हेमंत सोरेन सरकार ने सरकारी नौकरी में भर्ती को लेकर नया नियम लागू किया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएससीसी) द्वारा ग्रेड 3 और 4 की सरकारी नौकरियों के लिए आयोजित परीक्षाओं में बैठने वाले उम्मीदवारों को मुख्य भाषाओं के पेपर की सूची से हिंदी और संस्कृत को हटाने वाले एक प्रस्ताव को राज्य कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। हालाँकि, उर्दू को उस सूची में रखा गया है, जिसमें जनजातीय बोलियों सहित 12 क्षेत्रीय भाषाएँ हैं।
एक उम्मीदवार को अनिवार्य रूप से कुछ क्वालिफाइंग पेपर्स को क्लियर करना होता है जो हिंदी और अंग्रेजी में सेट किए जाएंगे। उन पेपरों के अलावा, एक उम्मीदवार को 12 भाषा के पेपरों में से किसी एक में उत्तीर्ण अंक प्राप्त करना होता है। इन 12 पेपरों में से किसी एक में प्राप्त अंकों को मुख्य क्वालिफाइंग पेपर में प्राप्त अंकों में जोड़ा जाएगा।
12 भाषा के पेपरों में उर्दू को एक भाषा के रूप में रखा गया है, जबकि हिंदी और संस्कृत जो पहले थीं, उन्हें हटा दिया गया है।
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झारखंड भाजपा के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव का कहना है कि राज्य मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत नई नीति हिंदी और संस्कृत के साथ भेदभाव करती है और मुसलमानों को खुश करने की कोशिश है। शाहदेव ने कहा, “पहले, हिंदी, संस्कृत और उर्दू जैसे विषय भी मुख्य भाषा के पेपर की सूची में थे, लेकिन नई नीति ने उर्दू को तो रखा है लेकिन हिंदी और संस्कृत को इससे बाहर कर दिया है। नई नीति से, सरकार राज्य के कुछ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के साथ भेदभाव कर रही है”
भाजपा प्रवक्ता ने कहा, “पलामू और गढ़वा जैसे जिलों में बहुत से लोग भोजपुरी बोलते हैं। इसी तरह, गोड्डा और साहेबगंज जिलों के अधिकांश लोग अंगिका बोलते हैं। इन भाषाओं को क्षेत्रीय भाषाओं की सूची में शामिल नहीं किया गया है, और हिंदी एक आम कड़ी हो सकती थी। इन जिलों के निवासी अब ग्रेड 3 और 4 पदों के लिए आयोजित परीक्षाओं में शामिल नहीं हो पाएंगे।
नई भर्ती नीति, जिसने जेएससीसी द्वारा आयोजित पहले दो चरणों की परीक्षाओं को एकल-चरण की परीक्षा से बदल दिया है, ने अनारक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए झारखंड के एक स्कूल से अपनी कक्षा 10 और 12 की परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया है।
भाजपा का कहना है कि यह नया नियम सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के साथ भी भेदभाव करता है क्योंकि उनके लिए झारखंड के एक स्कूल से बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया गया है, जबकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों पर यह नियम लागू नहीं होता है।
शाहदेव ने कहा, “यह नियम मूलवासियों (झारखंड के मूल निवासी) के साथ भेदभाव करता है जो सामान्य श्रेणी में आते हैं।” उन्होंने कहा कि भाजपा नई नीति के खिलाफ कानूनी चुनौती देने सहित अन्य विकल्पों पर विचार कर रही है।
सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) दावा करता है कि नई भर्ती नीति मूलनिवासियों, आदिवासियों, दलितों और अल्पसंख्यकों समेत स्थानीय लोगों के पक्ष में है।
झामुमो के प्रमुख महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने पलटवार करते हुए कहा: “जिसकी भी नाभि राज्य से जुड़ी है, उसे इस नीति से लाभ होगा, जो ऐतिहासिक है। अभी तक रोजगार नीति में कई खामियां थीं और लोग इसे अदालतों में चुनौती देते थे।
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भट्टाचार्य ने कहा कि नई नीति का उद्देश्य किसी को खुश करना तो दूर, आत्मसात करना है। “उर्दू को पिछली भाजपा सरकार द्वारा दूसरी राज्य भाषा घोषित किया गया था। जहां तक क्षेत्रीय भाषा का संबंध है, इसका महत्व इस तथ्य में निहित है कि वे शासन में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं क्योंकि ग्रेड 3 और 4 श्रेणी के कर्मचारियों के साथ बातचीत करने वाले आम लोग अपनी मातृभाषा में अपनी समस्याओं को ठीक से व्यक्त कर सकते हैं।
सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए झारखंड के अधिवास मानदंड ने हमेशा विवाद उत्पन्न किया है क्योंकि राज्य को 2000 में बिहार से अलग किया गया था। पिछली भाजपा सरकार ने अधिवास की स्थिति निर्धारित करने के लिए आधार वर्ष के रूप में 1985 निर्धारित किया था।
हालांकि, झामुमो और कांग्रेस ने इसका विरोध किया और 2019 में विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान वादा किया कि वे आधार वर्ष बदल देंगे, लेकिन झामुमो-कांग्रेस-राजद गठबंधन सरकार ने राज्य में सत्ता में आने के डेढ़ साल बाद भी कोई नया आधार वर्ष अधिसूचित नहीं किया है।
पिछली भाजपा सरकार ने राज्य के ग्यारह आदिवासी जिलों में ग्रेड 3 और 4 की सभी नौकरियों को केवल उन संबंधित जिलों के स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करने की नीति बनाई थी। हालांकि, इस कदम का आदिवासियों और मूलवासियों ने स्वागत किया था, लेकिन उच्च न्यायालय ने इसे भेदभावपूर्ण करार दिया था।
