अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर दूसरी बार 25% आयात शुल्क लगाने का फैसला किया है, जिससे भारत उन देशों में शामिल हो गया है जिन पर अमेरिका ने सबसे अधिक टैरिफ लगाया है, साथ ही ब्राजील भी इसी सूची में है। इस आदेश में भारत पर आरोप लगाया गया है कि वह पश्चिमी देशों द्वारा रूस पर लगाई गई प्रतिबंधों को कमजोर कर रहा है, खासकर रूस से कच्चे तेल के व्यापार को लेकर।
दो हफ्ते पहले ही लगाए गए 25% टैरिफ के साथ, अब प्रभावित भारतीय वस्तुओं पर कुल 50% आयात शुल्क लागू हो गया है, जो अमेरिका के बड़े व्यापारिक साझेदारों में ब्राजील के बाद सबसे अधिक है।
भारत पर दोगुना टैरिफ क्यों लगाया गया?
व्हाइट हाउस का कहना है कि यह कदम सीधे तौर पर भारत के रूस से कच्चे तेल की खरीद को लेकर लिया गया है। इससे भारत के निर्यात पर बहुत दबाव पड़ा है और छोटे-मध्यम उद्योगों में नौकरी छूटने का डर बढ़ गया है। अर्थशास्त्रियों ने बताया है कि इसका भारत की GDP यानी आर्थिक विकास पर भी बुरा असर पड़ सकता है।
नई दिल्ली ने इस फैसले को “अनुचित, गलत और गलतफहमी भरा” बताया है। अमेरिका का कहना है कि यह कदम इसलिए लिया गया क्योंकि भारत रूस से ऊर्जा खरीद रहा है, लेकिन व्यापार विशेषज्ञ इसे एक चालाकी भरा कदम मानते हैं, जिससे भारत को अमेरिका के फायदे वाले व्यापार समझौते के लिए मजबूर किया जा सके।
ट्रंप ने कई सालों से भारत को दुनिया की सबसे संरक्षणवादी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बताया है। भारत में ज्यादा टैरिफ और अन्य नियम अमेरिकी सामान के आने में रुकावट बनते हैं। ट्रंप का मानना है कि व्यापार में संतुलन जरूरी है ताकि घाटा कम हो। वे टैरिफ को व्यापार घाटा कम करने और दबाव बनाने का जरिया मानते हैं। यह नीति सिर्फ भारत के लिए नहीं है, उन्होंने कनाडा, मेक्सिको और यूरोप पर भी टैरिफ लगाए हैं।
टैरिफ का भारत पर क्या असर होगा?
पहला 25% टैरिफ जुलाई के अंत से लागू हो चुका है, जबकि नया 25% टैरिफ 27 अगस्त से प्रभावी होगा। ट्रंप ने बार-बार भारत के रूस से तेल खरीद को युद्ध के मानवीय नुकसान की उपेक्षा बताते हुए निंदा की है।
इसके तुरंत बाद, निर्यात-आधारित क्षेत्र जैसे वस्त्र, परिधान, समुद्री भोजन और खाद्य उत्पादों को भारी नुकसान हो सकता है। उदाहरण के लिए, लुधियाना का टी-शर्ट निर्माता यदि न्यूयॉर्क का ग्राहक खो देता है, तो बांग्लादेश या वियतनाम जैसे देशों के प्रतिस्पर्धी बाजार में आ सकते हैं। इससे रोजगार पर असर पड़ेगा और आय कम होगी।
भारत और अमेरिका के बीच व्यापार 2024-25 में लगभग $131.8 बिलियन का है, जिसमें $86.5 बिलियन का निर्यात शामिल है। जिन वस्तुओं पर टैरिफ लगाया गया है, वे निर्यात का बड़ा हिस्सा हैं।
सबसे प्रभावित सेक्टर
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, भारत से अमेरिका को होने वाले $91 बिलियन के निर्यात में से 60%, यानी $54 बिलियन से ज्यादा, अब 50% टैरिफ के दायरे में आ जाएगा। सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले क्षेत्र हैं:
कपड़ा और परिधान: $10 बिलियन से ज्यादा सालाना निर्यात
रत्न और आभूषण: $12 बिलियन से ज्यादा
झींगा मछली: $2.2 बिलियन
चमड़े के सामान, औद्योगिक रसायन, और मशीनरी
UBS की रिपोर्ट के अनुसार, लगभग $8 बिलियन के निर्यात को “सबसे ज्यादा खतरे” वाले क्षेत्र में रखा गया है, जहाँ कीमतों की मुकाबला सबसे अहम होता है। वियतनाम और बांग्लादेश पर करीब 19-20% टैरिफ हैं, इसलिए भारत के निर्यातकों को ज्यादा नुकसान होने का डर है।
निफ्टी 50 इंडेक्स पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ा क्योंकि इसका सिर्फ 9% हिस्सा अमेरिका से आता है। लेकिन मुद्रा बाजार में रुपया कमजोर हुआ है और विदेशी निवेश में उतार-चढ़ाव देखा गया है।
कुछ निर्यातों पर टैरिफ नहीं
कुछ चीजें जैसे खनिज, धातु के अयस्क, ईंधन और दवाओं के कुछ खास उत्पाद टैरिफ से छूट पा चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर का निर्यात भी इस टैरिफ से प्रभावित नहीं हुआ है। अमेरिका की वो टेक कंपनीज जो भारत में सामान बनाती हैं, वे भी इससे बची हुई हैं।
भारत सरकार अब कुछ मदद देने वाले कदम जैसे ब्याज में छूट और निर्यात के लिए गारंटी पर सोच रही है। अगर अगले 21 दिनों की बातचीत सफल नहीं होती है, तो ये मदद जल्दी लागू की जाएगी।
डोनाल्ड ट्रंप का यह टैरिफ भारत और अमेरिका के व्यापार संबंधों को कई सालों में सबसे मुश्किल स्थिति में ला दिया है। भारत के लिए इसका मतलब है लाखों लोगों की नौकरी और अरबों रुपये के निर्यात को खतरा, साथ ही देश की आर्थिक बढ़ोतरी पर भी असर। 27 अगस्त तक पता चलेगा कि ये झगड़ा अस्थायी है या लंबा संघर्ष।
