भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) दिसंबर में दिल्ली में अपनी राष्ट्रीय परिषद की बैठक आयोजित कर सकती है। पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की अगुवाई में होने वाली यह पहली राष्ट्रीय परिषद की बैठक हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक, बैठक के लिए 18 और 19 दिसंबर की तारीखों पर विचार किया जा रहा है। हालांकि, इसकी आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है। बैठक में देशभर से करीब 3,000 से अधिक नेताओं के शामिल होने की संभावना है। इनमें भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सांसद, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय पदाधिकारी और संगठन के वरिष्ठ नेता शामिल हो सकते हैं।
इस बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के चयन को अनुमोदित किया जा सकता है। उनके चयन को परिषद की मंजूरी नहीं मिली थी, ऐसे में इस बैठक में अनुमोदन का प्रस्ताव पास होने के बाद परिषद द्वारा उन्हे कार्यकारिणी के चयन का दायित्व भी सौंप दिया जाएगा।
यह बैठक ऐसे समय में प्रस्तावित है, जब दिसंबर में संसद का शीतकालीन सत्र भी होना है और देश के पांच राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियां तेज होनी हैं। ऐसे में भाजपा की राष्ट्रीय परिषद की बैठक को केवल संगठनात्मक कार्यक्रम के तौर पर नहीं देखा जा रहा। इसके जरिए पार्टी अपनी चुनावी प्राथमिकताओं, राजनीतिक एजेंडे और संगठन की ताकत का प्रदर्शन कर सकती है। बैठक में कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक और संगठनात्मक प्रस्ताव पारित किए जाने की संभावना भी जताई जा रही है।
पांच राज्यों के चुनाव और महिला आरक्षण पर होगी नजर
राष्ट्रीय परिषद की बैठक का एक अहम एजेंडा आगामी विधानसभा चुनाव हो सकता है। पार्टी इस मंच से पांच राज्यों के चुनावों के लिए राजनीतिक दिशा और संगठनात्मक तैयारियों का संकेत दे सकती है। देशभर के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में चुनावी राज्यों की स्थिति, संगठन की तैयारियों और सरकारों के कामकाज पर चर्चा भी होगी ।
महिला आरक्षण से जुड़ा विधेयक भी बैठक के संभावित राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बन सकता है। यदि संसद के शीतकालीन सत्र में बैठक से पहले यह विधेयक पारित हो जाता है, तो भाजपा इसे अपनी प्रमुख उपलब्धियों में शामिल करते हुए राष्ट्रीय परिषद के मंच से इसका उल्लेख कर सकती है। पार्टी के लिए यह महिला प्रतिनिधित्व और राजनीतिक भागीदारी से जुड़े अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने का अवसर भी होगा।
बैठक में पारित होने वाले प्रस्तावों के जरिए भाजपा केंद्र सरकार की नीतियों, विकास कार्यों और राष्ट्रीय मुद्दों पर अपना पक्ष रख सकती है, जिसे कि सदस्यों के द्वारा देश भर में पहुंचाया जा सकेगा।
मानसून सत्र के बाद भाजपा की अपनी पिच तैयार करने की कोशिश
बीते मानसून सत्र में विपक्ष ने संसद में अपने मुद्दों को प्रमुखता से उठाया था और बीजेपी लगभग विपक्ष की पिच पर खेलने को मजबूर नज़र आई थी। लेकिन इस बार भाजपा की कोशिश संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान राजनीतिक विमर्श की दिशा अपने एजेंडे के मुताबिक तय करने की हो सकती है। दिसंबर में राष्ट्रीय परिषद का बड़ा आयोजन इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।
करीब 3,000 से अधिक नेताओं की मौजूदगी वाला आयोजन पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी संगठनात्मक ताकत दिखाने का अवसर देगा। इससे राजनीतिक और मीडिया का ध्यान भाजपा की बैठक, उसके प्रस्तावों और आगामी चुनावों की तैयारियों पर केंद्रित हो सकता है। पार्टी सरकार की उपलब्धियों और अपने राजनीतिक मुद्दों को भी इस मंच के जरिए आगे बढ़ा सकती है।
इस लिहाज से राष्ट्रीय परिषद की बैठक का महत्व संगठनात्मक दायरे से आगे जाता है। यह संसद के शीतकालीन सत्र और आगामी विधानसभा चुनावों के बीच भाजपा के लिए अपना राजनीतिक एजेंडा सामने रखने का बड़ा मंच बन सकती है।
राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद में क्या है अंतर?
