हो गई है पीर पर्वत-सी पिघलनी चाहिए,
इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए।
आज यह दीवार, परदों की तरह हिलने लगी,
शर्त थी लेकिन कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए।
-दुष्यंत कुमार
कविवर दुष्यंत कुमार ने उक्त पंक्तिओं में यह बताया है कि भ्रष्टाचार से जनता के हृदय के अंदर जो दुःख और पीड़ा पनप रही है, वो अंदर ही अंदर बढ़ती जा रही है । ये पीड़ा इतनी बढ़ गयी है कि इसने एक पहाड़ का रूप ले लिया है और यह पहाड़ अब पिघलना चाहिए ताकि वह दुःख व्यक्त हो सके और एक समाधान की तरफ उन्मुख हो सके। जिस प्रकार से गंगा वेग से बहते हुए अपनी प्रबल धारा से आसपास की सारी गन्दगी को बहा ले जाती है उसी प्रकार से जनता के दुःख से बने हिमालय से एक ऐसी क्रांति रुपी गंगा बहे जो अपने प्रबल बहाव में समाज और राजनीति की सब कुरीतियों और बुराइओं को बहा ले जाए और समाज को फिर से पवित्र कर दे। यह पंक्ति पश्चिम बंगाल कि राजनीति और अर्थव्यवस्था के लिय सटीक बैठती है। इतिहास हमें बताता है कि वास्तव में बंगाल कितना समृद्ध था। लेकिन वाम मोर्चा और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की सरकारों द्वारा लगातार नष्ट कर दिया गया। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के एक भाषण में कहा था कि राष्ट्र की जीडीपी में राज्य की हिस्सेदारी स्वतंत्रता के समय 25 प्रतिशत थी और अब यह मात्र 4 प्रतिशत है। तो सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था के इस विनाश के लिए किसे दोषी ठहराया जाए? राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित सामाजिक-आर्थिक नीतियां या राज्य की अक्षम सरकारें? दुर्भाग्य से, इन दोनों ने ही देश के सबसे अमीर राज्यों में से एक पश्चिम बंगाल को गरीबी में ढकेल दिया।
अगर हम दुनिया भर की राजनीतिक अर्थव्यवस्थाओं के इतिहास को देखें, तो गरीबी और साम्यवाद का साथ चोली-दामन के साथ जैसा है। साम्यवाद जब किसी देश या क्षेत्र में आता है, तो उसके बाद गरीबी, सत्तावाद, बोलने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध और फिर तानाशाही का दौर निश्चित आता है।
कम्युनिज्म का अभिशाप भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल में लगभग चार दशक पहले 1977 में पहुंचा और राज्य की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक सामर्थ्य को नष्ट कर दिया। 34 साल बाद जब वाममोर्चा सरकार के पतन हुआ तो राज्य में उस तृणमूल कांग्रेस के शासन ने स्थान लिया जिसका नेतृत्व ममता बनर्जी करती है और उन्हें वैचारिक रूप से ‘वामपंथियों का वामपंथी’ माना जाता है।
वामपंथियों के शासन के दौरान, व्यापारी और उद्योगपतियों की उत्पीड़न आम घटना थी। कम्युनिस्ट नेताओं ने उद्योगपति को ‘बुर्जुआ’ के रूप में बदनाम किया और उन्हें किनारे कर दिया।
कुल औद्योगिक उत्पादन में पश्चिम बंगाल की हिस्सेदारी 1980-81 में 9.8 प्रतिशत से घटकर आज केवल 5 प्रतिशत रह गई है। जीडीपी में विनिर्माण का हिस्सा 1981-81 में 21 प्रतिशत से घटकर 13 प्रतिशत हो गया है। राज्य का बैंक डिपॉजिट 11.4 प्रतिशत से घटकर 7 प्रतिशत हो गया। बुनियादी ढांचे के मोर्चे पर पश्चिम बंगाल का सूचकांक 1980 में 110.6 था, जिसका अर्थ है कि देश के बाकी हिस्सों की तुलना में 10.6 प्रतिशत बेहतर था और यह आज यह 90.8 अंक तक गिर गया। वहीं दूसरी ओर, ओडिशा ने 81.5 से 98.9 अंक तक का सुधार किया। स्वास्थ्य और शिक्षा संकेतकों पर राज्य पिछले कुछ दशकों में सबसे खराब प्रदर्शन करने वालों में राज्यओं में एक रहा है। 1980 में मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) पर पश्चिम बंगाल भारतीय राज्यों की सूची में आठवें स्थान पर था और 2018 में 28 वें स्थान पर फिसल गया।
