मोदी सरकार सरकारी कर्मचारियों के लिए नए साल से पहले बड़ा तोहफा लेकर आई है। अगर आप भी सरकारी कर्मचारी हैं, तो यह खबर आपको खुश कर देगी। मोदी सरकार ने अब नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में सरकार का योगदान बढ़ाकर मूल वेतन का 14 प्रतिशत कर दिया है। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को इस बारे में जानकारी दी। जानकारी देते हुए वित्तमंत्री जेटली ने कहा कि, कैबिनेट ने एनपीएस में कुछ बदलाव किया है। इसमें सरकार के मौजूदा 10 प्रतिशत योगदान को बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके अलावा एनपीएस की कुल राशि में से 60 राशि निकालने पर अब कर्मचारियों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। इससे पहले यह सीमा 40 प्रतिशत तक थी।
आपको बता दें कि, मंत्रिमंडल ने गुरुवार को ही राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में सरकार का योगदान बढ़ाकर कुल मूल वेतन का 14 प्रतिशत कर दिया। इसमें अहम बात यह है कि, कर्मचारियों का न्यूनतम योगदान 10 प्रतिशत तक ही बना रहेगा। मंत्रिमंडल ने कर्मचारियों के 10 प्रतिशत तक योगदान के लिए आयकर कानून की धारा 80 सी के तहत कर प्रोत्साहन को भी मंजूरी दे दिया है। बता दें कि, अभी सरकार तथा कर्मचारियों का योगदान एनपीएस में 10-10 प्रतिशत है। कर्मचारियों का न्यूनतम योगदान 10 प्रतिशत पर बना रहेगा जबकि सरकार का योगदान 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया गया है।
इसके अलावा कर्मचारियों के पास निश्चित आय उत्पादों या शेयर इक्विटी में निवेश का विकल्प भी होगा। खबरों की मानें, तो मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार यदि सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति के समय एनपीएस में जमा धन का कोई भी हिस्सा निकालने का निर्णय नहीं करता है और 100 प्रतिशत पेंशन योजना में हस्तांतरित करता है तो उसका पेंशन अंतिम बार प्राप्त वेतन का कुल 50 प्रतिशत से भी अधिक होगा।
जेटली ने बताया कि, कैबिनेट के बदलावों को हमने 6 दिसंबर को ही स्वीकार कर लिया था। लेकिन राज्यों के विधानसभा चुनाव नजदीक होने की वजह से इसकी घोषणा नहीं की जा सकी। नए नियम लोगू होने के बाद अब सरकारी कर्मचारी चाहें तो एक खास रकम अपने रिटायरमेंट के समय पेंशन से निकाल सकते हैं। सरकारी कर्मचारी अपने रिटायरमेंट के समय 60 प्रतिशत रकम निकाल सकते हैं। बाकी के 40 प्रतिशत को वो हर महीने की पेंशन के रुप में ले सकते हैं। कर्मचारियों का यह 60 फीसदी रकम अब पूरी तरह से टैक्स फ्री हो गया है। बता दें कि, सरकार के इस कदम से 36 लाख से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों को फायदा पहुंचेगा। सरकार का नए साल से पहले सरकारी कर्मचारियों को दिये गए इस तोहफे की खूब प्रसंशा की जा रही है।
