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पीएम मोदी की एंट्री के साथ ही काले धन पर शुरू हुई सर्जिकल स्ट्राइक, स्विस बैंक ने किया खुलासा

Ashish Pandey द्वारा Ashish Pandey
27 May 2019
in मत
काला धन

PC: Aajtak

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अभी प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ भी नहीं ली है कि, उससे पहले ही एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बीजेपी की माहविजय के साथ ही स्विस बैंक ने भारत सरकार के साथ हुए खास समझौते के तहत कार्रवाई में तेजी दिखाई है और 11 भारतीयों के नाम का खुलासा किया। जाहिर है प्रधानमंत्री मोदी शुरू से ही कालेधन के खिलाफ सख्ती दिखाते आए हैं। ऐसे में पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह से पहले ही काला धन रखने वालों पर सर्जिकल स्ट्राइक शुरू हो गई है।  

2014 के चुनावों में काला धन सबसे बड़ा मुद्दा था और इसी मुद्दे के साथ मोदी सरकार ने बड़ी सफलता हासिल की थी। पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद पीएम मोदी की पहली कैबिनेट में ही उन्होंने इसके खिलाफ स्पेशल टीम बनाने का आदेश दिया था। इस पहल के बाद से मोदी सरकार लगातार काला धन रखने वालों के खिलाफ एक्शन लेती आई है। इसके लिए सरकार ने ‘ब्लैक मनी अन्डिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड असेट्स एंड इंपोजीशन ऑफ टैक्स एक्ट-2015’ बनाया था। इस कानून को विदेश में छिपे काले धन को वापस लाने के मकसद से बनाया गया था। इसके बाद 640 व्यक्तियों ने 4100 करोड़ रुपये की विदेशी आय का खुलासा किया था। ऐसे में मोदी सरकार के 5 सालों के कार्यकाल में इसपर लगातार शिकंजा कसा गया। वहीं अब 2019 में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद ‘फिर एक बार मोदी सरकार’ बनने जा रही है। वहीं नरेंद्र मोदी के शपथ लेने से पहले ही काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक हो गई है। स्विस बैंक ने 11 भारतीयों के नाम का खुलासा किया है। इन सभी को नोटिस जारी कर जल्द से जल्द जवाब देने को कहा गया है। जारी किए गए नामों में सिर्फ दो व्यक्तियों के पूरे नाम बताए हैं और अन्य के शुरुआती अक्षर बताए गए हैं। इनमे कृष्ण भगवान रामचंद, कलपेश हर्षद किनारीवाला, एएसबीके, एबीकेआई, श्रीमति आरएएस, श्रीमति एडीएस जैसे नाम शामिल हैं।

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आपको बता दें कि, 2018 में एक रिपोर्ट जारी हुई थी जिसमें बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट (BIS) के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा गया था कि, 2013 और 2017 के बीच स्विस बैंक में भारतीयों की तरफ से नॉन बैंकिंग लोन और डिपॉजिट में 80.2 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली। ऐसे में अब यह साफ है कि, मोदी सरकार लगातार काले धन पर शिकंजा कसने के लिए सख्ती दिखाती आई है जो अब 2019-2024 के बीच और तेज होने वाला है।

इस खुलासे से यह साफ हो गया है कि, अब मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में काला धन रखने वालों की खैर नहीं है। ऐसे लोग अब सिर्फ मुसीबतों का सामना करेंगे और अपने भ्रष्ट इरादों के लिए सजा काटेंगे। पीएम मोदी ने सरकार बनने से पहले देश की जनता से जो वादे किए थे वह उसको पूरा कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि, आखिर इसमे किन बड़े नामों का और खुलासा होता है। 

Tags: काला धनपीएम मोदीस्विस बैंक
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