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केंद्रशासित प्रदेश किसे कहते है? भारत के 9 केंद्रशासित प्रदेश

TFI Desk द्वारा TFI Desk
10 January 2022
in समीक्षा
केंद्रशासित प्रदेश
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केंद्रशासित प्रदेश किसे कहते है?

वह क्षेत्र जहाँ का प्रशासन सीधे तौर पर केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जाता है. उस प्रदेश को केंद्रशासित प्रदेश कहा जाता है. भारत के राज्यों की अपनी चुनी हुई सरकारें होती हैं, लेकिन केन्द्र शासित प्रदेशों में सीधे-सीधे भारत सरकार का शासन होता है. भारत का राष्ट्रपति हर केन्द्र शासित प्रदेश का एक सरकारी प्रशासक या उप राज्यपाल नामित करता है.

केंद्रशासित प्रदेशों में भी प्रशासन और सुरक्षा कि दृष्टि से दो भागों में विभाजित किया गया है प्रथम जहाँ पर विधान सभा का गठन किया जाता है और दूसरा जहाँ पर विधान सभा का गठन नहीं किया गया है . विधान सभा गठन वाले राज्य में प्रमुख विषय केंद्र सरकार के पास ही रहते है और वहां की सरकार को लगभग प्रत्येक निर्णय के लिए उपराज्य पाल से अनुमति प्राप्त करनी होती है . यहाँ पर उपराज्य पाल सरकार को स्वीकृति देने के लिए बांध्य नहीं होता है

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वर्तमान में भारत में 8 केन्द्रशासित प्रदेश हैं. भारत की राजधानी दिल्ली और पुडुचेरी को आंशिक राज्य का दर्जा दे दिया गया है. दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश-1992 के तौर पर पुनः परिभाषित किया गया है. दिल्ली व पुदुचेरी दोनो की अपनी चयनित विधानसभा, मंत्रिमंडल व कार्यपालिका हैं. लेकिन उनकी शक्तियाँ सीमित हैं – उनके कुछ कानूनों को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा “विचार और स्वीकृति” मिलने पर ही उसे लागू किया जा सकता हैं.

भारत में वर्तमान में निम्नलिखित केन्द्र शासित क्षेत्र हैं :-

1. दिल्ली – यह भारत का राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश भी है.
2. अण्डमान और निकोबारद्वीपसमूह
3. चण्डीगढ़
4. दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव
5. लक्षद्वीप
6. पुडुचेरी
7. जम्मू और कश्मीर
8. लद्दाख – 5 अगस्त 2019 को घोषित और 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी.

1. दिल्ली –

दिल्ली भारत का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है.भारत की राजधानी दिल्ली है लेकिन एक शहर होने के बावजूद दिल्ली के पास अपना उच्च न्यायालय, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद हैइसलिए इसे 1991 में अर्द्ध-राज्य का दर्जा दे दिया गया.

2. दादर और नागर हवेली –

भारत के इस प्रदेश पर मराठाओं और पुर्तगालियों का शासन रहा. इसे11 अगस्त 1961 को भारत में शामिल किया गया.इसकी राजधानी सिलवासा है.

3. अंडमान-निकोबार द्वीप समूह –

इस प्रदेश को किसी भी राज्य में मिलाना संभव नहीं था क्योंकि ये बहुत दूर है और इस द्वीप समूह पर जारवा जनजाति रहती है जिसकी संस्कृति से छेड़छाड़ करना भारत सरकार द्वारा अपराध घोषित किया गया है.इन दो कारणों के चलते अंडमाननिकोबार द्वीप समूह को राज्य का दर्जा दिए जाने की बजाये एक केंद्र-शासित प्रदेश बनाया गया.इसकी राजधानी पोर्टब्लेयर है.

4. लक्षद्वीप –

भारत की सुरक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण इस संघीय राज्य की राजधानी कवारत्ती है. इसे केंद्रशासित प्रदेश बनाने का कारण भी अंडमाननिकोबार द्वीप समूह के समान ही है यानी यहाँ की अलग संस्कृति और बाकी राज्यों से दूरी.

5. दमन और दीव –

भारत के इस केंद्रशासित प्रदेश की राजधानी दीव है.भारत के स्वतंत्र होने के काफी समय बाद तक ये संघीय राज्य पुर्तगालियों के कब्जे में रहा और 1961 में इसे स्वतंत्र कराकर भारत में मिलाया गया.

6. चंडीगढ़ –

चंडीगढ़ भारत का ऐसा केंद्रशासित प्रदेश है जो दो राज्यों पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी है. यहाँ का शासन प्रशासक द्वारा चलाया जाता है.

7. पुदुच्चेरी –

इस केंद्रशासित प्रदेश की राजधानी पुदुच्चेरी है जो इसका सबसे बड़ा शहर है.भारत का ये क्षेत्र लगभग 300 सालों तक फ्रांस के अधिकार में रहा.यहाँ का शासन उपराज्यपाल द्वारा चलाया जाता है.

8. जम्मू और कश्मीर –

जम्मू और कश्मीर अब एक केन्द्रशासित प्रदेश है. इसे 5 अगस्त 2019 को केंद्रशासित प्रदेश घोषित किया गया और 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी हुआ.

9. लद्दाख –

लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करके केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है.5 अगस्त 2019 को घोषित को केंद्रशासित प्रदेश घोषित किया गया और 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी हुआ.

और पढ़े: बिहार की राजधानी का इतिहास, खान पान त्यौहार, भाषा

उपराज्य पाल क्या है?

केंद्र सरकार जिस व्यक्ति को केंद्रशासित प्रदेश का प्रशासन चलाने के लिए नियुक्त करती है उसे उपराज्य पाल कहा जाता है .

राज्य पाल और उप राज्य पाल में अंतर

राज्य पाल की नियुक्ति पूर्ण राज्य के दर्जा प्राप्त राज्य में की जाती है. वह राज्य सरकार के निर्णयों पर स्वीकृति देने के लिए बांध्य रहते है. विषम परिस्थितियों में ही अपना निर्णय ले सकते है, जबकि उपराज्य पाल की नियुक्ति केंद्रशासित प्रदेश में की जाती है. उपराज्य पाल केंद्र सरकार के निर्देश के अनुसार ही कार्य करता है. केंद्रशासित प्रदेश में राज्य सरकार को छोटी से छोटी बात के लिए उपराज्य पाल से अनुमति लेनी अनिवार्य रहती है .

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