यहां ध्यान देने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि कलकत्ता (अब कोलकाता) के स्वतंत्रता के पूर्व और आजादी के शुरुआती वर्षों में एक औद्योगिक केंद्र होने के बावजूद, उद्योगों पर मारवाड़ी और गुजरातियों का स्वामित्व था। इनमें से कुछ व्यापारी मुगल काल से बंगाल में काम कर रहे थे।
जब कम्युनिस्ट शासकों ने इन गुजराती और मारवाड़ी व्यापारियों को परेशान करना शुरू कर दिया, तो उनमें से अधिकांश दिल्ली और मुंबई जैसे देश के अन्य हिस्सों में चले गए। यहीं से कोलकाता की आर्थिक गिरावट की शुरुआत हुई।
वामपंथियों ने पश्चिम बंगाल को एक शहर आश्रित-राज्य में बदल दिया और बिना ढांचागत विकास के कोलकाता का भौगोलिक विस्तार करना चाहा। सरकार ने फेरीवालों को फुटपाथ पर अतिक्रमण का मौका दिया जिससे सड़के संकरी ओर सीमित होती गयी। साथ ही लगभग 5,000 की संख्या वाले कोलकाता की स्लम-बस्तियों के प्रबंधन में भी कोई कदम नहीं उठाया गया।
राज्य सरकार ने पब्लिक स्कूलों में छठी कक्षा तक अंग्रेजी के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया जबकि कम्युनिस्ट नेताओं ने अपने बच्चों को निजी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में अध्ययन कराया। पूंजी और उद्योग के लिए कम्युनिस्ट सरकार के तिरस्कारओं ने कई व्यापारिक घरानों को कोलकाता से बाहर कर दिया और नए व्यवसाय के प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया।
आज, हजारों मध्यम वर्ग के बंगाली लोगों को सूचना प्रौद्योगिकी, मीडिया और मनोरंजन तथा अन्य कॉर्पोरेट क्षेत्रों में पेशेवर काम करते देखा जा सकता है। देश के अन्य क्षेत्रों की तुलना में आधुनिक शिक्षा की शुरुआत के कारण राज्य में मानव संसाधन की प्रचुरता है। लेकिन सूचना प्रौद्योगिकी, ऑटोमोबाइल, बैंकिंग और वित्त कंपनियों जैसे आधुनिक सेवा उद्योगों को पश्चिम बंगाल में पूंजी के प्रति वाम मोर्चा सरकार की उदासीनता के कारण स्थापित होने का मौका नहीं मिल पाया। कठोर श्रम कानून, भ्रष्टाचार, और संघवाद जैसे अन्य कारकों ने पश्चिम बंगाल के शहरों को विशेष रूप से कोलकाता से उद्यमों को दूर रखा।
कोलकाता की स्थिति पुणे और हैदराबाद जैसी हो सकती थी जो आर्थिक और सेवा क्षेत्र के केंद्र माने जाते है। आज जो स्थान आर्थिक राजधानी के रूप में मुंबई को प्राप्त है वही स्थान लगभग चार दशक पहले कोलकाता की थी। मध्यवर्गीय बंगालियों ने अवसरों की तलाश में राज्य के बाहर जाना उचित समझा। लगभग सभी बड़ी कंपनियों के शीर्ष प्रबंधन पदों पर परिचित उपनामों वाले बंगाली पेशेवरों को पाया जा सकता है। भारत के अन्य शहरों में बंगाली समाज कामयाब हुए वही कलकत्ता की हालत ओर खराब होती गयी।
जैसा कि उपरोक्त चित्र में देखा जा सकता है, कोलकाता 1950 में भारत का सबसे बड़ा शहरी समूह था। तब कोलकाता अपने आर्थिक अवसरों के कारण महत्वाकांक्षी और प्रतिभाशाली लोगों के लिए जीवनयापन का आकर्षक केंद्र था। लेकिन 1990 आते-आते वह मुंबई से पिछड़, दूसरे स्थान पर फिसल गया। दिल्ली इस सूची में 15 वें स्थान पर रही।
