प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘सेवा’ के संदेश को जन–जन तक पहुंचाने और सरकारी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी देशव्यापी ‘सेवा दूत’ अभियान चलाने जा रही है। 1 से 25 दिसंबर 2026 तक प्रस्तावित इस अभियान के तहत देश की सभी 4,123 विधानसभा सीटों को कवर करने की योजना है। इसके लिए चुने गए सेवा दूत अपने गृह जिले से बाहर आवंटित विधानसभा क्षेत्र में 25 दिनों तक प्रवास पर रहेंगे और स्थानीय स्तर पर विभिन्न सेवा एवं संगठनात्मक गतिविधियों में हिस्सा लेंगे।
अभियान की रूपरेखा के अनुसार, प्रत्येक सेवा दूत को आवंटित विधानसभा क्षेत्र के अलग–अलग मंडलों में लगभग पांच–पांच दिन बिताने होंगे। इस दौरान वे स्थानीय नागरिकों से संवाद करेंगे, उनकी समस्याओं और जरूरतों को समझेंगे तथा केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाएंगे। पात्र लोगों को योजनाओं में पंजीकरण और नामांकन कराने में भी सहायता दी जाएगी।
अभियान का दायरा केवल सरकारी योजनाओं के प्रचार तक सीमित नहीं रहेगा। इसके तहत स्थानीय सामाजिक–आर्थिक परिस्थितियों, सामुदायिक मुद्दों, उभरते राजनीतिक और सामाजिक विमर्श तथा संगठन की बूथ और मंडल स्तर पर मौजूदगी का भी आकलन किया जाएगा।
जनसुनवाई से लेकर स्वास्थ्य और नशामुक्ति जागरुकता तक
सेवा दूतों के प्रवास के दौरान प्रत्येक मंडल में जनसुनवाई और लाभार्थी संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जनसुनवाई में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ नागरिकों की शिकायतें सुनी जाएंगी। संबंधित विभागों के अधिकारियों को भी इन कार्यक्रमों में आमंत्रित करने की योजना है, ताकि समस्याओं के समाधान की दिशा में समन्वय किया जा सके।
इसके अलावा नशामुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता शिविर लगाए जाएंगे। डॉक्टरों, काउंसलरों और गैर–सरकारी संगठनों की मदद से नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी जाएगी। जरूरतमंद लोगों को काउंसलिंग और नशामुक्ति केंद्रों से जोड़ने का भी प्रयास होगा।
स्वास्थ्य जांच, रक्तदान, सरकारी योजनाओं में पंजीकरण और डिजिटल साक्षरता से जुड़े सेवा शिविर भी आयोजित किए जाएंगे।
इसी प्रकार महिलाओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कक्षाएं और युवाओं के लिए खेल प्रतियोगिताएं कराने की योजना है।
अभियान के तहत ‘अपना क्षेत्र, अपना गौरव’ पहल भी चलाई जाएगी। इसमें किसी सार्वजनिक स्थल, तालाब, विद्यालय, पंचायत या अस्पताल को चुनकर स्थानीय नागरिकों और संगठनों की भागीदारी से उसकी साफ–सफाई, रंग–रोगन, पौधारोपण और छोटी–मोटी मरम्मत जैसे काम किए जाएंगे। इन कार्यों का पहले और बाद का रिकॉर्ड भी तैयार किया जाएगा। प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी ज़मीन से जोड़ा जा सके और उन्हें इसके लिए तैयार किया जाए।
लाभार्थियों के अनुभव और स्थानीय समस्याओं पर रहेगा फोकस
सेवा दूत केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों के साथ बैठक करेंगे। इसमें लाभार्थियों से यह जानने का प्रयास किया जाएगा कि सरकारी योजनाओं से उनके जीवन में किस तरह का बदलाव आया है। अभियान के दिशा–निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक मंडल से कम से कम पांच लाभार्थी अनुभवों के वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किए जाएंगे।
इसके साथ ही शिक्षक, किसान, कारीगर, दुकानदार, रेहड़ी–पटरी संचालक, खिलाड़ी और दूसरे पेशेवर समूहों से भी संवाद किया जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों से मुलाकात, अस्पतालों में मरीजों की सहायता, पुस्तकालयों में सहयोग और शहरी क्षेत्रों के रैन बसेरों की स्थिति का जायजा लेना भी प्रस्तावित गतिविधियों में शामिल है।
