अमेरिका में एक दोषी को मौत की सजा देने की तैयारी अब बड़े विवाद में बदल गई है। अमेरिकी सेना के पूर्व मेजर निदाल मलिक हसन को 3 दिसंबर 2026 को फायरिंग स्क्वाड यानी गोली मारने वाले सैन्य दस्ते के जरिए मौत की सजा देने की तारीख तय की गई है। लेकिन इस मामले को असाधारण बनाने वाली बात सजा का तरीका ही नहीं, बल्कि इसे इंटरनेट पर सीधे प्रसारित करने की योजना है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का कहना है कि इससे लोगों को गंभीर अपराधों के परिणाम समझ आएंगे। हालांकि, इस फैसले पर मानवाधिकार संगठनों, कानूनी विशेषज्ञों और रिपब्लिकन नेताओं के एक वर्ग ने भी सवाल उठाए हैं।
इस विवाद में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के रुख में भी अंतर दिखाई दिया है। ट्रंप ने सीधे प्रसारण की योजना को मंजूरी देने की बात कही, जबकि वेंस ने कहा कि अगर ऐसा प्रसारण हुआ तो वह इसे नहीं देखेंगे। ऐसे में सवाल है कि कौन हैं निदाल हसन, उन्होंने क्या किया था और अमेरिका में मौत की सजा को सार्वजनिक तमाशे की तरह दिखाने पर विवाद क्यों हो रहा है?
कौन हैं निदाल मलिक हसन?
निदाल मलिक हसन अमेरिकी सेना में मेजर और मनोचिकित्सक थे। 5 नवंबर 2009 को टेक्सास स्थित फोर्ट हुड सैन्य अड्डे के एक चिकित्सा केंद्र में उन्होंने गोलीबारी की थी। इस हमले में 13 लोगों की मौत हुई और 32 अन्य घायल हुए थे। यह अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हुई सबसे घातक गोलीबारी की घटनाओं में से एक थी।
हसन ने 2013 में सैन्य अदालत में मुकदमे का सामना किया। उन्हें 13 लोगों की पूर्वनियोजित हत्या और 32 लोगों की हत्या के प्रयास के मामलों में दोषी ठहराया गया और मौत की सजा सुनाई गई।
मुकदमे के दौरान हसन ने अपने कृत्य को अफगानिस्तान में अमेरिकी सैन्य अभियानों और मुसलमानों की मौत से जोड़कर पेश किया था। हालांकि, उसके तर्कों से अपराध की गंभीरता कम नहीं होती। गोलीबारी के दौरान वह खुद भी घायल हुआ था और बाद में व्हीलचेयर का इस्तेमाल करने लगा।
गोली मारकर मौत की सजा और लाइव प्रसारण की योजना
अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के अनुसार, हसन को 3 दिसंबर 2026 को फोर्ट हुड में फायरिंग स्क्वाड के जरिए मौत की सजा देने की योजना है। इस सजा के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी होती है। अमेरिकी सैन्य इतिहास में फायरिंग स्क्वाड से मौत की सजा अत्यंत दुर्लभ रही है। पिछली बार अमेरिकी सेना ने इस तरीके का इस्तेमाल 1945 में किया था।
रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा है कि लोगों को इस घटना को देखने का अवसर दिया जाएगा, ताकि उन्हें समझ आए कि ऐसे अपराधों के गंभीर परिणाम होते हैं। उनके तर्क का केंद्र अपराध रोकने के लिए सजा का भय पैदा करना है।
लेकिन आलोचकों का सवाल है कि क्या किसी अपराधी को सजा देना और उसकी मौत को लाखों लोगों के सामने प्रसारित करना एक ही बात है? क्या इससे न्याय का उद्देश्य पूरा होगा या सरकारी सजा को मनोरंजन जैसा रूप मिल जाएगा?
यह भी ध्यान देने योग्य है कि सीधे प्रसारण की घोषणा होने का अर्थ यह नहीं है कि इसके संचालन, दर्शकों की पहुंच और कानूनी चुनौतियों से जुड़े सभी सवाल सुलझ चुके हैं।
ट्रंप और जेडी वेंस के रुख में अंतर क्यों?
