इस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान गहरी परेशानी में हैं क्योंकि कर्ज में लगातार वृद्धि के कारण पाकिस्तान कंगाल होने के कागार पर हैं। अतीत में, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात समेत कई अरब देशों ने नियमित रूप से पाकिस्तान को ऋण दिया है लेकिन इमरान खान की पहले से ही दिवालिया तुर्की के साथ बढ़ती निकटता के कारण, अरब देशों ने इसकी मदद करने से इनकार कर दिया है।
दूसरा देश जो पाकिस्तान की मदद कर सकता था वह चीन है लेकिन, चीनी, चतुर व्यापारी हैं जो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) में देरी के कारण पाकिस्तान के वित्तपोषण के लिए तैयार नहीं हैं। पिछले कुछ वर्षों में सीपीईसी परियोजनाओं को बलूचिस्तान और गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र में और कुछ हद तक पंजाब में भारी समस्याएं आई हैं।
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अब भारत की याद आई है-
चीन ने सीपीईसी परियोजना के लिए वित्त पोषण बंद कर दिया है क्योंकि बलूच स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा योजना में लगातार अवरोध पैदा किया जा रहा है। गैर-राज्य अभिनेता पाकिस्तान में इतने मजबूत हैं कि इमरान खान सरकार सीपीईसी को तेजी से ट्रैक करने में सक्षम नहीं है और चीनी सरकार ने वित्त पोषण पर लगाम लगा रखा है। अब चारों तरफ से लात मारे जाने के बाद अब पकिस्तान को भारत की याद आई है। इस बीच कंगाल पाकिस्तान और पाकिस्तान के प्रधान मंत्री इमरान खान के सलाहकार अब्दुल रज्जाक दाऊद ने भारत के साथ व्यापार की बहाली का समर्थन किया है, जिसे अगस्त 2019 में जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द करने के बाद इस्लामाबाद द्वारा निलंबित कर दिया था।
अब्दुल रज्जाक दाऊद ने रविवार को यहां एक मीडिया बातचीत में कहा, भारत के साथ व्यापार दोनों देशों के लिए समय की आवश्यकता है और दोनों देशों के लिए फायदेमंद है। “जहां तक वाणिज्य मंत्रालय का सवाल है, इसकी स्थिति भारत के साथ व्यापार करना है और मेरा रुख यह है कि हमें भारत के साथ व्यापार करना चाहिए।
खबर के मुताबिक, रज्जाक दाउद ने कहा है कि, “भारत के साथ व्यापार सभी के लिए बहुत फायदेमंद है और मैं इसका समर्थन करता हूं।” दाऊद की टिपण्णी पाकिस्तान-भारत द्विपक्षीय व्यापार संबंधों के आंशिक पुनरुद्धार की आशा रखते हैं, जिन्हें 5 अगस्त, 2019 के बाद जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द करने के लिए नई दिल्ली के निर्णय को देखते हुए निलंबित कर दिया गया था।
मार्च 2021 में, पाकिस्तान की आर्थिक समन्वय समिति ने भारत से चीनी और कपास के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि, निर्णय जल्दी से वापस ले लिया गया और यह कहा गया कि विदेशी मामलों के मंत्रालय सहित बोर्ड पर सभी हितधारकों को लेने के बिना पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय ने यह बड़े कदम उठाए थे।
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2019 में जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द करने के लिए भारत की चाल ने पाकिस्तान को अपमानित किया, जिसने राजनयिक संबंधों को कम कर दिया और इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायुक्त को निष्कासित कर दिया गया।
अब भारत तो भारत है। उसने भी घेराबंदी शुरू कर दी और दूसरी बात यह है कि भारत के भीतर होने वाले विकास के चलते भी पाकिस्तान की घेराबंदी हो गई। पिछले कुछ सालों में, भारत ने अरब दुनिया के साथ एक बहुत अच्छा संबंध बनाया है और तथ्य यह है कि भारत अरब देशों से तेल के सबसे बड़े आयातकों में से एक है और अरब राष्ट्र पाकिस्तान का समर्थन करके भारत को परेशान नहीं कर सकते हैं क्यूंकि यह उनके हितों के विरुद्ध होगा।
अन्यथा, भारत के तेल अधिशेष हेतु दुनिया में तेल आयात के लिए बहुत सारे विकल्प हैं। भारत की मिडिल ईस्ट नीति में बहुत सुधार हुआ है और जब से भारत में मोदी सरकार ने सत्ता संभाला है और मोदी सरकार की विदेश नीतियों के कारण इस्लामिक देशों से भारत के अच्छे संबंध हुए है जिसके कारण अब पाकिस्तान को इस्लामिक देशों से भी भीख नहीं मिल रहा है और आज के परिदृश्य में पाकिस्तान भारत के सामने अपनी झोली फैलाने पर मजबूर हो चूका है।
