भारतीय संविधान में अभी भी उपनिवेशवाद की गंध है

दुनिया का सबसे वृहद और विस्तृत लिखित भारतीय संविधान जरूरत के अनुसार लचीला और कठोर दोनों है। हालाँकि, जिस दस्तावेज़ ( भारत सरकार अधिनियम, 1935) और सिद्धांतों ने भारत के संविधान में संतुलन को रोका है, वह आलोचनाओं के अधीन है। उन सिद्धांतों में से एक संविधान में उपनिवेशवाद को आत्मसात करने के बारे में है जो इस तरह के कलुषित विचारों को दूर करने के लिए बना था।

हम गणतंत्र दिवस के भव्य उत्सव के बाद अपने दैनिक जीवन की दिनचर्या में वापस आ गए हैं। हम में से बहुत से लोग यह नहीं जानते हैं कि 26 जनवरी हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है। यह वह दिन है जब भारतीय संविधान अर्थात हमारी राजनीति का मार्गदर्शन करने वाली पुस्तक लागू हुई थी। गणतंत्र दिवस हमें उस दस्तावेज़ की कुछ विशेषताओं को देखने का अवसर प्रदान करता है जिसके द्वारा हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और हम एक गणतंत्र होने की शपथ लेते हैं ।

भारतीय संविधान काफी हद तक उधार लिया गया है

भारतीय संविधान विशेष रूप से भारत के आम जनमानस के उपनिवेशवाद के दमन से उद्धार हेतु बनाया गया था। परन्तु, विडंबना देखिए, इसे बनाने वाले वही लोग थे जो उपनिवेशवादी संस्कृति और सभ्यता से शिक्षित-दीक्षित होकर भारत आए थे। ये लोग भारत की आम जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुने गए थे। अतः, हमारे संविधान निर्माताओं ने उस समय के अन्य संविधान की प्रमुख विशेषताओं को नोट किया और उन्हें संविधान के विभिन्न प्रावधानों में अंतर्निहित कर दिया।

जब आप हमारे प्रधानमंत्री को संसद में विधायी प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करने के लिए अपने मंत्रिमंडल की व्यवस्था करते हुए देखते हैं तो बस अपने आप को यह स्मरण दिलाते रहें कि इसमें शामिल सभी उपरोक्त तंत्र ब्रिटिश संविधान से लिए गए हैं।

जब आप सुप्रीम कोर्ट में किसी वकील को किसी के मौलिक अधिकारों का मुखर रूप से बचाव करते हुए देखेंगे तो अपने आस-पास की हर चीज को अमेरिकी और ब्रिटिश संविधान की देन समझें। उपरोक्त के अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया भी अमेरिका से उधार ली गई है। यहां तक ​​कि राष्ट्रपति का महाभियोग भी एक विशेषता है जिसे हमने अमेरिकी संविधान से लिया है। कहीं भी कुछ भी भारतीय नहीं दिखता।

इसी तरह, आयरिश संविधान ने हमारे निर्वाचित प्रतिनिधियों को हमारे राष्ट्रपति को चुनने का एक तरीका प्रदान किया। कई अन्य प्रमुख विशेषताएं दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, USSR, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के संविधानों से ली गई हैं। कुछ विशेषज्ञ हमारे संविधान को विश्व संविधानों के कई दस्तावेजों का ‘चिथडा’ कहते हैं और यह सही भी है।

ये सभी तथ्य हमारे मन में एक सवाल खड़े करते हैं। अगर हमने दूसरों से इतना उधार लिया है, तो हमारे संविधान की मार्गदर्शक शक्ति वास्तव में क्या है? क्या भारतीय संविधान में कुछ भी भारतीय है?

भारतीय दर्शन निहित नहीं है

संविधान लिखना कोई दैनिक जीवन का काम नहीं है। जब कोई राष्ट्र अपना मार्गदर्शक दस्तावेज तैयार करने के लिए बैठता है तो आम तौर पर एक सामूहिक विद्रोह, क्रांति, राष्ट्रवाद, राष्ट्र जागरण, प्रबोधन आदि की पृष्ठभूमि एक मार्गदर्शक शक्ति के रूप में काम करती है। उदाहरण के लिए जब फ्रांसीसी संविधान निर्माता अपना संविधान लिखने के लिए बैठे तो वे फ्रांसीसी क्रांति से स्वतंत्रता, बंधुत्व और समानता के अपने स्वदेशी सिद्धांत को संविधान में निहित किया जो उनके शासन पद्दति का आधार बना।

अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने देखा कि उनकी सरकारें और ब्रिटिश उपनिवेशवाद आम जनता की उत्पीड़क थीं। इसलिए, उन्होंने भविष्य की पीढ़ी को ऐसे उत्पीड़कों से बचाने का फैसला किया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने कुछ परिस्थितियों को छोड़कर सरकार पर किसी व्यक्ति के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए अधिकारों का बिल लेकर आए।

दुर्भाग्य से भारतीय संविधान को हमारे स्वतंत्रता आंदोलन से कोई महत्वपूर्ण दर्शन नहीं मिला। करीब करीब हमारे सारे नेता इन्ही ब्रिटिश, उपनिवेशवाद और पाश्चत्य संस्कृति से प्रेरित थे अतः विदेशी मूल्यों से ही संविधान को भर दिया। संविधान निर्माण की प्रक्रिया के बारे में बात करते हुए जवाहर लाल नेहरू ने टिप्पणी की थी- “लोग क्रांति को एक बड़े युद्ध या एक बड़े आंतरिक हिंसक संघर्ष के रूप में सोचते हैं। बल्कि क्रांति एक ऐसी चीज है जो समाज की संरचना, लोगों के जीवन, उनके जीने के तरीके और उनके काम करने के तरीके को बदल देती है। भारत में यही हो रहा है।”

विडंबना देखिए, विधानसभा में किसी ने भी यह उल्लेख नहीं किया कि वे संविधान बना रहे थे क्योंकि एक क्रांति स्थिर ढांचे के रूप में काम कर रही थी।

व्याख्यात्मक ढांचे की विस्तृत श्रृंखला

जब हमारे नेताओं ने संविधान के प्रारूपकारों की तलाश शुरू की तो उनमें से अधिकांश लोग वकील, धनाढ्य, राजा और राजनेता ही मिले। जनमानस का व्यापक प्रतिनिधित्व करनेवाला कोई ऐसा नेता नहीं मिला जिसका सर्वमान्य जनाधार हो। संविधान निर्माण में वकीलों की संख्या अत्यधिक थी। वकील के दिमाग में उत्सुकता होती है और वे जितना हो सके तर्क को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। उनके मन में एक शब्द विशेष के एक से अधिक अर्थ होते हैं। इस प्रकार, वे व्याख्याओं की विस्तृत श्रृंखला प्रदान करते हैं।

इसके अतिरिक्त, जिस कानूनी प्रणाली के तहत ये वकील अपने व्यापार का अभ्यास कर रहे थे, उसे मुकदमेबाज को थका देने के लिए डिज़ाइन किया गया था। अंग्रेजों ने इस तरह से डिजाइन किया था कि पीड़ित को न्याय मिलना असंभव था। न्याय व्यवस्था भी पूर्ण ब्रिटिश आधारित था। अतः इसने हमारे संविधान की कानूनी भाषा, तर्कों, भ्रमजालों और ब्रिटिश संरचनाओं से भर दिया।

दुर्भाग्य से, स्वतंत्र भारत के लिए भी यही सच है। भारतीय संविधान में दर्शन का व्यापक मोड़ यह सुनिश्चित करता है कि एक विशेष मामले की विभिन्न न्यायालयों द्वारा अलग-अलग फैशन में व्याख्या की जा सकती है। इससे न्यायपालिका पर बोझ बढ़ता है। दूसरी तरफ, लंबित मामले वकीलों के लिए वरदान साबित होते हैं, जिनके पास वादियों से कमाई करने के लिए कई चैनल प्राप्त हो जाते हैं।

एच.के. संविधान सभा के एक सदस्य माहेश्वरी ने टिप्पणी की थी, “मसौदा लोगों को अधिक मुकदमेबाजी, कानून अदालतों में जाने के लिए अधिक इच्छुक, कम सच्चा और सत्य और अहिंसा के तरीकों का पालन करने की संभावना को कम करता है। अगर मैं ऐसा कहूं, तो ड्राफ्ट वास्तव में वकीलों के लिए स्वर्ग है। यह मुकदमेबाजी के व्यापक रास्ते खोलता है और हमारे वकीलों को काम करने के अवसर देगा।”

और पढ़ें: पश्चिमी UP में जाट-मुस्लिम समीकरण केवल एक मिथ्या है, असल में ये एक-दूसरे से आंख भी नहीं मिलाते

अल्पसंख्यक अधिकार, गायों की सुरक्षा जैसे कई अन्य प्रावधानों को इस तरह से जोड़ा गया है कि समस्या के समाधान ने ही मूल समस्या को और जटिल बना दिया है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने उपनिवेशवाद की समस्या के लिए ऐसा संविधान तैयार किया जिसे हमारे उपनिवेशवादियों द्वारा दिए गए सिद्धांतों से ही बनाया गया है।