गुलाबी शहर में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के लिए मंच तैयार है क्योंकि जयपुर विकास प्राधिकरण ने राजस्थान क्रिकेट संघ को जमीन आवंटित की है। अशोक गहलोत की सरकार ने मुख्यमंत्री के बेटे वैभव गहलोत को क्रिकेट स्टेडियम के लिए जमीन के पट्टे सौंपे हैं। आरसीए आयुक्त गौरव गोयल ने दिल्ली रोड के चोंप गांव में बनने वाले स्टेडियम के लिए आवंटित जमीन के कागजात आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत को दिए। वैभव मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे हैं और यह कहना गलत नहीं होगा कि एक और घोटाले की भी शुरुआत हो चुकी है। वैक्सीन घोटाला हो या ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर घोटाला हो, गहलोत सरकार अपने घोटाले के लिए मशहूर हैं।
जयपुर विकास प्राधिकरण के दफ्तर में जमीन का पट्टा लेने के बाद वैभव गहलोत ने कहा कि बीसीसीआई की ओर से मिलने वाले ग्रांट का फॉर्मल लेटर मिल चुका है। बोर्ड से स्टेडियम के लिए 100 करोड़ रुपये मिलेंगे। करीब 650 करोड़ रुपये का खर्चा आएगा। पहले चरण में करीब 400 करोड़ की लागत आएगी। साथ ही बैंकों से करीब 100 करोड़ लेने की बात चल रही है।
पहले चरण के तहत 400 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। आरसीए 100 करोड़ रुपये का कर्ज लेगा, 90 करोड़ रुपये कॉरपोरेट बॉक्स के जरिए जमा होगा।
बता दें कि गहलोत सरकार और Rajasthan Cricket Association (राजस्थान क्रिकेट संघ) दोनों ही घोटालों के लिए जाने जाते हैं। RCA पर तो BCCI ने वर्ष 2014 से ही बैन लगा रखा था और इसे वर्ष 2019 के सितम्बर महीने में हटाया गया था। बैन हटाने के बाद जब RCA में चुनाव हुआ तब अशोक गहलोत के बेटे वैभव ने चेयरमैन की कुर्सी हासिल की।
बता दें कि 2014 में, BCCI ने पूर्व आईपीएल आयुक्त ललित मोदी के RCA के अध्यक्ष चुने जाने के बाद एसोसिएशन पर किसी भी तरह के ग्रांट पर रोक लगाते हुए प्रतिबंध लगा दिया था। BCCI ने IPL में हुए वित्तीय अनियमितताओं के कारण 2013 से ही ललित मोदी को प्रतिबंधित कर रखा था। 3 साल बाद चुनावों में सीपी जोशी RCA के अध्यक्ष चुने गए तब से, आरसीए प्रतिबंध हटाने का प्रयास कर रहा था।
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मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के एक सलाहकार GS Sandhu जो कि सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं, उनपर एक कथित भूमि घोटाले में भ्रष्टाचार के भी आरोप हैं। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार राजस्थान में जब भाजपा की सरकार थी तब GS Sandhu पर जमीन घोटाले का आरोप लगा था तथा 2016 में उनके खिलाफ चार्जशीट भी फाइल हुई थी। संधू पर 2016 की चार्जशीट में आईपीसी की धारा 409, 420 और 120बी के साथ भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम, 1988 की संबंधित धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे।
वहीं, एक वर्ष पहले प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत से 2007 से 2009 के बीच हुए फर्टिलाइजर घोटाले के बारे में पूछताछ के लिए समन जारी किया था। इस मामले में जब ED ने होटल व्यवसायी रतनकांत शर्मा व धर्मेंद्र राठौड़ के ठिकानों पर छापेमारी की थी तब कई दस्तावेजों और पूछताछ में सामने आया कि रतनकांत शर्मा वैभव गहलोत का बिजनेस पार्टनर था। दोनों ही सन लाइट कार रेंटल सर्विस के निदेशक थे।
इन घोटालों की लिस्ट लम्बी है। अब गहलोत सरकार ने 650 करोड़ की लागत से बनने वाले इस स्टेडियम के लिए अपने ही बेटे के नेतृत्व में RCA को जमीन दी है। अब यह देखना है कि स्टेडियम बनता भी है या सिर्फ हवा हवाई बाते रहती हैं और 650 करोड़ के खर्च का बिल भी आ जाता है।
