Bangladesh Crisis : बांग्लादेश एक बार फिर उबाल पर है। इस बार सड़कों पर उतरे लोग सत्ता परिवर्तन की मांग नहीं कर रहे, बल्कि अपनी मजदूरी बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ढाका, मीरपुर, गाजीपुर, सावर और आशुलिया जैसे औद्योगिक इलाकों में कपड़ा मजदूरों के प्रदर्शन, सड़क जाम, आगजनी और पुलिस से टकराव ने देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले गारमेंट उद्योग को मुश्किल में डाल दिया है।
मजदूरों की मांग है कि उनकी न्यूनतम मासिक मजदूरी 12,500 टका से बढ़ाकर 30,000 टका की जाए। 1 नवंबर को विरोध प्रदर्शनों के कारण 529 कारखानों का काम प्रभावित हुआ और करीब 10 लाख श्रमिकों पर असर पड़ा। हालांकि 2 नवंबर को फैक्ट्रियां फिर खुलीं, लेकिन तनाव बना हुआ है। सरकार ने वेतन की समीक्षा के लिए छह सदस्यीय वेतन बोर्ड बनाया है।
यह विवाद सिर्फ वेतन बढ़ाने या घटाने का नहीं है। इसके केंद्र में बांग्लादेश का वह आर्थिक मॉडल है, जिसने पिछले डेढ़ दशक में देश को दुनिया के प्रमुख कपड़ा निर्यातकों में शामिल कराया। शेख हसीना के शासन में तेज आर्थिक वृद्धि, निर्यात और रोजगार के जिस मॉडल को बांग्लादेश की सफलता की कहानी कहा गया, आज उसी मॉडल की बुनियाद पर सवाल उठ रहे हैं। राजनीतिक अस्थिरता, महंगाई, श्रमिक असंतोष और निवेशकों की चिंता ने इस सफलता की निरंतरता को चुनौती दी है।
शेख हसीना के दौर में कितनी तेजी से बढ़ी बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था?
शेख हसीना जनवरी 2009 में सत्ता में लौटी थीं और अगस्त 2024 में उन्हें पद छोड़ना पड़ा। इस अवधि में बांग्लादेश ने आर्थिक मोर्चे पर उल्लेखनीय प्रगति की। विश्व बैंक के एक दस्तावेज में दर्ज बांग्लादेश सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2009 से 2023 के बीच देश की औसत आर्थिक वृद्धि दर 6.7 फीसदी रही। यह उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के औसत से अधिक थी। इसी दौरान प्रति व्यक्ति आय 842 डॉलर से बढ़कर 2,749 डॉलर तक पहुंचने का दावा किया गया।
इन आंकड़ों से साफ है कि हसीना के कार्यकाल के अंतिम वर्षों में भी आर्थिक वृद्धि धीमी पड़ने लगी थी। पर इसके लिए वैश्विक कारण जिम्मेदार थे । वित्त वर्ष 2023 में विकास दर 5.8 फीसदी और 2024 में 5.2 फीसदी रही। यानी आर्थिक सुस्ती की शुरुआत अगस्त 2024 के सत्ता परिवर्तन से पहले ही हो चुकी थी। ऊंची महंगाई, डॉलर की कमी, आयात पर प्रतिबंध, कमजोर उपभोग और निवेश में सुस्ती इसके पीछे के कारण थे। विश्व बैंक के मुताबिक, वित्त वर्ष 2024 में औसत महंगाई 9.7 फीसदी रही।