भाजपा की राष्ट्रीय परिषद की बैठक को समझने के लिए पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद के बीच अंतर जानना जरूरी है। दोनों पार्टी के महत्वपूर्ण संगठनात्मक निकाय हैं, लेकिन उनकी भूमिका और कामकाज अलग–अलग हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी को पार्टी की प्रमुख कार्यकारी संस्था माना जाता है, जबकि राष्ट्रीय परिषद व्यापक प्रतिनिधित्व वाला नीति निर्धारण करने वाला निकाय है।
राष्ट्रीय कार्यकारिणी (National Executive) में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके द्वारा नामित वरिष्ठ नेता शामिल होते हैं। मौजूदा संगठनात्मक व्यवस्था के अनुसार इसकी अधिकतम सदस्य संख्या 120 हो सकती है। इसमें कम से कम 40 महिलाओं और 12 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के प्रतिनिधित्व का प्रावधान है। इसके अलावा विशेष और स्थायी आमंत्रित सदस्य भी हो सकते हैं।
राष्ट्रीय कार्यकारिणी का काम पार्टी के संगठनात्मक संचालन और राजनीतिक रणनीति से जुड़े फैसले लेना है। इसमें चुनावी तैयारियों, राज्यों में संगठन की स्थिति, पार्टी के अभियानों, राजनीतिक परिस्थितियों और सरकार के कामकाज जैसे विषयों पर चर्चा होती है। आगामी चुनावों के लिए रणनीति तैयार करने और संगठन को दिशा देने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। भाजपा के संगठनात्मक प्रशिक्षण दस्तावेज के मुताबिक, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक सामान्य तौर पर हर तीन महीने में एक बार होनी चाहिए।
राष्ट्रीय परिषद (National Council) : कार्यकारिणी के मुकाबले राष्ट्रीय परिषद का दायरा काफी ज्यादा बड़ा होता है।
इसमें राज्यों की परिषदों से चुने गए प्रतिनिधियों के अलावा पार्टी के सांसदों का प्रतिनिधित्व, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, सभी प्रदेश अध्यक्ष, संसद और राज्य विधानमंडलों में पार्टी के नेता, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और राष्ट्रीय मोर्चों एवं प्रकोष्ठों के अध्यक्ष शामिल होते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से नामित सदस्य भी इसका हिस्सा होते हैं। इस तरह राष्ट्रीय परिषद में देशभर के संगठन का प्रतिनिधित्व होता है।
राष्ट्रीय परिषद की सदस्य संख्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी की तरह 120 तक सीमित नहीं है। इसका आकार प्रतिनिधित्व और नामांकन के आधार पर तय होता है। यही वजह है कि इसके अधिवेशन या बड़ी बैठकों में हजारों नेताओं की मौजूदगी हो सकती है। भाजपा के संगठनात्मक प्रशिक्षण दस्तावेज में राष्ट्रीय परिषद की बैठक सामान्य तौर पर साल में एक बार आयोजित करने का उल्लेख है।
राष्ट्रीय परिषद की भूमिका
ये पार्टी की सर्वोच्च नीतिगत संस्था है और इस बैठक में पार्टी की नीतियों और भविष्य की दिशा पर विचार करने के साथ–साथ इसमें महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रस्ताव पारित किए जाते हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों, चुनावी प्राथमिकताओं, सरकार की नीतियों और संगठन के विस्तार जैसे विषयों पर भी चर्चा होती है।
लेकिन राष्ट्रीय परिषद का सबसे महत्वपूर्ण काम पार्टी की नीतियों को तय करना है, ख़ासकर पार्टी के संविधान में संशोधन का अधिकार राष्ट्रीय परिषद के पास ही है। हालांकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी भी कुछ परिस्थितियों में संशोधन कर सकती है, लेकिन उन्हें राष्ट्रीय परिषद के सामने अनुमोदन के लिए रखना होता है।
भाजपा के लिए क्यों अहम है दिसंबर की बैठक?
दिसंबर में प्रस्तावित राष्ट्रीय परिषद की बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के नेतृत्व में देशभर का संगठन एक मंच पर आ सकता है। पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों की तैयारियों के बीच भाजपा इस बैठक के जरिए अपने नेताओं को राजनीतिक और संगठनात्मक संदेश दे सकती है। सरकार की उपलब्धियों को सामने रखने, महिला आरक्षण जैसे मुद्दों पर पार्टी का पक्ष रखने और चुनावी राज्यों के लिए प्राथमिकताएं तय करने का अवसर भी मिल सकता है।
संसद के शीतकालीन सत्र के साथ इस बैठक का समय भी राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। मानसून सत्र में विपक्ष ने अपने मुद्दों को संसद के भीतर प्रमुखता से उठाया था। अब भाजपा एक बड़े राष्ट्रीय आयोजन के जरिए राजनीतिक विमर्श का केंद्र अपने एजेंडे को बनाना चाहती है। पार्टी की कोशिश केवल संगठन की ताकत दिखाने की नहीं, बल्कि विपक्ष को भी अपने मुद्दों और अपनी तय की हुई राजनीतिक पिच पर जवाब देने के लिए मजबूर करने की हो सकती है।
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