साढ़े चार लाख रोहिंग्या शरणार्थियों के आधार कार्ड और अन्य पहचान पत्रों को रद्द कर रही केंद्र सरकार
मोदी सरकार जबसे सत्ता में आई है तबसे भारत में रह रहे अवैध अप्रवासियों और रोहिंग्यों को देश से बाहर भेजने के लिए प्रयासरत है। पिछले साल असम में जारी किया गया एनआरसी भी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। ...