लेकिन सत्ता परिवर्तन और उसके बाद की राजनीतिक अनिश्चितता ने इस दबाव को और बढ़ाया। IMF के जनवरी 2026 के आकलन के मुताबिक, वित्त वर्ष 2025 में बांग्लादेश की आर्थिक वृद्धि दर घटकर 3.7 फीसदी रह गई, जबकि वित्त वर्ष 2023 में यह 5.8 फीसदी थी। इसी दौरान महंगाई भी ऊंचे स्तर पर बनी रही। विश्व बैंक ने अप्रैल 2026 में वित्त वर्ष 2026 के लिए विकास दर 3.9 फीसदी रहने का अनुमान लगाया था।
इसका अर्थ यह नहीं कि बांग्लादेश की आर्थिक मुश्किलों के लिए केवल राजनीतिक बदलाव जिम्मेदार है। बैंकिंग क्षेत्र की कमजोरी, विदेशी मुद्रा की कमी, निवेश में गिरावट और महंगाई जैसी समस्याएं पहले से मौजूद थीं। लेकिन राजनीतिक अस्थिरता और कानून-व्यवस्था को लेकर अनिश्चितता ने कारोबार के माहौल को और जटिल बना दिया।
बांग्लादेश की सबसे बड़ी ताकत: सस्ती मजदूरी और गारमेंट उद्योग
बांग्लादेश की आर्थिक सफलता में रेडीमेड गारमेंट यानी तैयार कपड़ों के उद्योग की सबसे बड़ी भूमिका रही है। टी-शर्ट, शर्ट, जींस, ट्राउजर, जैकेट और दूसरे कपड़े बनाने वाली फैक्ट्रियां देश के निर्यात की रीढ़ हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में बांग्लादेश के रेडीमेड गारमेंट निर्यात का मूल्य करीब 39.35 अरब डॉलर रहा। यह देश के कुल निर्यात का 80 फीसदी से अधिक है। इस उद्योग में करीब 40 लाख लोग काम करते हैं और यह देश की GDP में लगभग 10 फीसदी योगदान देता है। बांग्लादेश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा निर्यातक है, चीन के बाद उसका स्थान है।
इस उद्योग की सफलता के पीछे कई कारण रहे जैसे कि बड़े पैमाने पर उत्पादन, वैश्विक ब्रांडों से जुड़ाव, निर्यात बाजारों तक पहुंच और महिला श्रमिकों की बड़ी भागीदारी। लेकिन इन सबके साथ एक बड़ा कारण कम श्रम लागत भी रही है।
कम मजदूरी का मतलब फैक्ट्री मालिकों के लिए कम उत्पादन लागत और अंतरराष्ट्रीय खरीदारों को प्रतिस्पर्धी कीमत पर कपड़े उपलब्ध कराना था। यही वजह है कि बांग्लादेश चीन जैसे बड़े उत्पादकों के मुकाबले कम कीमत वाले कपड़ों के बाजार में अपनी मजबूत जगह बना पाया।
कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के ILR ग्लोबल लेबर इंस्टीट्यूट की फरवरी 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक, बांग्लादेश में गारमेंट मजदूरों की वास्तविक क्रय शक्ति दुनिया के प्रमुख कपड़ा उत्पादक देशों में सबसे कमजोर रही। रिपोर्ट यह भी बताती है कि पांच साल के अंतराल पर न्यूनतम वेतन की समीक्षा होने से महंगाई के दौर में मजदूरों की वास्तविक आय पर दबाव बढ़ता रहा।
12,500 टका से 30,000 टका: आखिर मजदूर क्यों मांग रहे हैं इतनी बढ़ोतरी?