आजादी के समय दिल्ली टॉप 30 में भी नहीं था। 2007 तक यह शहर तीसरे स्थान पर पहुँच गया। यह अनुमान है कि मुंबई और दिल्ली 2025 तक आबादी के आधार पर दुनिया के दूसरे और तीसरे सबसे बड़े शहर होंगे जबकि कोलकाता आठवें स्थान पर रहेगा। दिल्ली और मुंबई की तुलना में कोलकाता का पतन का कारण वहाँ आर्थिक अवसरों की कमी है जिसके वजह से लोग वहाँ जाने से कतराते लगे और वहाँ के निवासी भी पलायन कर रहे है।
आजादी के समय, कोलकाता देश के सबसे उत्पादक शहरों में से एक था। पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट के अनुसार, मुंबई 2025 तक जीडीपी (क्रय शक्ति समानता) शहरों में 594 बिलियन डॉलर के साथ 10 वें स्थान पर होगा और दिल्ली 482 बिलियन डॉलर के साथ 19 वें स्थान पर होगा जबकि कोलकाता सूची में भी नहीं दिखाई देता है।
राज्य सबसे कम औद्योगीकृत राज्यों में से है और हर सामाजिक-आर्थिक संकेतक में बहुत नीचे हैं। आजादी के समय इस राज्य की सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय हुआ करती थी, लेकिन अब यह 19 वें स्थान पर फिसल गया है। यह डेटा बताने के लिए पर्याप्त है कि पिछली सरकारों ने कितना बुरा प्रदर्शन किया था। स्वतंत्रता के समय, इसने भारत के सकल घरेलू उत्पाद का एक चौथाई उत्पादन किया, और अब यह गुजरात के पीछे छठे स्थान पर है, जिसकी आबादी पश्चिम बंगाल से लगभग आधी है।
ममता बनर्जी लोगों के सामाजिक-आर्थिक कल्याण के बारे में बात करती हैं, लेकिन कठोर तथ्य यह है कि राज्य में देश में जीएसडीपी अनुपात (जीडीपी अनुपात के लिए ऋण) में सबसे खराब करों में से एक है।
सवाल बहूत सीधा है, अगर सरकार के पास पैसा नहीं है, तो वह स्वास्थ्य, शिक्षा और पीडीएस जैसी कल्याणकारी योजनाओं पर कैसे खर्च करेगी? दूसरी ओर, राज्य कर्ज के बड़े ढेर पर बैठा है, जो मुख्य रूप से पिछली वाम मोर्चे की सरकार के कारण जमा हुआ है। ममता बनर्जी ने भी इसमें योगदान दे दिया है।
राज्य के पास सबसे कम पूंजी व्यय है। यह समस्या सरकार द्वारा अकुशल कल्याण योजनाओं पर अधिक राजस्व व्यय के कारण है। राजस्व बढ़ाने में असमर्थता और राजस्व व्यय पर निगरानी रखने की प्रवृत्ति ने राज्य में पूंजीगत व्यय को कम कर दिया है। कम पूंजी व्यय से राज्य के विकास पथ की स्थिरता, साथ ही राज्य की ऋण-जीडीपी अनुपात को कम करने की क्षमता को खतरा होता है।
वाम मोर्चा सरकार का प्रदर्शन इतना खराब रहा है कि अमर्त्य सेन जैसे वामपंथी झुकाव वाले अर्थशास्त्रियों ने राज्य के डी-औद्योगीकरण के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। “बंगाल में वामपंथ ने औद्योगीकरण को नष्ट करने में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। केवल जब उन्होंने तय किया कि नीतियों को बदलना होगा, तो लोगों ने सरकार को बदलने का फैसला किया। मुझे लगता है कि जिस तरह से वामपंथी दल एक मुद्दे पर सोचते हैं, उससे कुछ समस्या है, ”2016 में सेन ने कहा।
वाम मोर्चे और टीएमसी ने राज्य की अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया है और राज्य को विकास के पथ पर वापस लाने के लिए एक शासन परिवर्तन आवश्यक है। अब, केवल एक शासन परिवर्तन ‘अमर सोनार बांग्ला’ के सुनहरे दिनों को वापस ला सकता है। अगर कोलकाता भारत की ‘आर्थिक राजधानी’ की स्थिति को पुनः प्राप्त करना चाहता है, तो पश्चिम बंगाल को राज्य और शहर पर शासन करने के लिए बेहतर लोगों और पार्टियों का चुनाव करना सीखना होगा।