स्थानीय NGOs, किसान संगठनों, व्यापारिक एवं श्रमिक संघों, महिला समूहों, स्वयं सहायता समूहों, युवा क्लबों और सामुदायिक संस्थाओं के साथ भी बैठकें की जाएंगी। उद्देश्य स्थानीय जरूरतों को समझना और सेवा गतिविधियों में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना है।
संगठन की जमीनी स्थिति और स्थानीय विमर्श का भी होगा आकलन
इस अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा संगठनात्मक समीक्षा भी है। सेवा दूत मंडल कार्यकारिणी, शक्ति केंद्र प्रमुखों, बूथ अध्यक्षों और बूथ प्रभारियों के साथ बैठक करेंगे। इन बैठकों में कार्यकर्ताओं की सक्रियता, संगठनात्मक अनुशासन, आपसी समन्वय और स्थानीय स्तर पर सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा होगी।
विधानसभा स्तर पर विभिन्न मोर्चों के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठकें होंगी। बूथ स्तर पर डिजिटल समन्वय मजबूत करने के लिए व्हाट्सऐप समूहों के गठन और सोशल मीडिया पर संगठन की गतिविधियों को साझा करने को प्रोत्साहित किया जाएगा।
अभियान के दिशा–निर्देशों में स्थानीय मुद्दों और जनभावनाओं के आधार पर विधानसभा स्तर पर उभरते विमर्श की पहचान करने का भी उल्लेख है। इसमें मीडिया में प्रकाशित खबरों, स्थानीय घटनाक्रम और राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों के क्षेत्रीय प्रभाव का अध्ययन किया जाएगा। गलत या भ्रामक सूचनाओं का जवाब सत्यापित आंकड़ों और आधिकारिक रिकॉर्ड के आधार पर देने की बात भी कही गई है।
25 दिन का प्रवास, सादगी और सीधे संवाद पर जोर
सेवा दूतों को 25 दिनों के आवासीय प्रवास के दौरान स्थानीय नागरिकों के बीच रहकर काम करना होगा। दिशा–निर्देशों में बड़े काफिले, अनावश्यक वाहनों और महंगे होटलों से बचने की सलाह दी गई है। ठहरने की व्यवस्था कार्यकर्ताओं के घर, धर्मशाला या सामान्य गेस्ट हाउस में करने को कहा गया है।
सेवा दूतों को केवल बैठकों और फोटो खिंचवाने तक अपनी गतिविधियां सीमित नहीं रखने, बल्कि स्वयं श्रमदान करने और नागरिकों से सीधे संवाद करने पर जोर दिया गया है। सरकारी योजनाओं के बारे में गलत जानकारी देने, किसी आवेदन की मंजूरी का आश्वासन देने या संबंधित अधिकारियों से पुष्टि किए बिना आर्थिक सहायता और काम की समयसीमा घोषित करने से भी मना किया गया है।
प्रत्येक दिन की गतिविधियों और तस्वीरों को SARAL पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। अभियान के प्रचार–प्रसार के लिए पार्टी और संगठन के राष्ट्रीय, प्रदेश तथा विधानसभा स्तर के सोशल मीडिया हैंडल का इस्तेमाल किया जाएगा।
नवंबर में चयन और प्रशिक्षण, दिसंबर में जमीनी अभियान
अभियान की तैयारी के लिए नवंबर में कई चरणों में प्रक्रिया पूरी की जाएगी। 14 नवंबर को राष्ट्रीय स्तर पर वर्चुअल कार्यशाला आयोजित की जाएगी, जबकि 17 और 18 नवंबर को प्रदेश स्तर पर बैठकें होंगी।
21 नवंबर तक जिला अध्यक्षों को प्रत्येक विधानसभा के लिए 10 संभावित सेवा दूतों के नाम और दो विधानसभा समन्वयकों के नाम प्रस्तावित करने होंगे। इसके बाद 24 नवंबर को सेवा दूतों और समन्वयकों का अंतिम आवंटन किया जाएगा। 25 से 27 नवंबर के बीच प्रदेश स्तर पर संयुक्त प्रशिक्षण सत्र आयोजित होंगे। इनमें सरकारी योजनाओं, पंजीकरण प्रक्रिया, अभियान की रिपोर्टिंग, यात्रा और आवास व्यवस्था तथा विधानसभा क्षेत्रों की सामाजिक और संगठनात्मक प्रोफाइल की जानकारी दी जाएगी।
25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती की पूर्व संध्या पर अभियान का भव्य समापन कार्यक्रम आयोजित करने की योजना है।
महामंत्री हरीश द्विवेदी संभालेंगे ‘सेवा दूत’ अभियान की कमान
अभियान के समन्वय की जिम्मेदारी भाजपा के हरीश वेदी को संयोजक के रूप में दी गई है। अमर पाल मौर्य और रोहन गुप्ता सह–संयोजक होंगे। इनके अलावा सौदान सिंह, तीरथ सिंह रावत, एम. नागराज, संगीता यादव, मनोज टंडन, के. सुरेंद्रन और डॉ. स्वदेश सिंह को सदस्य बनाया गया है।
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