बांग्लादेश में गारमेंट सेक्टर के लिए मौजूदा न्यूनतम मासिक वेतन 12,500 टका है। यह दर नवंबर 2023 में तय की गई थी और दिसंबर 2023 से लागू हुई। अब मजदूर इसे बढ़ाकर 30,000 टका करने की मांग कर रहे हैं। यानी वे मौजूदा न्यूनतम वेतन से दोगुने से भी ज्यादा की मांग कर रहे हैं।
मजदूरों का तर्क है कि खाने-पीने की चीजों, मकान के किराये, परिवहन और स्वास्थ्य सेवाओं की लागत लगातार बढ़ी है। ऐसे में 12,500 टका में परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। विश्व बैंक ने भी अप्रैल 2026 की अपनी रिपोर्ट में कहा कि कम आय वाले श्रमिकों की मजदूरी कीमतों के अनुरूप नहीं बढ़ी है, जिससे उनकी खरीदने की क्षमता कमजोर हुई है।
दूसरी तरफ फैक्ट्री मालिकों की चिंता है कि अचानक इतनी बड़ी वेतन वृद्धि से उत्पादन लागत बढ़ जाएगी। पहले से ऊर्जा की कीमतों, कच्चे माल, वित्त और अंतरराष्ट्रीय बाजार की मांग से जूझ रहे उद्योग के मुनाफे पर दबाव पड़ेगा। इससे बांग्लादेश के कपड़ों की कीमतें बढ़ सकती हैं और विदेशी खरीदार दूसरे देशों की ओर रुख कर सकते हैं। ढाका विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्री सेलिम रायहान ने भी रॉयटर्स से कहा कि वेतन वृद्धि जरूरी हो सकती है, लेकिन इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करना, उत्पादकता बढ़ाना और अंतरराष्ट्रीय खरीदारों से बेहतर कीमत हासिल करना महत्वपूर्ण होगा।
अगर सस्ती मजदूरी नहीं रही तो क्या बदल जाएगा?
यही बांग्लादेश के सामने सबसे बड़ा आर्थिक सवाल है। दुनिया की बड़ी कपड़ा कंपनियां उत्पादन के लिए उन देशों को चुनती हैं जहां लागत, गुणवत्ता, समय पर आपूर्ति और कारोबारी स्थिरता का संतुलन हो। बांग्लादेश की कम श्रम लागत ने उसे इस दौड़ में बढ़त दी थी। अगर मजदूरी तेजी से बढ़ती है और फैक्ट्रियों की उत्पादन लागत भी बढ़ती है, तो कुछ खरीदार दूसरे देशों में ऑर्डर भेजने पर विचार कर सकते हैं।
भारत, वियतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया और चीन जैसे देश पहले से ही वैश्विक कपड़ा आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा हैं। ऐसे में बांग्लादेश के लिए सिर्फ सस्ता उत्पादन पर्याप्त नहीं होगा। उसे गुणवत्ता, तकनीक, उत्पादकता, बेहतर डिजाइन और समय पर आपूर्ति के आधार पर भी प्रतिस्पर्धा करनी होगी।
लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। मजदूरी बढ़ने का मतलब यह नहीं कि उद्योग अपने आप खत्म हो जाएगा। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के अध्ययन में वियतनाम, इंडोनेशिया और कंबोडिया जैसे देशों का उदाहरण दिया गया है, जहां नियमित वेतन समीक्षा और क्रमिक बढ़ोतरी के बावजूद कपड़ा उद्योग ने अपनी जगह बनाए रखी। अध्ययन के मुताबिक, मजदूरी में बढ़ोतरी को उत्पादकता और खरीदारों से मिलने वाली कीमतों के साथ संतुलित किया जा सकता है।
इसलिए असली चुनौती यह है कि बांग्लादेश कम मजदूरी पर निर्भर रहने के बजाय अधिक उत्पादक और बेहतर मूल्य वाले कपड़ों का उत्पादन कैसे बढ़ाए। यदि फैक्ट्रियां आधुनिक मशीनों, कुशल श्रमिकों और बेहतर प्रबंधन में निवेश करती हैं, तो वे बढ़ी हुई मजदूरी के बावजूद प्रतिस्पर्धी रह सकती हैं। लेकिन इसके लिए स्थिर कारोबारी माहौल और निवेश का भरोसा जरूरी है।
राजनीतिक अस्थिरता से विदेशी खरीदारों को क्या चिंता है?
