योगी के उत्तर प्रदेश में अब भ्रष्टाचार करने वालों की खैर नहीं है। समाजवादी सरकार में हुए घोटालों के आरोपियों पर भी योगी सरकार की इन दिनों गाज गिर रही है। उत्तर प्रदेश में पिछली सरकार ने समाजवादी पेंशन योजना शुरू की थी। इस योजना में घोटाले की शिकायत मिलने के बाद जांच हुई तो बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया था। इस घाटाले के कई छुपे राज धीरे-धीरे अब सबके सामने आ गए हैं। अब सरकार भ्रष्टाचार से जुड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी में जुट गई है।
समाजवादी पेंशन योजना घाटले की जांच रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 4.50 लाख ऐसे अपात्रों की पहचान की गई है, जिन्हें योजना के लागू होने के बाद से ही पेंशन दी जा रही है। बता दें कि, यह योजना साल 2014-15 में तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकार के कार्यकाल में हुई थी।
समाजवादी पार्टी की इस महत्वकांक्षी पेंशन योजना में लाभार्थियों को तिमाही किस्त के रूप में 1500 रुपये उनके बैंक अकाउंट में भेजे जाते थे। इसके अनुसार गणना करें तो अपात्र लाभार्थी अब तक सरकार को 10.80 अरब रुपये का चूना लगा चुके हैं। इन अपात्र लाभार्थियों में कईं नाम तो ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है और कोई ओर ही पेंशन उठा रहा है। सूत्रों के मुताबिक, अब इस मामले में जल्द ही मृत व्यक्तियों और अपात्रों को योजना का लाभ दिए जाने के मामले में दोषी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके अलावा अपात्र लाभार्थियों से रिकवरी की जाए या फिर कोई अन्य कार्रवाई की जाए, इसके लिए सरकार जल्द ही फैसला लेने वाली है। साथ ही विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इस योजना के पात्र लाभार्थियों को किसी दूसरी योजना से जोड़ने के लिए ग्राम विकास विभाग द्वारा सर्वे किया गया। इस सर्वे से 60 साल से कम उम्र वाले व्यक्तियों को पेंशन योजना से लाभान्वित करने की योजना है।
समाजवादी पेंशन योजना की जांच रिपोर्ट एक महीने में तैयार होनी थी लेकिन इसे तैयार होने में 20 महीने से ज्यादा का समय लगा है। योजना में घोटाले की बात आने के बाद प्रमुख सचिव समाज कल्याण ने मई 2017 में इसकी जांच कर एक महीने में रिपोर्ट तलब की थी, पर यह रिपोर्ट अब जाकर तैयार हुई है। वहीं अब ऐसे अधिकारियों की भी सूची तैयार की जा रही है, जिनके जिलों में सबसे ज्यादा अपात्र पाए गए हैं। बता दें कि, इस योजना के तहत प्रदेश के 75 जिलों के 54 लाख लाभार्थियों को योजना पेंशन दी जा रही थी। अब योगी सरकार घोटाले के सभी आरोपियों पर कार्रवाई करने जा रही है। बता दें कि योगी सरकार की ओर से इस समय राज्य में पेंशन योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री पेंशन योजना कर दिया है।