इस विवाद का राजनीतिक पहलू भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 9 अक्टूबर को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उन्होंने हसन को फायरिंग स्क्वाड से मौत की सजा देने की मंजूरी दी है। सीधे प्रसारण के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने भी योजना को मंजूरी देने की बात कही।
इसके विपरीत, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इस प्रसारण को लेकर संदेह जताया। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि योजना वास्तव में लागू होगी या नहीं और अगर इसका सीधा प्रसारण हुआ तो वह इसे नहीं देखेंगे। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि हसन के अपराधों में मारे गए निर्दोष लोगों को नहीं भुलाया जाना चाहिए।
इसलिए वेंस के बयान को मौत की सजा का विरोध मानना सही नहीं होगा। उनका सार्वजनिक रुख मुख्य रूप से सजा के प्रसारण को देखने से जुड़ा है।
रिपब्लिकन पार्टी में भी एकमत नहीं
यह विवाद केवल डेमोक्रेटिक पार्टी और ट्रंप प्रशासन के बीच मतभेद का मामला नहीं है। रिपब्लिकन पार्टी के कुछ नेताओं ने भी सीधे प्रसारण की योजना की आलोचना की है।
रिपब्लिकन सीनेटर थॉम टिलिस ने इसे बेहद घृणित विचार बताते हुए कहा कि सार्वजनिक फांसी दमनकारी तानाशाही व्यवस्थाओं की याद दिलाती है। यूटा के सीनेटर जॉन कर्टिस ने भी कहा कि मौत का प्रसारण समाज को कमजोर करता है और अपराध रोकने में इसकी प्रभावशीलता साबित नहीं है।
इसके उलट, रिपब्लिकन सांसद एंडी ओगल्स ने सार्वजनिक प्रसारण का समर्थन किया। यानी पार्टी के भीतर भी इस मुद्दे पर अलग-अलग विचार हैं। यह अंतर बताता है कि किसी व्यक्ति को मौत की सजा देने का समर्थन करने वाले सभी लोग उसकी मौत को सार्वजनिक रूप से दिखाने के पक्ष में नहीं हैं।
मानवाधिकार संगठन और संयुक्त राष्ट्र क्यों उठा रहे सवाल?
मौत की सजा को सीधे प्रसारित करने पर सबसे बड़ा सवाल मानवीय गरिमा और क्रूर या अपमानजनक दंड से जुड़ा है। संयुक्त राष्ट्र से जुड़े मानवाधिकार विशेषज्ञों और अन्य आलोचकों ने इस योजना पर चिंता जताई है। मानवाधिकार अधिवक्ताओं का तर्क है कि किसी व्यक्ति को जानबूझकर मौत की सजा देने और उसे दुनिया भर के दर्शकों के सामने दिखाने के बीच महत्वपूर्ण अंतर है।
अंतरराष्ट्रीय नागरिक और राजनीतिक अधिकार अनुबंध यातना तथा क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक दंड पर रोक लगाता है। हालांकि, यह अनुबंध अपने आप में सभी परिस्थितियों में मौत की सजा पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाता। इसी कारण इस मामले में विवाद विशेष रूप से इस बात पर है कि क्या सार्वजनिक प्रसारण दंड को अपमानजनक स्वरूप दे सकता है।
बच्चों की पहुंच भी चिंता का विषय है। अमेरिकी सेना के नियमों में 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों को सैन्य फांसी देखने की अनुमति नहीं है। लेकिन इंटरनेट पर सीधे प्रसारण की स्थिति में यह सुनिश्चित करना मुश्किल हो सकता है कि बच्चे इसे न देखें। विशेषज्ञों के मुताबिक, सेना के नियमों में सीधे प्रसारण से जुड़े सवालों पर स्पष्टता की जरूरत है। <Cite refs={[“turn855876view2″,”turn686000search1”]}/>
क्या अमेरिका में पहले भी सार्वजनिक रूप से मौत की सजा दी गई है?
अमेरिका में सार्वजनिक फांसी का इतिहास पुराना है। 14 अगस्त 1936 को केंटकी के ओवेन्सबोरो में रेनी बेथिया को सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई थी। इसे अमेरिका की आखिरी सार्वजनिक फांसी माना जाता है।
इसके बाद मौत की सजा की प्रक्रिया आम जनता से दूर, निर्धारित नियमों और सीमित गवाहों की मौजूदगी में होती रही है। अलग-अलग राज्यों में नियम अलग हैं। सैन्य फांसी के लिए भी विशेष प्रावधान हैं, जिनमें अधिकृत अधिकारियों, वकील, धार्मिक प्रतिनिधि, परिवार के सदस्यों और पत्रकारों की उपस्थिति जैसी शर्तें शामिल हो सकती हैं।
हसन की सजा का प्रस्ताव इसलिए असाधारण है क्योंकि इसे सीमित गवाहों के सामने संपन्न करने के बजाय इंटरनेट के जरिए व्यापक दर्शक वर्ग तक पहुंचाने की योजना है।
न्याय या मौत का सार्वजनिक प्रदर्शन?
निदाल हसन को 13 लोगों की हत्या के मामले में सैन्य अदालत ने दोषी ठहराया था और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए न्याय सुनिश्चित करना किसी भी सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन इस जिम्मेदारी को पूरा करने के तरीके पर सवाल उठाना भी लोकतांत्रिक बहस का हिस्सा है।
ट्रंप प्रशासन के समर्थकों का तर्क है कि सजा का सार्वजनिक प्रसारण गंभीर अपराधों के परिणामों को सामने लाएगा। आलोचकों का कहना है कि इससे न्याय की प्रक्रिया एक सार्वजनिक तमाशे में बदल सकती है और बच्चों तक हिंसक दृश्य पहुंचने का खतरा बढ़ सकता है।
रिपब्लिकन पार्टी के भीतर भी इस मुद्दे पर मतभेद हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 3 दिसंबर को प्रस्तावित सजा का सीधा प्रसारण वास्तव में होगा या कानूनी और नैतिक आपत्तियां इसे रोकने अथवा बदलने का रास्ता खोलेंगी। फिलहाल, अंतिम कानूनी स्थिति और प्रसारण की व्यवस्था पर नजर बनी हुई है।






























