एक फैसले में असम के सभी सरकारी मदरसों को बंद करने की बात कही है। इसे एक बड़े और आक्रामक फैसले के तौर पर देखा जा रहा है। मदरसा एक इस्लामिक स्कूल ...

असम के शिक्षा मंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने एक बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के सरकारी सहायता से चलने वाले सभी मदरसों को बंद करने का फैसला लिया है। असम सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि उसने ऐसा ...

कांग्रेस की सरकार बने और भ्रष्टाचार न हो ऐसा कैसे हो सकता है? यही अब नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिल रहा है। असम के सरकारी स्कूलों में तीन लाख ऐसे फर्जी विद्यार्थियों का पता चला है जिनका पंजीकरण ...

लोकसभा चुनाव 2024 से कुछ पहले से कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जातिवाद की पिच पर खुलकर बैटिंग कर रहे हैं। कभी वे 'मिस इंडिया' की लिस्ट में जाति खोजते हैं, कभी राम मंदिर के ...

असम में अवैध विदेशी नागरिकों पर नकेल कसने के लिए हिमंत बिस्वा सरमा की सरकार ने सख्त कदम उठाया है। राज्य में अब एनआरसी (राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर) आवेदन की रसीद के बगैर कोई भी अपना आधार कार्ड नहीं बनवा ...

असम विधानसभा ने बृहस्‍पतिवार को एक विधेयक पारित किया, जिसके अनुसार अब मुस्लिमों को निकाह और तलाक दोनों ही के लिए सरकारी रजिस्‍ट्रेशन कराना अनिवार्य हो गया है। अब मुस्लिम विवाह और तलाक का अनिवार्य पंजीकरण विधेयक 2024 को ...

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने असम के चार जिलों तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, चराईदेव और शिवसागर में AFSPA (सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम) को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। यह 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2024 तक लागू रहेगा। दो दिन ...

भारत कथित तौर पर न्यूनतम वेतन के स्थान पर जीवन निर्वाह वेतन अपनाने की योजना बना रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स (ईटी) की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 यानी अगले साल तक बदलाव की उम्मीद की जा सकती है। रिपोर्ट में ...