7 अगस्त को मक्का के अल-सफ़ा पैलेस में सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने जिस काग़ज़ पर दस्तख़त किए, उसे नाम भले “संयुक्त रक्षा समझौता” दिया गया हो, असल में वो एक ख़ेमे का ऐलान है। तीनों मुल्क सुन्नी। तीनों की फ़ौजें मिला लें तो क़रीब चौदह लाख जवान। और तीनों ने क़सम खाई कि एक पर हमला तीनों पर हमला माना जाएगा। अब ज़रा नक़्शा उठाकर देखिए कि इस घेरे के बीच में कौन बैठा है। ईरान। अकेला, जंग से थका हुआ, और शिया।
इसे यूँ ही “सुन्नी नाटो” नहीं कहा गया है। नाम में मक्का, दस्तख़त करने वालों में एक भी शिया मुल्क नहीं, और वक़्त वो चुना गया जब ईरान महीनों से अमेरिका और इज़राइल से जंग में उलझा है। ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते पर खुलकर ताली बजाई और इसे बड़ा, दमदार पहला क़दम बताया। जिस गठबंधन पर ईरान से लड़ रहा अमेरिका इतना ख़ुश हो, वो किसके ख़िलाफ़ खड़ा किया गया है, ये समझने के लिए कोई बड़ा जानकार होना ज़रूरी नहीं।
नारा इस्लामी एकता का, निशाना शिया
मज़े की बात देखिए। ये समझौता बेचा गया इस्लामी भाईचारे के नाम पर। गठबंधन का पहला असली इम्तिहान आया तो सामनेयमन के हूती थे। वही हूती जो ज़ैदी शिया हैं और ईरान के क़रीबी माने जाते हैं।
25 सितंबर को तीनों फ़ौजों के मुखिया रियाद में बैठे और हूतियों के ख़िलाफ़ बयान दाग़ा। 5 अक्टूबर को फिर आपात बैठक हुई और ऐलान किया गया कि तय फ़ौजी ताक़त फ़ौरन सऊदी अरब में तैनात की जाएगी। ईरान के विदेश मंत्रालय ने एक दिन पहले ही कह दिया था कि यमन में कोई नया दख़ल हालात और बिगाड़ेगा। तो हिसाब साफ़ है। इस्लामी एकता सिर्फ़ पोस्टर पर है। बंदूक़ की नाल शिया ख़ेमे की तरफ़ घूमी हुई है।
भरोसा ईरान का, वफ़ादारी रियाद से
सऊदी अरब और ईरान की खींचतान पुरानी है, उस पर किसी को हैरानी नहीं होती। 1947 में सबसे पहले ईरान ने पाकिस्तान को मान्यता दी थी। दोनों के बीच नौ सौ किलोमीटर से लंबी सरहद है। और सबसे बड़ी बात, पिछले कई महीनों से पाकिस्तान तेहरान और वॉशिंगटन के बीच बिचौलिया बना घूम रहा है। ईरान ने उस पर भरोसा किया, और उसी पाकिस्तान ने मक्का जाकर उस ख़ेमे में नाम लिखवा लिया जो ईरान को घेरने के लिए खड़ा किया गया है। ईरान के अख़बार कैहान ने ठीक यही पूछा है कि जो मुल्क बिचौलिया होने का दम भरता है, वो एक पक्ष के फ़ौजी गठबंधन में कैसे बैठ सकता है। सवाल जायज़ है। एक हाथ से सुलह का पैग़ाम और दूसरे हाथ से घेराबंदी के काग़ज़ पर दस्तख़त, ये दोनों काम एक साथ वही करता है जिसकी नीयत में खोट हो।
भूल नहीं, सोची-समझी चाल
कोई ये न समझे कि ये सब अनजाने में हो गया। सितंबर 2025 में पाकिस्तान सऊदी अरब से अलग रक्षा समझौता कर चुका था, मक्का उसी की अगली कड़ी है। फिर रक्षा मंत्री ख़्वाजा आसिफ़ ने खुलकर कहा कि समझौते को लेकर कोई उलझन नहीं, पाकिस्तान अपना फ़र्ज़ निभाएगा। शहबाज़ शरीफ़ बोले, हम रियाद के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। फ़ौज के बड़े अफ़सरों ने हूतियों के ख़िलाफ़ बयान जारी किया।
एक के बाद एक क़दम, सब एक ही तरफ़
और ये शौक़ नया भी नहीं है। कुछ साल पहले सऊदी अरब ने जो फ़ौजी गठबंधन बनाया था, जिसमें ईरान को जगह तक नहीं मिली, उसकी कमान पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख राहील शरीफ़ ने ही सँभाली थी। जिस मुल्क में ख़ुद करोड़ों शिया बसते हैं और जहाँ उन पर हमलों का लंबा, ख़ूनी इतिहास रहा है, उसकी हुकूमत जब सुन्नी ख़ेमे की चौकीदार बन जाए तो इसे सांप्रदायिक पक्षपात न कहें तो क्या कहें?
इस्लामाबाद के हुक्मरान आगे भी तेहरान जाकर भाईचारे की बातें करेंगे। करते रहें। ईरान देख चुका है कि जब चुनने की घड़ी आई तो पड़ोसी ने पड़ोस नहीं चुना, फ़िरक़ा चुना। मक्का में दस्तख़त की स्याही अभी सूखी भी नहीं थी और तेहरान की पीठ में छुरा उतर चुका था।

































