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कोविड महामारी के दौरान वर्ष 2021 में भारत सरकार ने प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना की शुरुआत की, जिसका मुख्य उद्देश्य घरेलू स्तर पर त्पादन और निर्यात को बढ़ावा देना है। भारत सरकार ने देश-विदेश की तमाम कंपनियों को भारत में सामान बनाने हेतु आकर्षित करने के उद्देश्य से PLI योजना की शुरुआत की। यह योजना खासकर दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो पार्ट्स जैसे सेक्टर्स के लिए शुरू की गई है। सरकार इस स्कीम के तहत अगले 5 सालों में भारत में सामान बनाने वाली कंपनियों को 1.46 लाख करोड़ रुपये का प्रोत्साहन मुहैया कराने वाली है। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना को लेकर विश्व बैंक ने भी मोदी सरकार की तारीफ की है।
चीन को पीछे छोड़ सकता है भारत
दरअसल, विश्व बैंक ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार की PLI योजना से भारत की अर्थव्यवस्था में काफी सुधार आएगा और इसमें 8.7 फीसदी के दर से वृद्धि हो सकती है। भारत इस वृद्धि के साथ चीन जैसे विकासशील देश (Developing Country) को भी पीछे छोड़ सकता है। वहीं, चीन की अर्थव्यवस्था 5.1%, इंडोनेशिया की 5.2% और बांग्लादेश की 6.4% की दर से बढ़ने की उम्मीद है।
विश्व बैंक ने वर्ष 2021-22 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर 8.7 फीसदी रखने का पूर्वानुमान जताया है। पिछले साल के जून महीने में भी विश्व बैंक ने भारत की वृद्धि दर 8.3 फीसदी रहने का ही अनुमान जताया था। विश्व बैंक ने वैश्विक आर्थिक संभावनाओं पर जारी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अर्थव्यवस्था को संपर्क-बहुल सेवाओं की बहाली से लाभ होना चाहिए। इसके अलावा मौद्रिक एवं राजकोषीय नीतिगत समर्थन से भी इसे मदद मिलेगी।
विश्व बैंक के मुताबिक चुनौतियों के बावजूद भारत के वृद्धि परिदृश्य को संरचनात्मक सुधार, अनुमान से बेहतर वित्तीय पुनरुद्धार और वित्तीय चुनौतियों से निपटने के लिए उठाए गए कदमों से समर्थन मिलेगा। वहीं, पिछले हफ्ते राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वर्ष 2021-22 के लिए पहले अग्रिम अनुमान में आर्थिक वृद्धि 9.2 फीसदी रहने का अनुमान जताया है। उसने कोविड से जुड़ी चुनौतियों के बावजूद कृषि, खनन एवं विनिर्माण क्षेत्रों के सुधरे प्रदर्शन के दम पर वृद्धि को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई है।
PLI से होगी देश के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि
दूसरी ओर बीएनपी ने एक नोट में कहा कि PLI योजनाओं के माध्यम से वर्ष 2027 तक भारत का सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product) 1.7% बढ़ने की उम्मीद है, जिससे नई नौकरियां पैदा होंगी। उद्योग के अनुमानों के मुताबिक, यह योजनाएं नई बिक्री में $150 बिलियन और घरेलू मूल्य-वर्धित $70 बिलियन तक जोड़ सकती हैं। बीएनपी ने कहा कि इस योजना से भारत वर्ष 2023 और वर्ष 2027 के बीच वार्षिक GDP वृद्धि में पर्याप्त 0.3 फीसदी ज्यादा जोड़ सकता हैं।
नोट में कहा गया है कि इन योजनाओं का प्रत्यक्ष प्रभाव पूंजीगत व्यय (28 अरब डॉलर अनुमानित) की तुलना में श्रम (अनुमानित 2.8 मिलियन नई नौकरियों) पर अधिक होने की संभावना है। इस योजना के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण अपस्ट्रीम गतिविधि होने की संभावना है, जिससे नौकरियों में लाभ होगा। बीएनपी ने कहा कि एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में, भारत के पास चीन द्वारा छोड़े गए बाजार के अंतर को भरने की क्षमता है, क्योंकि हमारा मानना है कि चीन से पलायन के बाद आपूर्ति श्रृंखला की रिक्तता को भरने के लिए भारत एक स्वाभाविक विकल्प है।
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गौरतलब है कि इस अवसर को स्वीकार करते हुए, भारत के प्रधानमंत्री ने ‘आत्मनिर्भर भारत’ का अपना दृष्टिकोण रखा है, जिससे कि भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान हो सके। आपको बता दें कि विश्व बैंक ने भारत के लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण दिया और कहा कि भारत में निवेश को संपर्क-गहन सेवाओं (contact-intensive services) को फिर से शुरू करने और मौद्रिक और राजकोषीय नीति समर्थन को चालू करने से लाभ होना चाहिए। इस मामले में IMF ने कहा, “भारत में विकास के दृष्टिकोण को लेकर चल रहे संरचनात्मक सुधारों, उम्मीद से बेहतर वित्तीय क्षेत्र की वसूली और मौजूदा जोखिमों के बावजूद वित्तीय क्षेत्र की चुनौतियों को हल करने के उपायों से भी समर्थन मिलेगा।”
PLI से देश के उत्पादन में होगी 520 अरब डॉलर की वृद्धि
आपको बता दें कि COVID-19 महामारी के मद्देनजर, केंद्र ने उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 13 प्रमुख क्षेत्रों के लिए PLI योजना शुरू की। सरकार ने दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो पार्ट्स, उन्नत बैटरी, फार्मास्युटिकल ड्रग्स और सौर ऊर्जा जैसे क्षेत्रों के लिए योजना शुरू की है। इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल कहा था कि इस प्रोत्साहन योजना से अगले पांच वर्षों में देश के उत्पादन में 520 अरब डॉलर की वृद्धि होने की उम्मीद है।
भारत सरकार ने प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) के अंतर्गत ऑटोमोबाइल एवं ऑटो कंपोनेंट को 57,000 करोड़ रुपये, फार्मा एंड ड्रग सेक्टर के लिए 15 हजार करोड़ रुपये, टेलीकॉम नेटवर्क एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 12,000 करोड़ रुपये, टेक्सटाइल एवं फूड प्रोडक्ट्स सेक्टर के लिए 10,000-10,000 करोड़ रुपये, सोलर फोटोवॉल्टिक सेक्टर के लिए 4500 करोड़ रुपये और टेक्सटाइल सेक्टर के लिए 6300 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है।
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