गारमेंट उद्योग केवल फैक्ट्री मालिकों और मजदूरों के बीच का मामला नहीं है। यह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ा कारोबार है। यूरोप और अमेरिका के बड़े ब्रांड बांग्लादेश की फैक्ट्रियों को ऑर्डर देते हैं। उन्हें तय समय पर कपड़े चाहिए। अगर सड़कें बंद हों, फैक्ट्रियां रुकें, माल बंदरगाह तक न पहुंचे या हिंसा के कारण उत्पादन प्रभावित हो, तो कंपनियों को नुकसान होता है।
2 नवंबर की रॉयटर्स रिपोर्ट के मुताबिक, मौजूदा विरोध प्रदर्शनों ने 529 फैक्ट्रियों का काम प्रभावित किया और करीब 10 लाख श्रमिकों पर असर पड़ा। बांग्लादेश के गारमेंट उद्योग के लिए यह समय खास तौर पर संवेदनशील है, क्योंकि इसी अवधि में अंतरराष्ट्रीय खरीदार अगले सीजन के लिए ऑर्डर तय करते हैं। बांग्लादेशी अखबार द बिजनेस स्टैंडर्ड ने भी रिपोर्ट किया कि इस समय सालाना निर्यात ऑर्डर का करीब 40 फीसदी हासिल करने का महत्वपूर्ण दौर होता है।
ऐसे में अगर खरीदारों को लगातार उत्पादन बाधित होने का डर रहता है, तो वे अपने ऑर्डर का कुछ हिस्सा दूसरे देशों में स्थानांतरित कर सकते हैं। इसका असर सिर्फ निर्यात पर नहीं पड़ेगा। फैक्ट्री मालिकों की आमदनी, मजदूरों की नौकरियां, विदेशी मुद्रा और देश की आर्थिक वृद्धि सभी प्रभावित हो सकते हैं।
क्या बांग्लादेश की सफलता की कहानी पर सवालिया निशान लग गया है?
बांग्लादेश की आर्थिक प्रगति केवल एक सरकार की उपलब्धि नहीं थी। इसमें गारमेंट उद्योग, महिला श्रमिकों की भागीदारी, विदेशों में काम करने वाले बांग्लादेशियों से आने वाला पैसा, वैश्विक बाजार और लंबे समय तक चली औद्योगिक नीतियों की भूमिका रही। शेख हसीना के शासन में इस मॉडल ने तेज आर्थिक वृद्धि हासिल की, लेकिन इसके साथ कम मजदूरी, श्रमिक अधिकारों और उद्योग पर अत्यधिक निर्भरता जैसी चुनौतियां भी बनी रहीं।
अब देश के सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ मजदूरों को ऐसी मजदूरी देनी होगी जिससे वे बढ़ती महंगाई के बीच सम्मानजनक जीवन जी सकें। दूसरी तरफ उद्योग को ऐसा माहौल चाहिए जिसमें फैक्ट्री मालिक निवेश कर सकें और विदेशी खरीदारों का भरोसा बना रहे।
राजनीतिक अस्थिरता और हिंसा इस संतुलन को और मुश्किल बना देती है। अगर वेतन विवाद बातचीत से हल नहीं होता और औद्योगिक इलाकों में हिंसा व कामकाज में रुकावट जारी रहती है, तो बांग्लादेश की निर्यात क्षमता पर असर पड़ सकता है। वहीं अगर मजदूरों की मांगों को लगातार नजरअंदाज किया जाता है, तो असंतोष और बढ़ सकता है।
बांग्लादेश के लिए अब असली परीक्षा यही है कि क्या वह अपनी आर्थिक सफलता को सस्ती मजदूरी और कम उत्पादन लागत के सहारे ही आगे बढ़ाएगा, या फिर बेहतर वेतन, ज्यादा उत्पादकता और राजनीतिक स्थिरता पर आधारित नया औद्योगिक मॉडल तैयार करेगा? उसकी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत को बचाने का रास्ता शायद इसी संतुलन से होकर गुजरता है।
