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भारत का कृषि निर्यात वित्तीय वर्ष 2021-22 में इतिहास में पहली बार 50 बिलियन डॉलर के स्तर को पार करने वाला है। अप्रैल 2021 से नवंबर 2021 के बीच भारत का कृषि निर्यात पिछले वर्ष की अपेक्षा 23.21 प्रतिशत ...

मुख्य बिंदु ISFR की रिपोर्ट के अनुसार, 2019 की तुलना में भारत में कुल 1,540 वर्ग किमी की वन क्षेत्र जबकि 721 वर्ग किमी वृक्ष आवरण भूमि में हुई वृद्धि मैंग्रोव वन क्षेत्र में भी 17 sq. km  की ...

भारत देश ऋतुओं का देश है. यहां साल में छः ऋतुएं आती हैं जिनमे से वर्षा ऋतु का अपना एक खास महत्त्व होता है. यह ऐसी ऋतु है जो लगभग सभी लोगों की पसंदीदा होती है क्योंकि यह झुलसा ...

कृषि कानूनों की वापसी मोदी सरकार की सबसे बड़ी असफलता के रूप देखी जा रही थी। नए कृषि कानून भारत की कृषि क्षेत्र को पूरी तरह से बदल सकते थे। यही कारण था कि वाजपेई सरकार से लेकर मोदी ...

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भारत को एक सफल सफल उद्यम के तौर पर विक्सित करना चाहते हैं। भारत सरकार भी इस क्षेत्र में उद्यमी विचारों को प्रोत्साहन दे रही है। अगर देश में सफल उद्यमी की बात की जाए तो ...

नए कृषि कानूनों के जरिए मोदी सरकार ने कई वर्षों से अपेक्षित कृषि सुधारों को ठीक करने की ओर पहला कदम बढ़ाया था, देश के किसान इसका फायदा भी उठा रहे थे, लेकिन कुछ अराजक तत्वों द्वारा सड़क घेरकर ...

कृषि क्षेत्र में वर्षों से अपेक्षित सुधारों को मोदी सरकार ने 2020 में लाए तीन कृषि कानूनों के द्वारा लागू किया था। इन सुधारों को लेकर वाजपेयी सरकार से लेकर अब तक कई कमेटियाँ गठित की जा चुकी हैं। ...

आज कार्तिक पूर्णिमा/गुरुपर्व के अवसर पर देश के नाम एक विशेष संबोधन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सभी को आश्चर्यचकित करते हुए तीनों कृषि कानून को रद्द करने का निर्णय किया है। देश के नाम एक विशेष संबोधन में ...

कई महीनों की राजनीतिक अस्थिरता के बाद से अब पंजाब के राजनीतिक गलियारों में स्थिति कुछ सामान्य होती दिख रही है। जब से चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब की बागडोर दी गयी है, तब से ही वह कई बड़े ...

पिछले 7 वर्षों में कई क्षेत्रों में बदलाव देखने को मिला है। विज्ञान से लेकर कृषि और रक्षा से अर्थव्यवस्था तक, केंद्र की मोदी सरकार ने निर्णायक बदलाव किए हैं। अब भी कुछ ऐसे क्षेत्र बचे हैं, जहां सुधार ...

अगर किसी व्यक्ति से यह पूछा जाए कि उसे सतत विकास पसंद है या विनाशकारी विकास, तो लाजिमी तौर पर कोई भी सतत विकास ही चुनेगा। सतत विकास में ज्यादा समय, बड़े बदलाव और ज्यादा पैसे खर्च होने की ...

देश के पहले राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि मुझे गर्व है कि, 'मैं सहकारिता मंत्रालय का पहला मंत्री हूं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे इसके लिए मौका दिया।' उन्होंने ...