UNHCR से डर क्यों रही है मोदी सरकार? क्या हम ऐसे बनेंगे सुपरपावर?
समय समय की बात है, आज किसी और का है तो कल किसी और का होगा। पर एक चीज़ जो एक सी है वो है हमारे देश में अवैध घुसपैठियों की स्थिति, जिसे आजतक सरकारें अपने असल गंतव्य तक ...
समय समय की बात है, आज किसी और का है तो कल किसी और का होगा। पर एक चीज़ जो एक सी है वो है हमारे देश में अवैध घुसपैठियों की स्थिति, जिसे आजतक सरकारें अपने असल गंतव्य तक ...
निजता का अधिकार यानी Right to privacy हमारे मौलिक अधिकारों में आता है। हर व्यक्ति का यह अधिकार है कि उसकी निजता का पालन हो, सम्मान हो, कोई इसका उल्लंघन ना करे। परंतु देखा जाए तो आज इंटरनेट के ...
देश के गिनेचुने राज्यों में ही तो कांग्रेस की सरकार बची है और जहां बची है वहां के मुख्यमंत्री के तेवर ऐसे हैं मानों इनसे बड़ा कोई सानी मुख्यमंत्री नहीं हैं। तभी तो एक बार फिर प्रधानमंत्री आवास योजना ...
2014 में सत्ता में आने से पहले बीजेपी के मैनिफेस्टो (घोषणा पत्र) में शामिल तीन मुद्दों ने बीजेपी को 2014 और 2019 लोकसभा के चुनाव में विजय पताका लहराने में अहम भूमिका निभाई। इसमें कोई दो राय नहीं है। ...
क़ानून के समक्ष सभी एक समान होते हैं। कोई पक्षपात न हो जाए इसलिए आँख पर पट्टी बांध सबको समान रखने की प्रक्रिया में कानून को अंधा तक कहा जाता है। ऐसे में यह आवश्यक है कि न्याय अंतिम ...
देश को योजना से चलाने के लिए संस्था की आवश्कयता होती है। इसी जरूरत को समझते हुए वर्ष 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था। संस्था का मुख्य उद्देश्य देश में उपलब्ध संसाधनों का सही तरीके से ...
आज का युग डिजिटल है और लोगों के पास हर खबर पहुंचाना बेहद ही आसान हो गया है। आप देखेंगे कि किसी भी खबर को फैलने में कुछ सेकेंड का भी वक्त नहीं लगता, फिर चाहे वो सही न्यूज ...
आप सब जानते हैं कि गुजरात में वर्ष 2002 में क्या हुआ। एक अरसे तक तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध तरह तरह के षड्यंत्र रचे गए। उन्हें टारगेट किया गया। उन्हें मानसिक ...
यूपीए2 कार्यकाल में भारत को अल्पसंख्यक मंत्रालय के रूप में एक नया मंत्रालय वर्ष 2006 में मिला था। यूं तो स्वतंत्रता और संविधान निर्माण के बाद ऐसे मंत्रालय के गठन की कोई आवश्यकता तब महसूस नहीं हुई थी पर ...
केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में घरेलू रिफाइनरी कंपनियों पर विंडफॉल टैक्स लगाया गया है। पेट्रोल, डीजल और एयर टर्बाइन फ्यूल (ATF) के निर्यात पर सरकार द्वारा यह विंडफॉल टैक्स लगाया गया है। सरकार द्वारा पेट्रोल और एटीएफ ...
केंद्र सरकार ने शुक्रवार को डीजल पर निर्यात शुल्क 13 रुपये प्रति लीटर और पेट्रोल पर 6 रुपये प्रति लीटर की दर से लगा दिया है। सरकार ने एटीएफ यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल के निर्यात पर 6 रुपये प्रति ...
भारत जिन कारणों से कभी सोने की चिड़िया कहलाता था उसका एक बड़ा कारण अंडमान जैसे द्वीप भी रहे होंगे। जिस अंडमान की छवि पिकनिक स्पॉट के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, उस अवधारणा को परिवर्तित करने के ...
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