हाल ही में संपन्न संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सहायक कमांडेंट) परीक्षा-2021 ने विवाद खड़ा कर दिया है। (सीएपीएफ) केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल परीक्षा में दो पेपर होते हैं- पेपर 1 में 125 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, जबकि पेपर 2 वर्णनात्मक होता है जिसमें छह प्रश्न होते हैं।
प्रश्न संख्या 2 में उम्मीदवारों से निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर पक्ष और विपक्ष मे अपने विचार देने को कहा गया-
- राज्यों में चुनाव एक साथ होने चाहिएI
- किसान विरोध राजनीति से प्रेरित हैं।”
प्रश्न संख्या 3 ने उम्मीदवारों से निम्नलिखित में से किसी भी विषय पर 200 शब्दों में एक संक्षिप्त लेख लिखने के लिए कहा-
- ‘’पश्चिम बंगाल में मतदान हिंसा
- दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर संकट’’
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को (सीएपीएफ) केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल भर्ती परीक्षा में पूछे गए कथित “राजनीति से प्रेरित” सवालों के लिए केंद्र पर हमला किया और कहा कि यह साबित करता है कि भाजपा ने अपने राजनीतिक हितों की सेवा के लिए केंद्रीय बलों का राजनीतिकरण किया है। बनर्जी ने आरोप लगाया कि प्रश्न “भाजपा पार्टी कार्यालय” में तैयार किए गए और संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की निष्पक्षता को कम आंका गया हैं।
पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद की हिंसा पर हाल ही में NHRC की रिपोर्ट का हवाला देते हुए, जिसमें कहा गया था कि राज्य की स्थिति “कानून के शासन” के बजाय “शासक के कानून” की अभिव्यक्ति थी, बनर्जी ने कहा कि भाजपा ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के अधिकारों का राजनीतिकरण भी किया है। उन्होंने कहा, “वे (NHRC) आधारहीन और पक्षपातपूर्ण रिपोर्ट दे रहे हैं।”
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बीजेपी ने यूपीएससी के खिलाफ ममता बनर्जी के आरोपों पर पलटवार किया और कहा कि तथ्यों पर आधारित सवाल पूछने में कुछ भी गलत नहीं है।
बताते चलें की NHRC ने कलकत्ता उच्च न्यायालय को सूचित किया कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के पीड़ितों को अपनी शिकायतें वापस लेने की धमकी दी जा रही है। आयोग ने कहा कि इस तरह के 16 मामले सामने आए हैं और मामलों को पुलिस महानिदेशक को भेज दिया गया है।
यूपीएससी के खिलाफ ममता बनर्जी के आरोपों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, बंगाल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि राज्य में चुनाव के बाद पूरे देश को जागरूक किया जाना चाहिए। उन्होने कहा, “तथ्यों पर आधारित सवाल पूछने में कुछ भी गलत नहीं है। अगर टीएमसी सिंगूर और नंदीग्राम में अपने राजनीतिक आंदोलनों को पाठ्यपुस्तकों में शामिल कर सकती है, तो पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा पर सवाल क्यों नहीं पूछे जा सकते?” घोष ने पूछा।
2 मई को विधानसभा चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद पश्चिम बंगाल में कथित तौर पर चुनाव के बाद हिंसा भड़क उठी थी। यह आरोप लगाया गया था कि चुनाव परिणामों में भारी बहुमत से जीतने वाली तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने उस समय आंखें मूंद लीं, जब उसकी राज्य में विभिन्न स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विरोधी कार्यकर्ताओं से भिड़ गए।
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कई भाजपा नेताओं द्वारा कानून और व्यवस्था के “पूर्ण रूप से टूटने” पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने चुनाव के बाद की हिंसा वाले क्षेत्रों का दौरा करने के लिए चार सदस्यीय टीम की प्रतिनियुक्ति की। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अंततः मामले का संज्ञान लिया और एनएचआरसी से कथित हिंसा के सभी मामलों की जांच करने को कहा।
