जल्द ही सार्वजनिक परिवहन के लिए “एयर टैक्सी” का कर सकेंगे प्रयोग, चॉपर के उपयोग पर सरकार ने दी मंजूरी

हवाई चप्पल वाला आम आदमी भी हवाई यात्रा कर सके, मोदी सरकार इसके लिए सर्वाधिक प्रयासरत् हैं। लंबी दूरी की हवाई जहाज की यात्राओं को तो सहज बनाने के लिए लगातार नए नियम बनाए ही जा रहे हैं, इसके विपरीत अब  हेलीकॉप्टर से होने वाली यात्राओं को भी सहज बनाने के लिए मोदी सरकार नई हैलीकॉप्टर संबंधी नीति लेकर आई है, जिसे नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लॉन्च भी कर दिया है। इस नई नीति के तहत हैलीकाप्टर्स के लिए विशेष मार्ग निर्धारित किए जाएंगे, साथ ही उनके वाणिज्यिक संचालन को भी बढ़ावा देने की योजना है। ये देश के आम आदमी के हवाई सफर के सपनों को एक नई उड़ान देने का फैसला साबित हो सकता है।

नई हैलीकॉप्टर नीति की घोषणा

हवाई यात्रा को सुगम बनाने के लिए मोदी सरकार युद्ध स्तर पर प्रयास कर रही है, जिसकी शुरुआत 2014 से ही हो गई थी।  वहीं नए नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मोदी सरकार के एजेंडे को विस्तार दे रहे हैं। उन्होंने हाल ही में देहरादून में फिक्की के तीसरे हैलीकॉप्टर सम्मेलन में नई  हैलीकॉप्टर नीति लॉन्च की है। इसके तहत समर्पित ‘हब’ और गलियारों की स्थापना की जाएगी तथा वाणिज्यिक संचालन को बढ़ावा देने के लिए लैंडिंग शुल्क और पार्किंग जमा शुल्क के प्रावधान को खत्म किया जाएगा।

इस मौके पर उन्होंने हैलीकॉप्टर से हवाई यात्राओं को बल देने के सरकार के रोडमैप को आम लोगों के सामने पेश किया है। सिंधिया ने कहा, “नई नीति के तहत सरकार नागर विमान मंत्रालय में एक समर्पित हेलीकॉप्टर संबंधी प्रकोष्ठ बनाने जा रही है, जो हेलीकॉप्टर उद्योग से जुड़े मुद्दों पर गौर करेगा। यह एक ऐसा संसाधन होने वाला है जिसका उपयोग आप अपने विकास को आगे बढ़ाने के लिए कर सकते हैं।”

 बेहद सहज हैं नए प्रावधान

नई हैलीकॉप्टर नीति के तहत किए गए प्रावधान सहज प्रतीत हो रहे हैं. क्योंकि ये निजी स्तर  हवाई सफर को विस्तार देने के लिए काम कर सकता है।  नए प्रावधानों के बारे में बताते हुए सिंधिया ने कहा, “अब से ‘हेलीपोर्ट’ या हेलीकॉप्टर कंपनियों के लिए कोई लैंडिंग शुल्क या पार्किंग जमा नहीं होगा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) और हवाई यातायात नियंत्रण (एटीसी) के अधिकारी हेलीकॉप्टर उद्योग से जुड़े पक्षों से बातचीत करेंगे ताकि हेलीकॉप्टर मुद्दों के बारे में सभी लोगों को पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जा सके।”

मोदी सरकार की इस नीति के तहत एक नया केन्द्रीकृत हेली सेवा पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल की मदद से हेलीकॉप्टर ऑपरेशन के लिए जरूरी औपचारिकताएं और परमिशन आदि सिंगल विंडो सिस्टम से हासिल की जा सकती है। देश में 4 हेली हब बनाए जाएंगे, ये हेली हब मुंबई के जुहू, गुवाहाटी, दिल्ली और बेंगलुरू में बनेंगे। सिंधिया ने इस नई नीति की लॉन्चिंग के साथ ही ‘आम लोगों के लिए हैलीकॉप्टर सेवा’ के मोदी सरकार के नारे को भी दोहराया है।

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निजी कंपनियों का होगा उदय

मोदी सरकार की इस नई नीति के तहत ये माना जा रहा है कि देश में हवाई जहाज संबंधी कंपनियों की तरह ही हैलीकॉप्टर की सेवाओं के क्षेत्र में भी नई निजी कंपंनियां विकसित हो सकती हैं, जो कि कम दूरी की हवाई यात्राओं के लिए एक सहज विकल्प बन सकता है। इससे न केवल हवाई यात्रा सहज होगी, अपितु देश में रोजगार के साथ ही आर्थिक क्षेत्र में भी आय का एक नया माध्यम खुल सकता है, जो कि एक सरहनीय पहल होगी।